काठमाडौँ । बाल अधिकार रक्षकहरूको तीनदिने राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरू भएको छ । बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा बालबालिकाको सभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा दक्षिण एसियामा बाल विवाह रोकथामको क्षेत्रीय मूल्याङ्कन एवं कार्ययोजना तय गर्ने उद्देश्यले बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न ६ वटा संस्थाको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सुरू भएको हो ।
 

भेलामा लागि देशका सातवटै प्रदेशमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका बालबलिकाका प्रतिनिधिहरूका साथै आयोजक एवं बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्य सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञको सहभागिता रहेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट तीनरतीनजना समेत गरी २१ तथा विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट थप १० गरी ३१ जना बालबालिका सहभागी छन् ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बाल विवाह रोकथामका लागि कानुनी मात्रै नभएर अन्य पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कानुनी व्यवस्थाले मात्रै बाल विवाह अन्त्य हुने अवस्था नरहेको जनाउँदै उनले यसका लागि समाजका विभिन्न पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आफूहरूले १० बन्दीगृह र तीन बाल सुधारगृहको अनुगमन गर्दा बाल विवाहकै आरोपमा धेरै थुनामा पर्ने गरेको पाइएको बताए । उनले बालविवाह रोकथामका लागि जरासम्मै पुगेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपकराज नेपालले २०३० सम्म बाल विवाह उन्मूलन गर्ने लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयल बाल विवाहविरूद्ध रणनीति बनाउन लागेको भन्दै कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई रणनीतिमा समेट्ने बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले प्रत्येक घरमा हुने निर्णयमा बालबालिकाको मतलाई ध्यान दिँदा मात्रै बालधिकारको रक्षा हुने बताए ।