काठमाडौँ । विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूको छाता संस्था ‘गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)’ थप संकटको डिलमा पुगेको छ । देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गरिएको गैरआवासीय नेपालीको उक्त संगठन एकपछि अर्को आन्तरिक विवादमा फस्दा अहिले गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको हो । नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने उल्लेख छ भने त्यसका लागि सरकारले प्रमुख त एनआरएनएसँगै सहकार्य गर्दै आएको छ । 

तर, सोही संस्थामा पछिल्लो समय राजनीतिकरण हाबी भएको छ भने व्यक्तिगत इगो, जालझेल र अदालती झमेलाका कारण संस्थाको विश्वसनीयता नै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । विश्वभरका करिब ८० लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था दाबी गरिएपनि यसको केन्द्रीय अभियानमा सक्रिय भएर लाग्ने भने करिब २–४ सय अभियन्ताहरू मात्रै छन् । त्यसरी सक्रिय रूपमा लाग्नेमा विदेशमा गएर सम्पन्नता हासिल गरिसकेकाहरूकै बाहुल्यता रहेको छ । तीनै अभियन्ताहरूको राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत इगो, मनपरी र अन्य स्वार्थका कारण संस्थामा समस्या निम्तिरहेको एनआरएनएका जानकारहरू बताउँछन् । 

‘धनीहरूको क्लब’का रूपमा समेत परिचित एनआरएनए बिग्रनुमा एकले अर्कालाई नगन्ने र इगो साँध्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । संघमा जारी विवादलाई मिलाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसलाअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले अहिले एकताको प्रयासस्वरुप आवश्यक प्रक्रिया थालेका छन् । तर, आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम गर्दै आएको बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई स्वीकार गरेको छैन । 

२०७८ चैत मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन छुट्टाछुट्टैरुपमा दुई समूहमा भएको थियो । घलेकै संरक्षकत्वमा भएको एउटा पक्षको महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए भने अर्को पक्षले आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै छुट्टै महाधिवेशन गरेर सहमतिको नाममा बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । 

तीन जना अध्यक्ष रहेको कमिटीले त्यतिबेला आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै कार्यालयबाटै काम गर्दै आएको अवस्थामा विनोद कुँवर पक्षले आफूचाहिँ आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्यायो । सोही मुद्दामा दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशअनुसार तत्कालीन अवस्थामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घले थिए भने उनकै नेतृत्वमा ६ जना सदस्य थप गरेर अदालतले १३ जनाको कमिटीलाई सबै विवाद समाधान गरेर ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशको पूर्णपाठ र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेअनुसार मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले आगामी मे (जेठ) महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय छ । तर, उच्चस्तरीय समितिलाई चैत २१ पछि सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्को फैसला टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताबारे चैत २१ को फैसलापछि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलाई काम नगर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गर्‍यो । उक्त पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै कृष्ण तिमिल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले साउन २२ गते अर्को फैसला गर्‍यो । उक्त फैसलाबाट परराष्ट्रको पत्र बदर भयो भने केसी नेतृत्वको कार्यसमिति सचिवालयमा फर्कियो ।  सोही फैसलासँगै केसी समूहले आफू आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै घलेले निर्वाचित कार्यसमितिसँग सहकार्य गरेरमात्रै एकताको महाधिवेशन गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । 

११ औँ महाधिवेशनको त्यो विवाद

उसो त सर्वोच्चको फैसलाअघि नै संस्थापन दाबी गर्ने पक्षको एक वर्षअघि होटेल सोल्टीमा ११ औँ महाधिवेशन हुँदा पनि विवाद भएको थियो । उक्त महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि केसी, महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा उम्मेदवार रहेका थिए । मतदानबाट केसीले सबैभन्दा बढी मत त पाए तर श्रेष्ठ र शर्माले भेरो नामक भोटिङ सिस्टमबाट भएको मतदानका क्रममा धाँधली भएको दाबी गर्दै मत परिणाम नै अस्वीकार गरे । उनीहरूले यसबारे छानबिन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गरेपनि केसीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफूलाई विजयी भएको घोषणा गर्दै काम सुरु गरे । 

यसरी केसीले धाँधलीको विषयलाई सम्बोधन नगरी आफूलाई विजयी घोषणा गरेर काम थालेपछि श्रेष्ठ र शर्मा पनि एकजुट हुँदै केसीको नेतृत्वलाई नमान्ने घोषणा गरे । उनीहरूले आफू निकट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको साथ लिएर महाधिवेशनकै बिचमा बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्दै शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाए । सो कार्यसमिति बनेसँगै दुई वटा समूहमा विभाजित रहेको एनआरएनए तीन वटा बन्न पुग्यो । अहिले केसी, शर्मा र कुँवर गरी तीन समूहमा रहेको एनआरएनएलाई मिलाउन भन्दै घलेले सर्वोच्चको पहिलो फैसलाअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया थालेपनि अन्यौलता कायमै रहेको हो ।

घले भर्सेस बद्री

मुलभूतरुपमा एनआरएनएमा तीन समूह रहेपनि घलेले एकताको महाधिवेशन गराउने प्रक्रिया थाल्दै गर्दा दुई समूह देखिएको छ । घलेले एकता महाधिवेशन गराए आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले साथ दिने संकेत देखिएको छ । तर, केसीले भने घलेलाई नमान्ने बताएका मात्रै छैनन् उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्न मंसिर ४ मा घले बालुवाटारस्थित कार्यालयमा पुग्दा ताला लागेको थियो । कार्यालय बन्द देखेपछि घलेले भनेका थिए–यो नसोचेको भयो ।’ घले अप्रत्याशित भनेपनि केसीले कार्यालय पस्न नदिनुको कारण उनलाई नमान्ने भन्ने नै हो । केसी पक्षले घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन सक्ने मै शङ्का व्यक्त गर्दै आएको छ । 

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आफूलाई आधिकारिकता दिएकाले घलेले एकताको महाधिवेशन गराउनै नमिल्ने केसीको भनाइ छ।  यदि घलेले एकताको महाधिवेशन नै गराउने हो भने पनि आफूहरुसँग समन्वय नगरी सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । तर, घलेले भने आफूले सर्वोच्चको स्पष्ट म्यान्डेट पाएकाले सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउने अडान लिँदै आएका छन् । तर उनले केसी पक्षसँग अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी छलफल भने नगरेको बताइएको छ । केसी पक्षका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट केसी नेतृत्वको कमिटीले आधिकारिकता पाएकाले घलेले एक्लै चुनाव गराउन नसक्ने बताए । घले एक्लै अघि बढ्न खोजे त्यो उनका लागि नै बेफाइदा हुने शर्माको धारणा छ । 

तर समितिका सदस्य तथा घले निकट विनोद कुँवर भने सर्वोच्चको दोस्रो फैसलामा कहीँ पनि घलेलाई चुनाव नगराउनु भनेर उल्लेख नभएको बताउँछन् । घलेले एकताको महाधिवेशन गराइछाड्ने भन्दै उनले यदि कसैले असहयोग गर्न भने उही सकिने चेतावनी दिए । 

उल्लेखनीय कुरा के छ भने घले र केसीबीच ‘इगोको प्रोब्लम’ रहँदै आएको छ । एनआरएनए अभियानलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अभियन्ताका अनुसार जीवा लामिछाने अध्यक्ष भएपछि रामप्रताप थापा नेतृत्वमा आउनुपर्ने थियो ।  तर, त्यतिबेला लामिछानेले एनआरएनए धनीहरूको संस्था रहेकाले त्यहीअनुसारको प्रोफाइल भएको मान्छे नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताए ।  त्यतिबेला उनको संस्थामा एकछत्रजस्तै थियो भने टिमका मान्छेहरूले उनको कुरा काट्न सक्दैनथे । जसअनुसार थापालाई बाइपास गरेर एनआरएनएकै अभियानमा गुमनाम जस्तै रहेका अस्ट्रेलियाका धनाढ्य घलेलाई उत्तराधिकारीको रूपमा लामिछानेले अघि सारेका थिए ।  

त्यसपछि घले छैटौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा आए भने सातौँमा फेरि दोहोरिए । घलेको पहिलो कार्यकालमा केसी अध्यक्ष थिए भने दोस्रो कार्यकालमा महासचिव । घलेकै नेतृत्वमा कार्यालय भवन बनाउन बालुवाटारको विवादित जग्गा किनियो । संस्थाका सम्बन्धमा केही आफूखुसी निर्णयहरू पनि गरे । ती निर्णयहरू हुँदा सही नभएको भन्दै बद्रीले विरोध गर्थे भने घलेले प्रतिशोध साँध्ने काम गर्थे । केसीसँगको विवाद बढ्दै जाँदा घलेको संघमा भित्र्याउने जीवालगायतसँग पनि सम्बन्ध बिग्रन पुग्यो । आफू नेतृत्वमा हुँदा बद्रीले सहयोग नगरेको बुझाइमा रहेका घलेको अहिलेपनि बद्री केसीसँग सम्बन्ध राम्रो नरहेको बताइन्छ । उता बद्रीले पनि घलेलाई नटर्ने भएपछि समस्या कायमै रहेको बताइन्छ । 

आठौँ महाधिवेशनमा आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा श्रीमती जमुना घलेलाई अघि सारेका घलेले त्यतिबेला हार बेहोर्नुपर्‍यो भने त्यहीबेला देखि उनी एनआरएनएमा बद्रीमात्रै नभएर जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतोलगायतसँग पनि बिच्किएको बताइन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा घले एनआरएनए सक्न लागिपरेको आरोप समेत यदाकदा लाग्ने गरेको थियो । 

यहीबीचमा उनले १० औँ महाधिवेशनका लागि कुल आचार्यलाई बोके । तर, बढ्दो विवादका बिच कुलले अन्तिम समयमा साथ नदिएपछि उनको संरक्षकत्वमा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवरलाई नेतृत्वमा ल्याएका थिए । त्यहाँबाट एनआरएनएको संस्थापनसँग पूर्णतः टाढिएका घलेले अहिले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार परराष्ट्रले पठाएको पत्रका आधारमा एकता महाधिवेशन गराउन लागेपनि अन्यौलता कायमै भएको हो । 

घले र केसी पक्षको आ–आफ्नै निर्णय

घलेले राखेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले आगामी मे (जेठ) महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य कुँवर बताउँछन् । बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धतासहित जेठभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । 

यस्तै एकता महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने, महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन सहजीकरणका लागि परराष्ट्रलाई अर्को पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

उक्त बैठकमा समितिका १३ मध्ये २ जना सदस्य भने अनुपस्थित रहेका थिए । जसमा बद्री केसी र पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट थिए । यसबाहेक घले, विनोद कुँवर, उपेन्द्र महतो, रविना थापा र जानकी गुरुङ भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा जीवा लामिछानेसहितका ६ जना भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भएका थिए । बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले एकताको विकल्प नभएको भन्दै सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, बद्री केसी पक्षको विषयमै बहस बढी केन्द्रीय भएको थियो । समितिका सदस्यहरू लामिछाने, कुमार पन्तलगायतले बद्री केसी पक्ष एकतामा नआए समस्या हुने धारणा राखेका थिए । यसका लागि सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न उनीहरूको सुझाव थियो । 

संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले त एनआरएनएको समानान्तर संस्थाको रूपमा रहेको यूएनडीओलाई पनि एकतामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पूर्वअध्यक्ष महतोले आफ्नो चाहना एकताबाहेक अरु केही नरहेको भन्दै मन मिलेको खण्डमा सबैलाई मिलाएर ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन सकिने बताए । त्यसका लागि अदालतमा रहेका सबै मुद्दाहरु फिर्ता लिने र आफ्नो हठ त्याग गरेर संस्थाको हितमा सबैले सोचे पुग्ने उनको भनाइ छ ।  

यता बद्री केसी पक्षका प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा आईसीसी बैठकले नै घलेको समितिलाई अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको अगस्त २०२४ को पछिल्लो फैसलाले गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औँ महाधिवेशनलाई स्वायत्त, सार्वभौम, र २–२ वर्षमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वैधानिक अधिवेशनका रूपमा मान्यता दिएकोमा वर्तमान कार्यसमितिले यस निर्णयलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संघको एकता र प्रगतिका लागि दृढ प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एकातिर घलेले एकताका प्रक्रिया सुरु गरिसक्ने र अर्कोतिर केसी पक्षले दोस्रो फैसला देखाएको अवस्थामा संघलाई मिलाएर लैजान चुनौती रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् । 

आरके शर्मा पक्ष घलेसँग सकारात्मक

यसैगरी ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसीविरुद्ध नयाँ कार्यसमिति बनाएका आरके शर्माले आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको बताए । उनले घलेको नेतृत्वमा हुने एकता महाधिवेशन सफल बनाउन आफूहरूको सहयोगी भूमिका रहने बताउँदै बद्री केसीले पनि आफ्नो हठ त्यागेर एकतामा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । केसी आधिकारिक नभएको गर्दै उनले आधिकारिकताबारे आफूहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन नै रहेका बताए । 

उसो त उच्चस्तरीय समितिको बैठक राख्नका लागि घलेले सचिवालयमा पत्राचार गरेपछि केसी पक्षले सर्वोच्चको दोस्रो फैसला देखाउँदै आफूसँग सल्लाह गरेरमात्रै अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो । महासचिव गौरीराज जोशीको हस्ताक्षरमा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ ....सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको परिप्रेक्ष्यमा समेत तहाँले उल्लेख गर्नु भएको बैठकको सम्बन्धमा तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशहरु बमोजिम काम कारबाही सुनिश्चित गर्न बैठक आयोजना र सञ्चालन गर्नु पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (२०२३–२०२५ कार्यकाल)सँग छलफल गरी निकास निकाल्न समेत सादर अनुरोध गर्दछौँ ।’ तर, घलेले कुनै छलफल नै नगरी कार्यालयमा बैठक बस्न लागेपछि कार्यालय बन्द गरेर रणनीतिक बैठकको नाममा कर्मचारीसहित होटलमा गएको केसी पक्षका एक पदाधिकारीले बताए । 

समाधान के ?

एनआरएनएको जारी विवादलाई निकास दिने भनेको सहमति र सहकार्य नै हो । घलेले केसी पक्षसँग प्रभावकारी छलफल नगरे एकताको महाधिवेशन हुन असम्भव जस्तै छ । यस्तै केसी पक्षले पनि आफ्नो अडान नत्यागे एकता हुन सक्दैन । 

बद्री केसी पक्षका उपाध्यक्ष शर्मा घलेले साँच्चै एकता गर्न चाहेको हो भने उनले आफूहरूको कार्यसमितिका अध्यक्ष बद्री केसीसँग सबैभन्दा पहिला छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिला शेषजी आउनुपर्‍यो के पहिला बद्रीजीसँग बसेर डायलग गर्न’, उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेषजी हो । तर, निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष त बद्रीजी हो । पहिला कुल माइन्डमा छलफल गरेर अघि बढ्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छ । छलफलै नगरी एकताको महाधिवेशन गराउँछु भनेर त कसरी होला र ?’

घले नेतृत्वको समितिका सदस्य रविना थापाले पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार नै आफूहरू अघि बढेको बताइन् । उनले सहमति र सहकार्यकै आधारमा एकताको वातावरण बन्ने भएको सबैसँग छलफल हुने बताइन् । दोस्रो बैठकअघि नै सरकारी प्रतिनिधि समेत उपलब्ध हुनेगरी पत्रचार गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि सबैसँग छलफल गरेर अघि बढिने बताइन् । 

एनआरएनएका अर्का एक अभियन्ता बद्री केसी र घले दुबैमा घमन्ड रहेकाले उनीहरू नै पहिला सच्चिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसपछि दुवै पक्ष इमानदार भएर छलफलमा बसे समाधान निस्कन सक्ने उनको भनाइ छ ।  तर, अहिले एउटाले उच्चस्तरीय समितिलाई आधिकारिक देखाउने र अर्कोले सर्वोच्चको दोस्रो फैसला देखाउने हो भने मे महिनापछि एनआरएनए एकता होइन प्रस्ट रूपमा विभाजनमा जाने उनको भनाइ छ । यसबारे उच्चस्तरीय समितिमा रहेका सबै सदस्यहरू पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने उनले जोड दिए ।