सुर्खेत । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन हजार ५८०.१४ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ६ वर्षको अवधिमा सरकारले १५६.७६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाएको छ । विवरण अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल (०७४/०७९) मा पक्की सडक निर्माण प्राथमिकतामा परेको छैन ।

०७४ देखि ०८० सम्म जम्मा ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको सरकारले गत एक वर्षमा (०८०/०८१) मात्रै ७७.८१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३.०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा जम्मा १५.९० किलोमिटर र आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कर्णालीका पक्की सडक निर्माण भन्दा पनि भन्दा ट्र्याक ओपन, ग्राभेल पहिलो प्राथमिकता हो । किनकि यहाँका अधिकांश भू–भागहरू सडक सञ्जालमा जोडिन सकिरहेका छैनन् । यद्यपि सरकारले विनियोजन गर्ने वार्षिक विकास बजेट र प्राथमिकता हेर्दा कालोपत्रे सडक निर्माणको पक्ष कमजोर देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना काल देखिनै पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । बिचमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उत्कर्ष बाहेक बाँकी सबै आर्थिक वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार नै छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विकास बजेटतर्फ वार्षिक १०–११ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । यद्यपि उपलब्धिका हिसाबले भने सडक पूर्वाधारमा कर्णाली जसरी प्रगति पथमा लम्किनुपर्ने हो ।

त्यसतर्फ भने कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले कालोपत्रे गरेकामध्ये धेरै सडक प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर भित्रका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै पालामा सुरुवात भएका सडकहरू अहिले सम्पन्न भएका छन् ।

सडक कालोपत्रेसँगै राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडक पूर्वाधार चिटिक्क परेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार अघिल्लै वर्ष राजधानी भित्रका १७ वटा सडक कालोपत्रे भइसकेका थिए ।

अझै दर्जन बढी सडक निर्माणको चरणमा छन् । प्रदेशको बजेटबाट सुर्खेतपछि दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिममा केही सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रका मात्रै विभिन्न १५ वटा सडक एउटै ठेकदार कम्पनीले अलपत्र पारिरहेको छ ।

सङ्घीय ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ ले वीरेन्द्रनगरको सहरी प्लानिङ क्षेत्रभित्रको ५०१४ मिटर सडक अलपत्र पारेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेले बताए । 

तामाङले ०७९ फागुन २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७८ भदौ १७ गते कालोपत्रे गर्ने गरी ती सडक १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा जिम्मा लिएका थिए । अहिलेसम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको उनले बताए । पटक–पटक काम गर्न ताकेता गर्दा पनि अहिले ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अन्तिम पटक जरुरी सूचना निकालेर सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगरकै मंगलगढी–काँक्रेविहार सडक, पश्चिम सुर्खेतको मदन भण्डारी राजमार्ग लगायतका ठुला सडकहरूको काम पनि समयमा हुन नसक्दा प्रदेश सरकार आलोचित भइरहेको छ ।

स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले दुई हजार ८२२.३३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन गरेको छ । अर्थात् नयाँ सडक सञ्जाल खोल्ने काम गरेको छ । गत वर्ष मात्रै सरकारले ३९८.२३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सीडीई रमेश सुवेदी सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडक सञ्जालको विस्तार गर्नु भएको बताउँछन् । ‘कर्णालीका सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले ट्र्याक ओपन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको हो ।’

यस्तै ६ वर्षको अवधिमा ६०१.०५ किलोमिटर सडक ग्राभेल/खण्डस्मिथ गरिएको उनले बताए । गत एक वर्षमा मात्रै १६७.०५ किलोमिटर सडक ग्राभेल÷खण्डस्मिथ गरिएको छ । उनका अनुसार ४६८.४१ किलोमिटर सडकको स्तोरन्नती र नाला निर्माणको काम भएको छ । कतिपय ठाउँमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भएकाले परिणाम नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले सडक सञ्जालको विस्तारमा विश्व बैङ्कको सहयोग र तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशका सबै पालिका तथा वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने काम भइरहेको बताए । साथै नियमित मर्मत सम्भार गर्ने गरी आयोजना कार्यालयको स्थापना भई कार्य सुरु भएको उनले बताए । 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ‘सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको छ । उक्त गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा छ । अब छिटै स्वीकृत गरी प्रदेशको सडक तोक्ने र वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिकताका साथ काम गरिने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फ विकासका लागि भन्दै सबैभन्दा बढी १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट राखेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाकै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा जम्मा ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार ७१०.४१ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । जुन निकै कमजोर हो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय बढी सडक पूर्वाधारका योजना छन् । मन्त्री बुढाका अनुसार सडक मर्मतका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको छ ।

यो वर्ष सडक मर्मतका लागि कम्तीमा ३० लाख र सडक मर्मत समूहका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ सबै जिल्लामा विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना स्वीकृत गरी प्रादेशिक सडकमा मर्मत गर्ने गरी कुल ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

झोलुङ्गे, सडक पुल र भवन

मन्त्रालयका अनुसार ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ९४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । गत वर्ष मात्रै ३९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका थिए । यस्तै अहिलेसम्म ३९ वटा सडक पुल, १३ वटा सार्वजनिक भवन भौतिक मन्त्रालयले निर्माण गरेको छ ।