काठमाडौँ । दुई दिन अघि एमाले प्रचार विभागले गरेको कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) बारेको बुझाइमा भिन्नता रहेको स्वीकार गरे । तर, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै एउटा समझदारीमा पुग्ने ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

ज्ञवालीले भनेजस्तै बीआरआईको विषयमा सहमति जुटेको छ । एमाले आफ्ना अडान छाडेर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको कित्तामा उभिएको छ । कांग्रेस बीआरआई परियोजना ‘ऋणमा भए नलिने, अनुदानमा मात्र लिने’ पक्षमा छ । सोही एजेन्डामा एमालेलाई तान्न कांग्रेस सफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऋणमा भए बीआरआई परियोजना स्वीकार्न नसकिने मन्त्रिपरिषद् बैठकमै स्पष्ट पारिसकेका छन् । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे ब्रिफिङ्ग गर्दै चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ऋणमा स्वीकार्न नसकिने बताएका हुन् ।

‘चीन भ्रमण हुँदैछ र बीआरआईबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । तपाईंहरूलाई पनि लाग्ला बीआरआई के हुन्छ ? तर हामी अहिले ऋणमा बीआरआई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘अनुदानमा भए स्वीकार गर्न सकिन्छ ।’

कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन भएपश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्दैछन् । ओली आफैँले दिएको जानकारी अनुसार उनी मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन् । शुक्रबार दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभामा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । त्यहाँ पनि उनले अहिले देशमा लगानीको वातावरण बनेको, उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै ऋण भने लिन नसक्ने बताए ।

‘हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौँ । अहिले ऋण लिने मनस्थिति र अवस्था पनि छैन । हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ । आफैँले उन्नति गर्नुपर्छ,’ ओलीले भने ।

ओलीलाई मनाउन कांग्रेसले लगातार संवाद गरेको थियो । दुई दिन अघि मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर यसै विषयमा कांग्रेस–एमाले घण्टौँ संवादमा थिए । त्यसअघि पनि पटक–पटक अनौपचारिक छलफलमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

कांग्रेसको केन्द्रीय तहका छलफल र समिति बैठकहरूबाटै ऋणमा बीआरआई लिन नसकिने निर्णय भएको छ । तर, एमाले भने स्पष्ट बीआरआईको पक्षमा उभिएकै दल हो । सत्ता सहकार्य र सत्ता सङ्कट पर्ने भयका कारण ओली कांग्रेसको लाइनमा उभिएको देखिन्छ ।

शुक्रबार जनकपुर पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद विमलेन्द्र निधिले पनि बीआरआई सम्झौता गर्दा ऋण लिन हुँदैन भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको बताए ।

‘हाम्रो तर्फबाट शेरबहादुरजीले र पार्टीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिसक्नुभएको छ– चीन जाँदाखेरी अनुदान बाहेक लोनमा सही नगर्ने भनेर,’ निधिले भने, ‘बीआरआई प्रोजेक्टको बारेमा व्यापक, विस्तृत छलफल हुनुपर्छ, राष्ट्रियस्तरमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

निधिले बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितमा छ कि छैन ? बीआरआई पोलिसीअन्तर्गत के–के विषय हो, त्यसको बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताए ।

बीआरआईमा नेपालले सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहँदा त्यसबखत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । तत्कालीन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौता भएको यति लामो समय बितिसक्दा समेत बीआरआईको पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन । हस्ताक्षरकर्ता उनै महत पनि अनुदान बाहेकमा बीआरआई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनी बीआरआईबारे कांग्रेसको दोधार नीति नभएको भन्दै ऋण लिने पक्षमा कांग्रेस नउभिने बताउँछन् ।

‘त्यो समझदारी पत्रमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हो । त्यो हस्ताक्षरमा खाली लगानी, कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोगका कुरा छन् । अब कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदा हामी के चाहन्छौँ भने केनेक्टिभिटीका कुरा, सुरुङमार्ग, सडकमा अनुदान सहयोग दिनुपर्‍यो,’ महतले भने ।

उनी बीआरआईभित्रको रणनीति कोणबारे पनि प्रश्न उठाउँछन् । शुक्रबार संसद् भवनमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग महतले चीनबाट आउँछ भनेको विगतका अनुदान नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिले ऋणको कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

‘बीआरआई फ्रेमवर्कको कुरा भइरहँदा अरु रणनीतिक सुरक्षाका कोण, अरु खाले विषयवस्तु एउटा ब्लकमा जान खोजेको हो कि वा के हो भन्ने हिसाबको कुरा पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने, ‘खास गरेर अहिले अनुदान नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बीआरआई अन्तर्गत नै अनुदान कार्यान्वयन गरे भयो । ऋणचाहिँ लिनुहुँदैन भन्ने हो ।’

बीआरआईको विषयमा स्पष्ट पार्न भन्दै पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बीआरआई परियोजनाबारे नेपाली जनता र नेतृत्वमा पनि औपचारिक जानकारी नभएको सांसदहरूको गुनासो सुन्न सकिन्छ । जसरी अमेरिकी विकास सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसीसी)बारे सदनमा छलफल र अनुमोदन भएको थियो, त्यसरी नै बीआरआई समझदारी पत्रमाथि पनि छलफल गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले बेलाबखत उठाउने गरेका छन् ।

बीआरआई भनेको के हो भन्ने अन्योलकै बिच २२ अगस्ट (भदौ ६)मा नेपालस्थित चाइनिज दूतावासले ट्विट गर्दै दोस्रो चरणको काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार कार्यक्रम बीआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत भएको बताएको थियो । भदौ पहिलो हप्ता चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सी ‘सीआईडीसीए’ का उपाध्यक्ष याङ वेईकुन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

उक्त भ्रमणको अवसरमा चक्रपथको कलङ्कीदेखि वसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसीपी र आईसीडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी चार वटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

चिनियाँ पक्षले यसलाई बीआरआई परियोजना अन्तर्गत भनेर जानकारी दिएको छ । उक्त विषयमा भदौ १८ मा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग प्रश्न गरेका थिए । उनले चीनसँग हुने हरेक सम्झौता बीआरआई अन्तर्गत पर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । समितिमा उनले दोस्रो पटक यस विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘रिङ रोड बीआरआईसँग जोडिएको कुरा राजदूतबाट आयो । बीआरआई भनेको के हो ? चीनसँग हामीले गर्ने हरेक सम्झौता बीआरआई अन्तर्गतका हुन या हैनन् ?,’ सांसद खनालको प्रश्न थियो, ‘संसद् वा समितिमा छलफल गर्न मिल्ने विषयमा हामी किन यति डराएको ? भएका सम्झौता खुला रूपमा छलफल गराउन डराएर बीआरआईलाई किन यति जटिल बनाइरहेका छौँ ?’

खनालको प्रश्नको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले स्पष्ट रूपमा दिएकी थिइनन् । बरू उनले चक्रपथ विस्तार अनुदानतर्फबाटै भएको दाबी गरिन् ।

त्यसअघि पनि असार १३ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले परियोजनाबारे आवाज उठाएका थिए । त्यस बखत कांग्रेस र रास्वपा सांसदले बीआरआईमा सहमतिको दस्ताबेज सदनले हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए । कांग्रेस सांसदहरूले ‘चीनसँग ऋणमा परियोजना लिने हो भने अस्वीकार गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । उक्त दिनको बैठकमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले अनुदान हो वा हैन स्पष्ट भएरमात्र स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले साङ्केतिक रूपमा अमेरिका र भारतलाई बीआरआई रोकेर राखेका छौँ भन्ने कच्चा कूटनीति सरकारबाट प्रदर्शन भइरहेको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसअघिकै बैठकमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले चीनसँग भएको ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ समझदारी पत्रबारे सदनमा औपचारिक छलफल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग माग गरेका थिए ।

याे पनि

नारायणहिटीको गेटबाट ओलीको गर्जन : फाल्तु कुरा गरेर कोही भ्रमित हुँदैन

प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन