काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा सरकारको भ्याकेटबारे सर्वाेच्च अदालतमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

सरकारका तर्फबाट कात्तिक २० गते दर्ता भएको भ्याकेट पछिल्लो एक महिनादेखि पेसी चढ्ने तर हरेक पटक पालो नआउने हुँदै आएको थियो ।

आज (शुक्रबार) न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा भ्याकेटको पेसी तोकिएको थियो । उक्त मुद्दा नौ नम्बरमा पेसी थियो । तर न्यायाधीश श्रेष्ठले हेर्न नमिल्ने भएपछि स्थगित भयो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले २०८१ भदौ ७ गते यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन समयमा मनोज शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएका केही अंशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा सबै क्षेत्रमा लागु गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा अहिले नै लागु गर्दा वृद्धभत्ता लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि समस्या भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको सट्टामा नागरिकताको प्रयोगलाई स्वीकार गर्न माग गरेका थिए । 

सर्वाेच्चले यही कुरा स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अलमलमा परेको सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वाेच्च पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट २०८१ कात्तिक २३ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सरकारले भ्याकेट दर्ता गराएपछि पाँच पटक यो मुद्दा संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो भने चार पटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्र्या । कात्तिक २४, कात्तिक २७, मंसिर २, मंसिर ४ र मंसिर ७ (शुक्रबार) यो मुद्दाको सुनुवाइ सरेको हो ।

यो मुद्दामा अब एक सातापछि पेसी तोकिने छ । सर्वाेच्चले भ्याकेटको निवेदन खारेजीको माग सुनुवाइ नगर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भने सामान्य दैनिक काममात्र गरेर बस्न बाध्य भएको छ । सर्वाेच्चले सामाजिक सुरक्षासहित अन्यमा अनिवार्य नगर्न भनेकाले के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको पञ्जीकरण विभाग स्रोत बताउँछ ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार यसअघि हेर्न नभ्याउने भएका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको यो मुद्दा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशकोमा गोलाद्वारा पेसी परेकाले सुनुवाइ नभएको हो । पञ्जीकरण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले विभाग नियमित काममा रहेको दाबी गरे । उनले परिचयपत्रका लागि नयाँ आवेदन दिनेहरूको आवेदन लिने, यसअघि दिएको आवेदनलाई स्वीकार गरी प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

सेढाईले सर्वाेच्चले रोक लगाएको बाहेक अन्य सबै काम चलिरहेको दाबी गरे । पञ्जीकरण विभाग पनि सरकारकै मातहतको निकाय भएकाले अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

विभागभन्दा अगाडि नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा पुगेको थियो । विभागले कुन कुन कुरामा रोक लगाएको हो राय दिनु भनी राय माग गरेको थियो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश व्याख्या गर्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गुहारेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न रोक लगाउँछ कि लगाउँदैन भनी सोधेको थियो । त्यस्तै परिचयपत्र सार्वजनिक सेवाको उपभोगको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो भने परिचयपत्र वितरण किन रोक्नुपर्ने हो, त्यसको राय उपलब्ध गराउन पनि भनिएको थियो ।

सर्वाेच्चले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु नगर्न आदेश जारी गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि गृह मन्त्रालय अन्तरिम आदेश खारेज नगरी काम गर्न नसकिने निष्कर्षसहित भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वाेच्च पुगेको थियो । तर सर्वाेच्चमा उक्त निवेदनमा सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि अन्योल बढेको हो ।

सर्वाेच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेको थियो । अर्काे छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको तर अर्काे छलफल नै नभएकाले विभाग अन्योलमा परेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वाेच्चमा २०८१ असार २१ गते रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ र कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि भदौ ५ गते भएको दोहोरो बहसमा सरकारले लिखित जवाफ पेस नगरी रोक्न नहुने भनी बहसमात्र गरेको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वाेच्चले रोक लगाउने निर्णय सुनाएको थियो । दोहोरो बहसमा सहभागी भएको सरकार लिखित जवाफसहित रिटको फैसलामा जानुपर्नेमा भ्याकेटको निवेदन लिएर पुगेको थियो । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।