काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप गरेको हो । 

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा थप गरिएका सदस्यहरूलाई नियुक्तिपत्र र कार्यादेश प्रदान गरे ।    

अर्थमन्त्री पौडेलले नवनियुक्त सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै आयोग अर्थतन्त्रका समस्याहरू पहिचान र समाधानका उपायहरू पहिलाउन समक्ष हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले अपनत्व बढ्नुका साथै जिम्मेवारी पनि थपिएको उनले बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देश बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा मेजर डेपाचरको महसुस हुने गरी योगदान पुर्याउन सक्ने बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफूहरूलाई जिम्मेवारी थपिएको र  जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्ने बताए । 

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष खनालले आयोगले एक महिनामा गरेका गतिविधि र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत असोजको तेस्रो हप्ता पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गरेको थियो । 

आयोगको सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन् ।