काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ’ सम्पन्न भएको छ । अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङले गरेको रेटिङसम्बन्धी रिपोर्ट बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । यस अनुसार नेपाललाई ‘डबल–बी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरिएको छ ।

अहिले सार्वभौम रेटिङका लागि एस एण्ड पी ग्लोबल, मुडिज र फेच लगायत रेटिङ एजेन्सी विश्वमा प्रचलित छन् । यी एजेन्सीले दश वटा ग्रेडसहितको स्केल निर्धारण गर्ने गरेका छन् । फेचले रेटिङका लागि ‘ट्रिपल–ए’ देखि ‘डी’ सम्म रेटिङ प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यस्तै ‘सी’सम्मका ग्रेडलाई ‘प्लस’ र ‘माइनस’मा छुट्ट्याएर थप परिस्कृत गर्ने गरिएको छ । नेपालले पाएको यो रेटिङ १०–स्केलमा पाँचौँ र १९ स्केलमा १०औँ हुन आउँछ ।

अहिले रेटिङ कम्पनीहरूले ट्रिपल–बीसम्मको लागि औसतभन्दा माथि र त्योभन्दा तललाई औसतभन्दा कम रेटिङ मान्ने गर्दछन् । यो अवस्था हेर्दा नेपाल औसत अवस्थाभन्दा एक तहमात्रै तल देखिन्छ । यो रिपोर्टबाट सरकारसमेत उत्साहित भएको छ ।

फेचको रिपोर्टपछि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो सबै नेपालीका लागि खुसीको दिन भएको बताए । त्यस्तै, अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले यो रिपोर्टले नेपाल कहाँ छ र अबको सुधारको क्षेत्र के हो भन्ने प्रस्ट बनाएको उल्लेख गरे ।  

• के हो क्रेडिट रेटिङ ?

क्रेडिट रेटिङ भनेको देशले परिचालन गर्ने ऋणको योग्यता मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हो । जसले यस्तो देशको ऋणको गुणस्तर र फिर्ता गर्नसक्ने क्षमतालाई बुझाउँछ । कुनै पनि देशको सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि राज्य तथा निजी कम्पनीले समेत अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋणका साथै सेयर, बण्डजस्ता वित्तीय उपकरण जारी गर्ने गरेका हुन्छन् ।

तर, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ऋण लिने क्रममा ऋणदाताले त्यो देशको ऋण फिर्ता हुने सुनिश्चितता खोज्छ । यसका लागि सम्बन्धित देशको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको यकिन गर्न चाहन्छ । सार्वभौम निकायले दिएको क्रेडिट रेटिङलाई आधार मानेर पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने गरिएको छ । तर अहिलेसम्म रेटिङ नहुँदा विदेशी संस्थाहरूले जोखिम लिएर ऋण लगानी गर्दै आएका थिए । जोखिम धेरै भएसँगै यस्तो ऋणको लागतसमेत धेरै पर्दै आएको थियो भने अपेक्षित रूपमा ऋणसमेत आएको थिएन । त्यस्तै, लगानीमा प्रतिफलको ग्यारेन्टीबारे अन्योल हुँदा पर्याप्त लगानी भित्रिन सकेको थिएन ।

क्रेडिट रेटिङको नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा उत्साह : अर्थ मन्त्रालय

फेचले गरेको रेटिङमा विशेषगरी चार वटा पक्षलाई अध्ययन गरेको थियो– (क) अर्थतन्त्रको संरचनागत पक्ष, (ख) समष्टिगत आर्थिक उपलब्धि, (ग) सार्वजनिक वित्त र (घ) बाह्य क्षेत्र ।

यी क्षेत्रलाई आधार बनाएर पाँच वटा सूचकमा रेटिङ गरिएको फेच रेटिङ्सले जनाएको छ । त्यसमध्ये अल्पकालीन निष्कासनकर्ताको डिफल्ट रेटिङ (स्वदेशी र विदेशी मुद्रामा) तुलनात्मक रूपमा कमजोर (बी) देखिँदा दीर्घकालीन निष्कासनकर्ताको डिफल्ट रेटिङ (स्वदेशी र विदेशी मुद्रामा) तुलनात्मक रूपमा राम्रो (डबल–बी) देखिएको छ । कन्ट्री सिलिङमा पनि नेपालले डबल–बी रेटिङ नै पाएको देखिन्छ ।  

नेपालको रेटिङका लागि फेच उदार हुनुमा तीन वटा कारण प्रमुख देखिएको छ । पहिलो, नेपालमा पर्याप्त मात्रामा र अझै बढ्दो क्रममा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्था । दोस्रो, नेपालमा विकास भइरहेको जलविद्युतको पूर्वाधार र लगानीको अवस्था र तेस्रो, विकास आयोजनाको निर्माण र प्रगति ।

रेटिङ कम्पनीको टोलीले अध्ययनको क्रममा नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । यो परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक ढंगले अघि बढिरहेको छ । यसले पनि एजेन्सी सकारात्मक बनेको क्रेडिट रेटिङको सम्बन्धमा समन्वय गरिरहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल बताउँछन् ।

• दक्षिण एशियामा भारतपछिकै राम्रो रेटिङ

अहिले नेपालले पाएको यो रेटिङ दक्षिण एशियामा भारतपछिकै सबैभन्दा राम्रो हो । भारतले ट्रिपल–बी माइनस रेटिङ पाउँदा नेपालले डबल–बी माइनस रेटिङ पाएको हो । फेचकै रिपोर्ट अनुसार बंगलादेशले बी–प्लस, पाकिस्तानले ट्रिपल–सी प्लस, माल्दिभ्सले डबल–सी रेटिङ पाएको छ ।

त्यस्तै, श्रीलंकाले भने एसएण्डपी ग्लोबल र मुडीबाट रेटिङ गराएको थियो । २०२२ मा एसएण्डपी ग्लोबलले यसलाई ‘एसडी’ अर्थात् डिफल्ट सूचीमा राखेको थियो । मुडी रेटिङले पनि सीएए रेटिङ दिएको थियो । भुटान र बंगलादेशमा भने कुनै पनि रेटिङ एजेन्सीले रेटिङ गराएको देखिएको छैन ।

दक्षिण एशियाली मुलुकबाहेक अहिले चीन, जापानले भने ए–प्लस, दक्षिण कोरियाले डबल–ए रेटिङ पाएको छ । अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, लगजेम्बर्ग, नेदरल्याण्ड, स्वीजरल्यान्ड, नर्वे, स्वीडेन र सिंगापुरले भने सबैभन्दा राम्रो ट्रिपल–ए रेटिङ पाएका छन् ।

• अहिलेको रेटिङपछि नेपाललाई के हुन्छ फाइदा ?

यो रेटिङपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने क्रेडिट रेटिङका लागि फेच रेटिङको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका डेपुटी सीईओ गोरखशम्शेर जबरा बताउँछन् ।

यसअघि विदेशी निकायले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिँदा सी–रेटिङको आधारमा ऋण दिने गरेका थिए । यसो गर्दा जोखिम प्रिमियम महँगो पर्थ्यो । बीबी–माइनस रेटिङ पाएसँगै अब यस्तो प्रिमियम घट्ने र नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ऋण पाउनसक्ने आधार तयार भएको जबरा बताउँछन् ।

नेपालले थप ऋण लिँदा वा ऋणको नवीकरण गर्दा झण्डै १५० बेसप्वाइन्ट (१.५ प्रतिशत) सस्तो ऋण पाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अहिले विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ४.५ प्रतिशतसम्मको जोखिम–प्रिमियम जोड्दै आएका छन् ।

त्यसबाहेक अहिलेसम्म नेपाल भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सुरक्षित छ भन्ने पुष्टि गरेको र आगामी दिनमा समेत थप लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी स्तरबाट लिइने ऋणमा समेत यसले केही सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

क्रेडिट रेटिङ भएपछि नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीले लगानी जुटाउन विश्व बजारमा बण्ड तथा ऋणपत्र जारी गर्दासमेत सस्तो ब्याजमा लगानी जुटाउनसक्ने अवस्था बन्नेछ । यद्यपि अहिलेसम्म विदेशमा सेयर वा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन ।