बीआरआई अन्तर्गत ऋण सहायता लिन नहुने कांग्रेसको अडान छ : प्रवक्ता महत

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ) परियोजना अन्तर्गत ऋण सहायता लिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजना अन्तर्गत नेपालले अनुदान सहायता लिँदा राम्रो हुने पार्टीको धारणा रहेको उनले प्रष्टयाएका हुन् ।
शुक्रबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रवक्ता महतले चीनसँग सो परियोजनामा आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै त्यसमा लगानी, कनेक्टिभिटी र प्राविधिक सहयोगका कुराहरू भएकाले त्यसलाई अनुदानको रुपमा अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव आफूहरूको रहेको स्पष्ट पारे । उनले मुलुक धेरै ऋणको भारमा रहेकाले कुनैपनि देशसँग थप ऋण लिन नहुने तर्क समेत गरे ।
प्रवक्ता महतले चीनले अनुदान सहायता दिनेकुरा विगतमा गरेकाले उसले त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बीरआईबारे कांग्रेसको केही पनि दोधार नीति छैन । अहिले ऋण लिन सकिँदैन भनेको मात्रै हो हामीले । हामीले बीआरआई हुँदैन पनि भनेका छैनौँ । त्यो समझदारी पत्रमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हो । त्यो हस्ताक्षरमा खाली लगानी, कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोगका कुराहरू छन् । अब कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरी हामी के चाहन्छौँ भने केनेक्टिभिटीका कुरा सुरुङमार्ग, सडकमा अनुदान सहयोग दिनुपर्यो । अनुदान दिने कुरा नै चिनियाँ सरकारको कयौँ वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजनाको कार्यान्वयन योजनामा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने चीन सरकारको प्रस्ताव छ । तर सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेसले भने चीनले विगतमा गरेका सहमतिअनुसार सो परियोजना अन्तर्गत नै अनुदान सहयोग दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आणविक सम्झौतामा इरानसँग ‘प्रत्यक्ष वार्ता’ गर्ने ट्रम्पको चाहना
-
कुलमानको राजनीतिक यात्रा : पार्टी रोज्लान् कि स्वतन्त्र बस्लान् ?
-
सम्पूर्ण करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सरकारसँग प्रभु साहको माग
-
'अराजक मान्छेलाई राजावादीले कमान्डर बनाउँदा सरकार चनाखो भएन'
-
तीनकुने प्रदर्शनमा १३४ जना घाइते, अरू के–के भयो ?
-
बजेट आकार घटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश, टुक्रे आयोजना रोक्ने प्रयास