कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि सडक दुर्घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । संख्यात्मक रूपमा कर्णालीमा भएका दुर्घटना अन्य प्रदेशको तुलनामा कम नै हुन सक्छ । यद्यपि, जनसङ्ख्याको आधारमा दुर्घटना दरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कर्णाली अग्रपङ्क्तिमै आउँछ ।

सवारी दुर्घटना बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । समग्रमा हेर्दा सवारी दुर्घटना हुनुका पछाडि तीव्र गति मुख्य कारण देखिन्छ । सडकको मापदण्ड, तीव्र गतिका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ ।

यान्त्रिक कारणले पनि दुर्घटना हुने गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक यातायातका साधनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन । यातायात व्यवसायीले दुर्गम क्षेत्रतिर आफ्नो सवारी साधन सडकमा गुड्न सकुन्जेल चलाउने गर्दछन् । त्यस्ता सवारी साधन चलाउन उपयुक्त छ कि छैन भन्नेबारे अनुगमन तथा परीक्षण भएको देखिँदैन । फिटनेश सेन्टरबाट परीक्षण गरेरमात्र सवारी साधन सञ्चालन गरिनुपर्छ । यो कुरा सरकारले यसअघिका बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख गरेको थियो । यद्यपि यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । यदि यस्तो प्रावधान बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा कर्णालीजस्तो प्रदेशलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो । फिटनेश सेन्टरहरूमा परीक्षण गरेरमात्र लामो दुरीका गाडी चलाउने व्यवस्था गर्दा यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

यातायात व्यवसायीहरूलाई राज्यले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण जनताले अहिले पनि चाहेजस्तो यातायात सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सवारी चालकलाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गरेरमात्रै सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक बस हो भने उसको समन्वय को–कोसँग हुन्छ त ? प्रहरी, यातायात व्यवसायीसँग उसको भेट होला । त्यो बेला चालकको व्यवहार कस्तो हुन्छ त ? त्यसले पनि धेरै महत्त्व राख्छ । ठाउँ, सडक अनुसार नियमहरू फरक छन् । १० वर्षअघिको सडक र अहिलेको प्रकृतिक निकै फरक छ । त्यसैले त्यसका प्राविधिक कुराहरू चालकलाई बुझाउनुपर्छ । चालकलाई प्रशिक्षितमात्रै गराउने हो भने पनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा धेरै प्रगति हुन सक्छ । त्यसका लागि ‘सवारी चालकसँग सचेतना कार्यक्रम राख्न सक्नुपर्छ ।

स–साना कुरालाई ध्यान दिने हो भने पनि कर्णालीमा हुने सवारी दुर्घटना केही मात्रामा कम हुन्छ । चालकलाई समय र सडकको प्रकृति फेरिँदा सोही अनुसार प्रशिक्षित गराउनुपर्छ । अहिले सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्यबाट जति काम हुनुपर्ने हो, ती भएका छैनन् । भएका गतिविधिहरू पनि प्रभावकारी नहुँदा दुर्घटना बढेको हो ।

अहिले पहाडी ईलाकामा कब्जा जमाइरहेका सार्वजनिक सवारी साधन हाईस, फोर्सजस्ता गाडी ती भूगोल अनुकूल हुन् वा होइनन् भन्ने जिज्ञासा पनि राखेको देखिन्छ । तर ईन्जिनियरिङ प्रविधिमा डिजाइन गरिएका सडकमा जुनसुकै गाडी पनि अयोग्य भन्ने हुँदैन । बरु त्यस्ता गाडीलाई त्यस अनुसारको मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने एउटा पाटो हो । ती गाडी कुन अवस्थामा सञ्चालित छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

निश्चित किलोमिटर गुडेपछि त्यो गाडीको मर्मत सम्भार भएको छ कि छैन ? त्यसको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ । सडक सुरक्षा काउन्सिलिङको विषयमा सरकारले एउटा पोलिसी ल्याएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यबाट भएका काम प्रभावकारी देखिएको छैन । काम प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर हामीले हेर्ने भनेको सवारी दुर्घटनालाई आधार बनाएर हो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अनि कसरी प्रभावकारी भयो भन्न सकिन्छ ? सम्बन्धित निकायहरू को–को हुन् ? हरेकले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सवारी दुर्घटना हुनुमा ट्राफिक प्रहरीको पनि भूमिका रहन्छ भन्ने गरिएको छ । तर उहाँहरू पनि खटेर काम गरिरहनु भएकै छ । ओभरलोड भएर गाडी दुर्घटना हुँदा मान्छेले ज्यान गुमाइरहेको छ भने नियमन गर्ने निकाय पनि कतै चुकिरहेको पो छ कि ? विचारणीय पक्ष हो यो ।

पछिल्लो समय सडक सुरक्षा व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका खेल्ने ट्राफिक प्रहरीको संख्यामा केही वृद्धि भएको देखिन्छ । तर संख्यासँगै नियामक निकायले सडक सुरक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाउन सकिरहेको देखिँदैन । यसबारे स्पष्ट शाखा बनाएर लागु गरेको खण्डमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ ।

ट्राफिक प्रहरीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू राजधानी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम दुर्गम भेगतिर पनि लैजानुपर्छ । कर्णालीका सडक आफैँमा असुरक्षित छन् । सडकको गुणस्तर निकै कमजोर छ । कर्णाली राजमार्ग नाम दिइएको छ तर उक्त सडकमा कुनै पनि सार्वजनिक यातायातका साधन सहजै दोहोरो पास हुन सक्दैनन् । सडक बनाउँदा नै सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक कुराहरू पहिलादेखि नै अपनाएर बनाइनुपर्छ ।

हाम्रो मापदण्ड, नीति पनि पुरानो भइसक्यो । ०५८ सालमा बनेको सडक यातायात नीति यतिका वर्ष भइसक्दा पनि राज्यले अहिलेको परिवेश अनुसार बदल्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

अहिले तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकता बाटो खन्ने भयो । तर सडक सुरक्षामा खासै ध्यान दिइएको छैन । सडक खन्ने कामसँगै सडकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ पनि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरामा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गर्नुपर्छ । अहिले बढिरहेको दुर्घटना हेर्दा सडक सुरक्षाको विषयमा छलफल भइरहेको छ, बजेट बढाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ । यद्यपि सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानको काम भइसकेको अवस्था छैन ।

‘क्रिटिकल’ ठाउँलाई अझै विशेष तरिकाले ध्यान दिनुपर्ने हो कि ! धेरै ठाउँमा कमजोरी भएको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राज्यले काम गर्नुपर्छ ।

(सडक सुरक्षा विज्ञ त्रिलोकचन्द्र विष्टसँग रातोपाटीका पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)