सुर्खेत । कर्णालीका ठुला राजमार्ग तथा सडकहरू अहिले पनि केन्द्र सरकार मातहत छन् । तथापि कर्णाली राजमार्ग लगायतका अन्य सडकमा दुर्घटना हुँदा वा प्राकृतिक विपद्का कारण यातायात अवरुद्ध भएको खण्डमा प्रश्न उठ्छ– प्रदेश सरकार के हेरेर बसेको छ ? कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू उक्त सडक केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको र प्रदेशको कुनै भूमिका नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

ती सडकको मर्मत सम्भार, स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन, सडक सुरक्षाका कार्य हुँदैनन् । केन्द्र सरकारले पनि आवश्यकता अनुसार बजेट नदिँदा सडकको अवस्था झन् बिग्रिँदै गएको छ ।

पुरानो कालोपत्रे उप्किएसँगै सडक जीर्ण हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ । नियमित र धेरै सवारी चल्ने अधिकांश सडक केन्द्र मातहत रहेको अवस्थामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षाको विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिका के त ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढासँग कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, मन्त्री बुढासँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• कर्णालीमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षाबारे प्रदेश सरकारको भूमिका के हो ?

आफ्नो प्रदेशभित्र हुने दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षाबारे प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ नै । प्रदेश राजमार्ग तथा यातायात सम्बन्धी कार्य प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र परेकाले यातायात क्षेत्रको नियमनमा स्वतः प्रदेश सरकारको भूमिका जोडिन्छ । त्यसैले कर्णालीमा हुने सडक दुर्घटना तथा सुरक्षामा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ नै ।

सुरक्षित सडक निर्माण, मर्मत सम्भार एवं सवारीसाधनहरूको नियमनमा सरकारको भूमिका हुन्छ ।

• यस दिशामा प्रदेश सरकारले गरेका काम भूमिका हुन्छ त भन्नुभयो तर प्रदेश सरकारबाट सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा कुनै पहलकदमी भएको देखिँदैन नि ?

प्रहरी अहिले प्रदेश मातहत छैन । यद्यपि यो विषयमा हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ । माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पछिल्लो समय कर्णालीका सडकमा दुर्घटना बढेपछि पटक–पटक यातायात क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्व, नियामक निकायलाई राखेर छलफल गर्नुभएको छ । सरोकारवालाहरूसँग सडक सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा पटक–पटक छलफल कार्यक्रम तथा सुधारका कार्यहरू पनि भएका छन् ।

सञ्चार माध्यम तथा ट्राफिकसँग मिलेर सडक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, स्थानीय प्रशासन तथा ट्राफिकको सहयोगमा सवारी साधनहरूको छड्के जाँच र दण्ड जरिवाना, मुख्य सडकहरूमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनाका लागि बोर्ड राख्ने तथा रोड मार्किङ एवं ट्राफिक सम्बन्धी संकेतहरू राख्ने काम भएको छ ।

यस्तै सवारी प्रदूषण जाँच्ने मेसिनको प्रयोग गर्न थालिएको छ भने बिग्रिएको सडक मर्मतका लागि सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन पनि हामीले गरेका छौँ ।

साथै विश्व बैंकको सहयोगमा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशका सबै पालिका तथा वडाकेन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने एवं नियमित मर्मत सम्भार गर्ने गरी आयोजना कार्यालयको स्थापना भइ कार्य सुरु भएको छ ।

• तपाईंको बुझाइमा कर्णालीमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र सरकारको योजना के हो ?

प्रदेश सरकारले बनाएको ‘सडक सञ्जाल गुरूयोजना’ स्वीकृतिको चरणमा छ । अब छिटै स्वीकृत गरी प्रदेशको सडक तोक्ने र वर्गीकरणको काम हामी गर्छौं । साथै यातायात कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था गरिने छ भने भेहिकल चेकजाँच गर्न भेहिकल फिटनेस् सेन्टरको स्थापना गरिने छ ।

• यी कामका लागि प्रदेश सरकार आफैँ सक्षम छ कि केन्द्र सरकारको भर पर्ने ?

यी सबै काम प्रदेश सरकार आफैँले गर्नेछ । साथै सडक मर्मत तथा सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइ बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने छ । अहिले जसरी दिनदिनै दुर्घटना बढिरहेका छन्, त्यसले पनि सडक मर्मत र सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ नै । हामी यो काममा लाग्छौँ ।

अर्को, हामीले सुर्खेत र चौरजहारीमा आफ्नै ट्रायल सेन्टरबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ । दक्ष व्यक्तिको हातमा मात्र चालक अनुमतिपत्र पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

• सडक मर्मतको कुरा त गर्नुभयो चालु आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा प्रदेशबाट बजेट विनियोजनको अवस्था के–कस्तो छ ?

हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख सल्यान, रूकुम लगायतका जिल्लाहरूमध्ये अधिकांश आयोजनाहरूमा सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित बजेट नै छन् । सडक मर्मतका लागि कम्तीमा ३० लाख र सडक मर्मत समूहका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ सबै जिल्लामा विनियोजन गरिएको छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना स्वीकृत गरी प्रादेशिक सडकमा मर्मत गर्ने गरी कुल ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।