सुर्खेत । ०८१ कात्तिक २५ गते कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–३, राडुमा जीप दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भयो भने १२ जना घाइते भए । उक्त जीपमा १९ जना सवार थिए । ०७८ असोज २६ गते नेपालगञ्जबाट मुगु सदरमुकाम गमगढी जाँदै गरेको भे१ख ३१६७ नम्बरको बस मध्याह्न १२ बजेतिर छायाँनाथ रारा नगरपालिका–७ मा दुर्घटना भयो । उक्त, दुर्घटनामा ३३ जनाले ज्यान गुमाए ।

चाडपर्वको आसपास कर्णाली प्रदेशमा भएका यी दुई ठुला दुर्घटना उदाहरणमात्र हुन् । कर्णालीमा पाँच वर्ष यता तीन हजारभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् । कर्णाली राजमार्गमा भएको सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना हो– ०६६ चैत ५ गते दैलेखको किट्टु भिरमा भएको बस दुर्घटना । कालिकोटबाट सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको काँक्रेविहार यातायातको ना३ख ५८६८ नम्बरको बस सडकबाट चट्टानमा ठोक्किएर कर्णाली नदीमा खस्दा ४१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ०७५ सालदेखि ०८१ कात्तिक मसान्तसम्म कर्णालीमा ३ हजार ८५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा परी ७८७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार १६७ जना घाइते भएका छन् ।

०७५ देखि अहिलेसम्म कर्णालीका भएका सवारी दुर्घटना र मानवीय क्षतिको विवरणः

उल्लेखित विवरणमा प्रदेशमा दुर्घटनाको ग्राफ बर्सेनि बढ्दो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेशभर १४६ वटा सवारी दुर्घटना भएकोमा ०७६/०७७ मा बढेर २३६ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २९१, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ४१५, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ५४९ र ०८०/०८१ मा एक हजार ८६ वटा दुर्घटना भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन १ देखि कात्तिक मसान्तसम्म)मा प्रदेशमा ३६२ वटा सवारी साधन दुर्घटना भए । त्यसमा पनि चाडपर्वको आसपास असोज १७ देखि कात्तिक मसान्तसम्म ११० भन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा परी २८ जनाले ज्यान गुमाए भने ३०० जनाभन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा दैनिक सरदर ३ वटा सवारी साधन दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

• किन बढ्दो छ दुर्घटना ?

कर्णालीमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था किन बढ्दै गइरहेको छ भन्नेबारे चालक, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र सडक इञ्जिनियरहरूको आ–आफ्नै मत छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीका अनुसार कर्णालीमा सडक दुर्घटना बढ्नुमा विभिन्न कारण छन् । लामो यात्रा, पुरानो सवारी साधन, ओभरस्पिड, ओभरलोड, भौगोलिक विकटता, सडकको दुरवस्था तथा चालकको लापर्बाहीका कारण कर्णालीका सडकमा दुर्घटना बढी हुने गरेको उनले बताए ।

लामो समयदेखि कर्णाली राजमार्गमा बस चलाउँदै आएका भुपेन्द्र शाही दुर्घटनाको पहिलो कारक सडक नै भएको बताउँछन् । ‘चालकको पनि लापर्बाही हुन्छ, यद्यपि सडक नै एकतर्फी र निकै जोखिम खालका छन्,’ चालक शाहीले रातोपाटीसँग भने, ‘दुर्घटना कम गर्न सडक चौडा गर्नु नै पहिलो आवश्यकता हो ।’ कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएको शाहीको अनुभव छ ।

कर्णाली राजमार्गमा हाईस गाडी चलाउँदै आएका दैलेखका प्रेम सिजापती पनि सडकको दुरवस्थाले दैनिकजसो सवारी दुर्घटना हुने र मानवीय क्षति हुने गरेको बताउँछन् ।

काँक्रेबिहार यातायात प्रालिका अध्यक्ष रमेश सापकोटा कालोपत्रे गरिएका सडक पनि भर्खरै ट्र्याक खोलिएकोजस्तै जीर्ण भएको  बताउँछन् । उनका अनुसार कर्णाली राजमार्ग लगायतका ठुला सडकको अवस्था बेहाल छ नै, विभिन्न स्थानीय तहलाई राजमार्गसँग जोड्ने सहायक मार्ग अझ बढी जोखिमपूर्ण छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नका लागि ती सडक बनाइएको हो कि भन्ने आशंका सापकोटाको छ । ‘न प्राविधिक चेकजाँच छ, न इञ्जिनियरिङको कुनै मापदण्ड छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अन्धाधुन्ध सडक खोल्छन्, अनि गाडी सञ्चालन गरिदिनुप¥यो भन्छन् । जबरजस्ती गाडी सञ्चालन गर्दा दुर्घटना हुन्छ । दोष फेरि हामी व्यवसायी र चालकमाथि नै आउँछ ।’

दुईतर्फी नै गाडी सहज रूपमा गुड्ने गरी सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने व्यवसायी सापकोटाको भनाइ छ । ‘दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हो भने राजमार्गमा ब्यारिअर लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ओभरलोड नियन्त्रण नगर्दा पनि पछिल्लो समय दुर्घटना बढिरहेको छ ।’

कात्तिक अन्तिम साता दैलेख–सुर्खेत सिमाना र कालिकोटमा भएका दुर्घटनामा ‘ओभरलोड’ मुख्य कारक रहेको सापकोटाले बताए । क्षमताभन्दा तेब्बर बढी यात्रु बोक्दा पनि नियामक निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरू (प्रहरी प्रशासन)ले त्यसमा एक्सन लिनुपर्छ, गाडीमा क्षमता यति हो, तपाईंहरू जान पाउनुहुन्न भनेर यात्री झार्न सक्ने हिम्मत प्रहरीले राख्नुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘तर त्यसो भएको पाइँदैन ।’

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका ईन्जिनियर खुमबहादुर भण्डारीको बुझाइमा कर्णालीमा मानवीय कारणले धेरै सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । त्यसपछि यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना बढी रहेको उनले बताए ।

‘इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट सडक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दोस्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘पहिलो कारण मानवीय नै हो । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सीडीई रमेश सुवेदी कर्णालीको दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राम्रो बाटो, नियमन, जनचेतना प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

राज्यले सडक विकासमा जसरी प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ, त्यसरी नै सडक सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

सुवेदीले भने, ‘राज्यले नयाँ योजनाभन्दा मर्मत सम्भारमा धेरै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामी नयाँ बाटो बनाउनमात्र ध्यान दिन थाल्यौँ । भएका बाटोको मर्मततिर ध्यान पुग्न सकेन ।’

कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिएको सुवेदी बताउँछन् । ‘अरुभन्दा हाम्रो कर्णाली राजमार्ग बनाइदिन प¥यो भनेर कर्णालीका सबै जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार पुगेको खण्डमा पक्कै हुन्छ होला नि ! तर त्यो भएन,’ उनले अगाडि थपे, ‘सबैको लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ ।’

सुर्खेत जिल्ला ट्राफिक प्रमुख वकिल सुनार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवाला निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताउँछन् । व्यक्ति तथा जिम्मेवार निकायले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने अनि ट्राफिक प्रहरीले मात्र नियमको पालना गराएर सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

सुनारका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यात्रु पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको अवस्थामा यात्रुलाई बसबाट ओराल्दा यात्रुहरू नै प्रहरीसँग झगडा गर्न आउने गरेको उनले सुनाए ।

दुर्घटना न्यूनीकरणमा कुन–कुन निकाय र व्यक्तिको भूमिका हुन्छ भन्ने ज्ञान सबैमा हुन जरुरी रहेको प्रस्ट पार्दै उनले त्यसपछि मात्रै प्रभावकारी रूपमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।

• सडकको अवस्था र ट्राफिक जनशक्ति

कुल २७ हजार ९८४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कर्णालीमा ९ हजार ६८७.६२ किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । त्यसमा १ हजार २६५.४१ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार २०.६५ किलोमिटर ग्राभेल र ७ हजार ४०१.५६ किलोमिटर कच्ची सडक रहेको प्रदेश ट्राफिक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

यद्यपि सडकको तुलनामा कर्णालीमा ट्राफिक जनशक्ति भने निकै कम देखिन्छ । प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका सूचना अधिकारी हरि बिसीका अनुसार सडक र भूगोल अनुसार जनशक्ति निकै कम छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७५ मा काजसहित १५५ जना ट्राफिक प्रहरी कर्णालीमा कार्यरत थिए । अहिले प्रदेशभर १६८ जनाको दरबन्दी छ भने काजसहित २५९ जना कार्यरत छन् ।

कर्णालीमा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या मात्रै ३० हजार ३६७ वटा छ । बाहिरबाट कर्णालीमा आउने सवारी साधनको संख्या यकिन छैन ।

कर्णालीमा दैनिक सरदर ८३ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता हुने गरेका छन् । सडकको लम्बाई र उपलब्ध ट्राफिक जनशक्तिका आधारमा अहिले एक ट्राफिक प्रहरीको जिम्मामा सरदर ३७ किलोमिटर सडक र ११७ वटा सवारी साधन पर्दछ ।

कर्णालीमा सडक सञ्जालको अवस्था

• रुट परमिटविना नै चल्छन् गाडी

यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार पश्चिम सुर्खेत, माथिल्लो कर्णालीमा केही रुट बढे पनि वास्तविक तथ्याङ्क भने छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले नयाँ रुटको प्राविधिक चेकजाँच गरेर रुट कायम गर्नुपर्ने भए पनि कर्णालीमा यी दुवै निकायले कतिपय क्षेत्रमा रुट नदिएको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।

‘बजेट छैन भन्छन्, रुट कायम नगर्दा परमिटविना नै गाडी चलेका छन्,’ यातायात व्यवसायी रमेश सापकोटाले भने, ‘यो त गम्भीर कमजोरी हो नि !’

कुनै बेला कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोरमा बसको दबदबा थियो । पछिल्लो समय छिटो गन्तव्यमा पुग्ने उद्देश्यसहित माइक्रो बस, फोर्स र जीपको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । बसको तुलनामा सानो आकारका यी गाडी सडकको ट्रयाक खुल्नासाथ ती रुटमा पनि पुग्ने गरेका छन् ।

• सडक निर्माणमात्रै प्राथमिकतामा, सुरक्षातिर छैन चासो

देशमा तीन तहका सरकार छन् । तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा सडक सञ्जाल निर्माण पर्ने गरेको छ । यद्यपि सडक सुरक्षामा कुनै पनि तहको सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सडक सञ्जाल विस्तारलाई विकास निर्माणको मुख्य कामका रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । इञ्जिनियरिङ मापदण्ड पालना, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत नगरी पालिकास्तरमा सडक निर्माण हुने गरेको छ । जसले गर्दा पर्यावरणीय क्षति हुनका साथै बाढी, पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुने यातायात व्यवसायी रमेश सापकोटा बताउँछन् ।

‘यो नियमन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हैन भने अकालमा मान्छेले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था बढ्दै जान्छ ।’

सडकको निर्माण गर्दा गुणस्तर र सडक सुरक्षासम्बद्ध समस्याको पूर्वनिर्क्यौल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहले अन्धाधुन्ध सडक खन्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको अभ्यास हुन थाले यता ०८१ असारसम्म १५७.७६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ६०१.०५ किलोमिटर ग्राभेल, २ हजार ८२२.३३ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । स्थानीय सरकारले बनाएका सडकको यकिन तथ्याङ्क भने छैन ।

कालोपत्रे गरिरहेको र ठुला मानिएका राजमार्गलाई नै प्रहरीले उच्च दुर्घटनाको सूचीमा राखेको छ । प्रहरीले प्रमुख राजमार्ग रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, भेरी करिडोर, नाग्म–मुगु सडकखण्ड, सल्ली–सल्ला हिल्सा सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई बढी दुर्घटना हुने सडकको सूचीमा राखेको छ ।

कर्णालीमा हुने सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै ०७४ फागुनमा सडक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अगुवाइमा ल्याइएको सो कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुवात गरेका थिए ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली राजमार्ग (२३२ किलोमिटर), छिन्चु–जाजरकोट सडक (१०७ किलोमिटर), सुर्खेत–दैलेख सदरमुकाम (६५ किलोमिटर) र कपुरकोट–रुकुम सडक खण्ड लगायतका प्रमुख राजमार्गमा प्रहरीले गस्ती गर्ने भनिएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुल्सीप्रसाद आचार्य त्यतिबेलाको कार्यक्रमबारे आफूलाई थाहा नभएको तर अहिले ट्राफिकलाई उपकरण लगायतका सामग्री दिनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् ।

• दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रहरीको ‘एक्सन’

पछिल्लो समय सडक दुर्घटना बढेपछि प्रहरीले सवारी चेकजाँच बढाएको छ । प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो दुई सातामा मात्रै क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने २१८ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ ।

यस्तै तोकिएकोभन्दा बढी जडान गरिएका ३४७ वटा सिट हटाइएको प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका सूचना अधिकारी हरि बिसीले जानकारी दिए ।

अब दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियमको अक्षरशः पालना गराउने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम बढाउने, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सडक निर्माण, चालक, सह–चालक लक्षित सचेतना गरिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सवारी दर्ता किताबमा दर्ता भएको सिटभन्दा बढी जडान गरिएका सिटहरू हटाउने, ओभर लोड नियन्त्रण गर्ने लगायतका योजना अघि सारिएको बिसीले बताए । यसका साथै रिफ्रेस सेन्टर कार्यान्वयन गर्ने, टाइम कार्ड लागु गर्नुका साथै मापसे चेकजाँचमा कडाइ, तीव्र गति नियन्त्रण गर्न ‘राडार गन’ प्रयोग गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

बिसीका अनुसार स्रोत साधनको कमी, प्राविधिक उपकरण तथा व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव छ । कर्णालीका सडकमा अहिलेसम्म ट्राफिक लाइट जडान हुन नसकेको उनले बताए ।