विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार आफैँले विगत ७ आर्थिक वर्षमा जिन्सी सम्पत्तिमात्रै ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको जोडेको पाइएको छ । कोशी प्रदेश कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत सम्पत्तिको विवरणमा २०८०/०८१ सम्ममा प्रदेश सरकारको जिन्सी सम्पत्ति ५ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २ हजार ६१५ रुपैयाँ बराबर पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारको जिन्सी सम्पत्ति विवरण २०७७ सालदेखि राख्न थालिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मूल्य नखुल्ने सम्पत्तिको हकमा भने त्यस्ता सम्पत्तिको मूल्य एक रुपैयाँ प्रविष्ट गर्ने र त्यस्ता सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको आधारमा उक्त सम्पत्ति विवरण तयार पारिएको हो ।

मूल्य विवरण नखुलेका सम्पत्तिको मूल्य खुलाउने र स्रेस्ता कायम गर्न केही मन्त्रालयले अटेरी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको घरजग्गाको प्रतिवेदनमा भने साविक नेपाल सरकारका कार्यालयहरूको नाममा रहेको घरजग्गाको नामसारी नभएकाले पुरानै कार्यालयको नाममा प्रविष्ट भएको र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको प्रविष्टलाई आधार मानेर प्रतिवेदन दिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बताए ।

सम्पत्ति विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले सात वर्षमा कार, जिपमात्रै ३२१ वटा खरिद भएको देखिएको छ । यस्तै मोटरसाइकलहरू १ हजार ८७७ वटा र कम्प्युटरमात्रै ८ हजार ५७१ वटा रहेको देखिन्छ । पाँच अर्बभन्दा बढीको जिन्सी सम्पत्ति जोड्दा प्रदेश सरकार मातहतमा ५७४ स्थानको घर, जग्गा सम्पत्ति विवरणमा राखिएको छ ।

संक्षिप्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको एकीकृत जिन्सी मौज्दात वार्षिक विवरणमा कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा २२ वटा कार–जिप तथा ४६ वटा मोटरसाइकल छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको जम्मा जिन्सी सम्पत्ति १८ करोड २६ लाख ७१ हजार ७७० रुपैयाँ बराबरको छ ।

उक्त विवरणमा कम्प्युटर उपकरण, सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण, विद्युतीय उपकरण, सांगीतिक उपकरण, अग्नि रक्षक उपकरण, पुस्तक, पत्रपत्रिका, सूचना, कम्प्युटर तथा दुरसञ्चार उपकरण, सञ्चार उपकरण, फर्निचर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, बौद्धिक सम्पत्ति, निर्माण सम्बन्धी सामान, कृषि सम्बन्धी सामानहरूको संख्यात्मक विवरण र मूल्य राखिएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २१ करोड ५ लाख ६१ हजार ३९४ रुपैयाँ, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा २ करोड ४२ लाख ४० हजार ३८२ रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १३ करोड ९९ लाख ४० हजार ४१७ रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ५६ करोड ७९ लाख ३३ हजार ५०५ रुपैयाँ बराबरको जिन्सी सम्पत्ति छ ।

उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ४३ करोड ४१ लाख १२ हजार ७४९ रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा ६७ करोड ४९ लाख २ हजार ६९ रुपैयाँ, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा २ करोड ६५ लाख ५० हजार ७८९ रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २५ करोड ५ लाख ८ हजार ८५३ रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब १७ करोड ३२ लाख ४८ हजार ८७६ रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब २२ करोड ९६ लाख ३१ हजार ८२७ रुपैयाँ, प्रदेश सभा सचिवालयमा १६ करोड ८ लाख ५१ हजार ७४५ रुपैयाँ, प्रदेश योजना आयोगमा २ करोड ८१ लाख ६३ हजार ६५ रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १ करोड ४१ लाख ७ हजार १९० रुपैयाँ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा ४ करोड ६६ लाख ७७ हजार ९८४ रुपैयाँ बराबरको जिन्सी सम्पत्ति छ ।