विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । गत आइतबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख ३५ हजार ६३ रुपयाँ निकासा र खर्च भएको छ ।

उक्त बजेटको लेखापरीक्षणको बेरुजु अंक ३६ करोड ३४ लाख ६९ हजार ८५१ रुपैयाँ देखिन आएको कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल निकासा खर्चको १.३० प्रतिशत हो ।

प्रतिवेदन अनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ८ करोड ४ लाख ६९ हजार ९४९ रुपैयाँ, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड २ लाख ५० हजार ४३० रुपैयाँ र पेस्की बाँकी २५ करोड २७ लाख ४९ हजार ४७ २ रुपैयाँ छ । कुल बेरुजु रकममध्ये पेस्की बाँकी बेरुजु ६९.५३ प्रतिशत हो ।

विनियोजनतर्फ मन्त्रालय/केन्द्रीय निकायगत सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८३ लाख ६२ हजार ९९५७ अर्थात् ८४.२३ प्रतिशत छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुमध्ये २४ करोड ७३ लाख २१ हजार ७६६ रुपैयाँ पेस्की छ । यस्तै सबैभन्दा कम बेरुजु रकम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छ । उक्त कार्यालयको बेरुजु ५१ हजार ३४० रुपैयाँ छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पानी–बिजुली महसुल समयमै भुक्तानी नगरी थप जरिवाना रकम भुक्तानी गरेको, समय नखुलेको ई–हाजिरी पेस गरी खाजा भत्ता भुक्तानी गरिएको, सवारी लगबुक नराखी इन्धन बिल भुक्तानी भएको, भ्रमण खर्च बढी भुक्तानी भएको, भ्रमण प्रतिवेदन संलग्न नभएको, कन्टीजेन्सी बापत छुट्ट्याएको रकमभन्दा बढी खर्च गरेको लगायतका विषय औँल्याइएको छ ।

मन्त्रालयले बिजकमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बर्सेनि नर्सरी मर्मत सुधार तथा विरुवा उत्पादनको कार्यालयमा अभिलेख राखी बाँकी स्थानका लागि उत्पादन कार्य तय गर्नुपर्नेमा बर्सेनि एकै स्थानमा मात्रै उत्पादन र वितरण भइरहेको लगायतका विषय प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यस्तै, मापदण्डभन्दा बढी र दोहोरो भत्ता तथा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको, बिल भर्पाइ नराखी भुक्तानी गरिएको, टुक्रा पारी सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण कार्य तथा अन्य खरिद कार्य गरेको, बिल नं. र मिति नमिलेको, कर बिजकहरूमा बिजक नम्बर हातले लेखेको लगायतका विषय पनि कमजोरीको रूपमा औँल्याइएको छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद गर्र्दा ई–पेमेन्ट नगरी पेस्कीमार्फत भुक्तानी गरेको पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त मन्त्रालयले बिजकमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बर्सेनि नर्सरी मर्मत सुधार तथा विरुवा उत्पादनको कार्यालयमा अभिलेख राखी बाँकी स्थानका लागि उत्पादन कार्य तय गर्नुपर्नेमा बर्सेनि एकै स्थानमा मात्रै उत्पादन र वितरण भइरहेको लगायतका विषय प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यस्तै अनुगमन भ्रमणमा गएका कतिपय कर्मचारीहरूले भ्रमण खर्च भुक्तानीको माग गर्दा भ्रमण बिलमा भ्रमण गरेको स्थान खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नियम छ । साथै भ्रमण प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रत्येक दिनमा भएको कार्य खुल्ने गरी फोटोसहितको प्रतिवेदन पेस गरेरमात्र अनुगमन भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने खाजा खर्च भुक्तानीका लागि विद्युतीय हाजिरीलाई मात्र मान्यता दिइने मापदण्ड रहे पनि त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने नियम विपरीत भ्रमण खर्च, दोहोरो भुक्तानी र बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको औँल्याइएको छ ।

उता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने दरबन्दीभन्दा बाहिरको कर्मचारीको लागि तलब भत्ता खर्च लेखेको पाइएको छ । यस्तै सर्वाजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययितामा तोकिएभन्दा बढी आमन्त्रित सदस्यलाई बैठक भत्ता भुक्तानी पनि भएको छ । सो मन्त्रालयले भ्रमण भत्ता पनि नियमभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । यस्तै उक्त मन्त्रालयले डीपीआरको फाइनल प्रतिवेदन कार्यालयमा दाखिला भएको प्रमाण पेस नभइ रकम भुक्तानी गरेको पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणमा भेटिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने खाजा खर्च भुक्तानीका लागि विद्युतीय हाजिरीलाई मात्र मान्यता दिइने मापदण्ड रहे पनि त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने नियम विपरीत भ्रमण खर्च, दोहोरो भुक्तानी र बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको औँल्याइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण गर्दा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ७१ लाख ४० हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४७ हजार र पेस्की बाँकी ७ करोड ६४ लाख २३ हजार थियो । यसअघिको बेरुजु रकममा उक्त रकम थप गर्दा कोशी प्रदेशमा अद्यावधिक बेरुजु रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भने महालेखापरीक्षण कार्यालयबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छैन । आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दाभन्दा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले बढी बेरुजु देखाउने गरेको छ ।

हेर्नुहोस् आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन