पार्टीप्रति आक्रोश बढेको रास्वपाको निष्कर्ष
काठमाडौँ । राजनीतिक प्रतिशोधको नाममा निरन्तर सडक आन्दोलन गर्दा पार्टीलाई क्षति गर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर ८ गतेदेखि हुने दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि रास्वपा सडकमा नउत्रने निर्णय गरेको छ । सडक आन्दोलनको विकल्पमा लाग्ने निर्णयमा पार्टी पुगेको हो ।
पार्टीले सडक आन्दोलबाट समाधान ननिस्कने बरू उल्टै पार्टीको अन्य एजेन्डा ओझेलमा पर्ने र जनतामा पार्टीप्रति नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पनि आन्दोलनको स्वरूप बदलेको बुझिएको छ ।
‘मधेसमा ६४ जना मान्छे मर्दा २/४ वटा आँप झरेको हो भन्ने केपी शर्मा ओली, मधेसमा न्यायका लागि मानव साङ्लो बनाउँदै गर्दा माखे साङ्लो भनेर जिस्काउने खिसिट्युरी गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई सडकमा २/४ हजार मान्छे आउँदा केही कुराले छुँदैन,’ रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने ।
संवेदना र भावना भन्ने कुरा ओलीमा अलिकति पनि नरहेको झाको जिकिर छ । त्यसकारण जनतालाई घरदैलोबाट बुझाउने आवश्यकता महसुस गरिएको उनले बताए ।
रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्ने समय लम्ब्याएको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो । मंसिर ८ गतेबाट आन्दोलन गर्ने पार्टीको तयारी छ । तर, बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनको स्वरूप बदलेर स्थानीय निर्वाचनसँग जोड्ने र यसैलाई अभियान बनाएर अघि बढ्ने निर्णय रास्वपाले गरेको छ । उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय जनजीविकाका समस्यामात्र होइन, सभापति लामिछानेलाई थुनेर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको विषय पनि रास्वपाले जनताको घरदैलोमा पुगेर उठाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज पीडित, भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन, अर्थतन्त्र र युवा बेरोजगारी, प्रवास, संविधान संशोधन लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको स्थानीयकरणमा केन्द्रित भएर आन्दोलनको स्वरूपलाई रचनात्मक बनाउने तयारी रास्वपाले गरेको छ ।
कार्यवाहक प्रवक्ता झा दोस्रो चरणको आन्दोलन ८ गतेबाटै हुने तर सडकमा आएर उग्र भएर ढुंगामुढा गर्नु गलत हुने ‘रियलाइज’ गरेको बताउँछन् ।
‘स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आत्मसात् गरेका हौँ । हामीलाई मान्छेलाई के कारणले मन पराउँछ भन्ने युनिक सेलिङ प्रोपोजिसन (युएसपी) हुन्छ नि,’ उनले भने, ‘हाम्रो युएसपी सडकको उग्रता हैन, नयाँ किसिमको राजनीति गर्न आएको दल सडकमा गएर उग्र हुने होइन, हामीलाई मान्छेले के कारणले मन पराउँछन् र आश गरेका छन्, त्यसलाई आत्मसात् गर्ने हो ।’
रास्वापाले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको पुष्टि भइसकेको जिकिर गरेको छ । सहकारी अपचलनको विषयमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ, एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमतीमात्र होइन, मोरङको तरूण दल पूर्वसभापतिलाई बचाउने तर आफ्नो सभापतिलाई मात्र पक्रने काम गर्दा प्रतिशोध प्रमाणित भएको पुष्टि भइसकेको रास्वपाको दाबी छ ।
काम गरेर गर्ने हैन, घर–घरमा गएर राजनीतिक प्रतिशोध के र कसरी हो भनेर सम्झाउने, पार्टीको नीति र अभ्यासबारे जानकारी गराउने, संगठन विस्तार गर्ने सहकारी पीडितलाई न्याय दिने राज्यको उद्देश्य छैन भन्ने कुरा बुझाउने झाको भनाइ छ ।
‘प्रतिशोध साँधिएको तथा रास्वपालाई अन्याय भएको भनेर धेरै जनाको सहानुभूति बढेको छ । यस्तो बेला हामीले सडक आन्दोलन हैन, सोसाइटीमा जानुपर्छ,’ झाले थपे, ‘राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने स्थापित भएपश्चात् सडक हैन, सामाजिक आन्दोलन गर्छाैँ । धेरै लेख्छौँ, धेरै बोल्छौँ । मानिसहरूको घरघर जान्छौँ र बुझाउँछौँ ।’
उनी सडकमा आएर, माइतीघरमा ट्राफिक जाम गरेर, दैनिक ५/६ लाख खर्च गरेर केही पनि नहुने निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख गर्छन् ।
रास्वपाले आन्दोलन गरिरहँदा आफ्नै पपुलिजम घट्ने तथा जनतामा पार्टीप्रति आक्रोश बढ्ने खतरा देखेपछि आन्दोलन स्वरूप फेर्नुपरेको अर्का एक नेता पनि बताउँछन् । आन्दोलनमा जाँदा कसरी जाने, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने पनि अन्योल पैदा भएको थियो । साथै बौद्धिक जमात तथा आफ्नै दलभित्र पनि आन्दोलनको विषयमा ध्रुवीकरण देखिन थालेपछि रास्वपा सडक आन्दोलनबाट ब्याक भएको थियो ।
रवि पक्राउ परेपछि रास्वपाले पोखरा केन्द्रित आन्दोलन गर्यो । पोखरापछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दा सत्तालाई दबाब दिनेगरी रास्वपाले कार्यकर्ता उतार्न सकेन । त्यसमाथि एमालेसँग चिसिँदो सम्बन्धले उसलाई सडक आन्दोलन असहज हुँदै गएको एक नेता बताउँछन् ।
‘यो आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुने विषय होइन । यो त राजनीतिक संवादबाट टुंगो लगाउने विषय थियो । हामीले आन्दोलन (रचनात्मक) र राजनीतिक संवादलाई तीव्रता दिनुपर्दथ्यो । बल्ल हामी सही ट्रयाकमा आएका छौँ,’ ती नेताले भने ।
पार्टीभित्र पनि आन्दोलनले सभापतिलाई हिरासत मुक्त गर्न सहयोग नपुग्ने तथा सहकारी पीडितको विपक्षमा पार्टी उभिन पुगेको सन्देश जान थालेपछि नेताहरू द्विविधामा पुगेका थिए । दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा पश्चात् मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आन्दोलनको विषयमा मतभेद चुलिएपछि बैठक स्थगन भएको थियो । त्यसपश्चात् सभापति लामिछानेसँग संवाद गर्न भन्दै उपसभापति डीपी अर्याल पोखरा पुगेका थिए । यस्तै, दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि गोप्य संवादका लागि पोखरा पुगेका थिए ।
बुधबारको बैठकमा सहमहामन्त्रीद्वय सुमना श्रेष्ठ, विपीन आचार्य, केन्द्रीय नेताहरू तोषिमा कार्की लगायत सडक आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका थिए ।
बैठकमा संसदीय दलको उपनेता विरजाभक्त श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘दुई तिहाइ सरकारको बेलामा गुठी विधेयकमा रचनात्मक आन्दोलनले सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भएको थियो । अहिले पनि रचनात्मक आन्दोलन गरौँ । सडकमा उत्रिएर गर्ने ट्राफिक जाम र ढुंगामुढासहितको आन्दोलनको पक्षमा माफ गर्नुहोला, मचाहिँ छैन ।’
एक नेताले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा सडक आन्दोलनको विपक्षमा रहेका नेताहरूले पार्टीको ‘इज्जत र ख्यातिमै दाग लाग्ने गरी’ सडक आन्दोलन गरेर हुने क्षतिलाई रोक्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
‘कसले के विचार राखेभन्दा पनि सारमा पार्टीलाई क्षति गराउनुहुन्न भन्ने आवाज हाबी भयो र आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो,’ ती नेताले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
एघार एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
-
बीआरआई ऋणमा स्विकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय