हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले एक विधेयकलाई फिर्ता गरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ताका लागि पठाइएको उक्त विधेयकलाई फिर्ता गरेको हो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयले पुनः विचार गर्न फिर्ता गरेको हो । 

संशोधन प्रस्तावका केही प्रावधान अपुग भएको भन्दै प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले उक्त विधेयकका विषयमा पुनः विचार गर्न दर्ता नगरेका हुन् । मन्त्रालय खडा गरिएको ४ वर्षपछि ऐन संशोधनको तयारी भए पनि आवश्यक व्यवस्थाहरू विधेयकमा उल्लेख नगर्दा दर्ता हुन नसकेको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने राजनीतिक नियुक्तिका विषयहरू स्पष्ट नगरी पठाएकाले दर्ता नभएको हो ।

गत असोज १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले तत्कालको समस्या हल गर्न ऐन संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । निर्णय भएको करिब एक महिना पछि मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ताका लागि पुगेको उक्त विधेयक दर्ता नगरी केही प्रावधानहरू थप गर्न भन्दै सभामुख पाठकले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

विशेष गरी ऐनमा भएको पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा केही अस्पष्टता रहेकाले सुधार गर्न दर्ता नगरिएको सभामुख पाठकले बताए । ऐनमा पदाधिकारीको योग्यता, कार्य अवधि लगायतका विषयहरू तोकिए बमोजिम हुने भनिएको र त्यसलाई सुधार गरेर ती विषयहरू ऐनमा नै कायम गर्न सुझाव गरेको सभामुख पाठकले बताए । उक्त विषयमा सरकार सकारात्मक रहेकाले सो विषयहरू समावेश भएर आए लगत्तै विधेयक दर्ता हुने उनको भनाई छ ।

मन्त्रालय गठनको ४ वर्षपछि ऐन संशोधनको तयारी

प्रदेश स्थापनका कालमा रहेको ७ मन्त्रालयबाट २०७८ भदौमा ८ मन्त्रालय बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरी नयाँ मन्त्रालय गठन गरे पनि सो अनुसार ऐन संशोधन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले ४ वर्ष अगाडि गठन भएको उक्त मन्त्रालयको ऐन समेत संशोधन नगरेको हो ।

ऐन संशोधन नगर्दा २०७८ भदौ २ मा गठित सरकारले खडा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले पनि कानुनको अभाव सामना गरिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभागीय जिम्मेवारीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम गरिएको थियो । तर योसँग सम्बन्धित कानुनले अझै पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नै विभागीय मन्त्रालयका रूपमा चिन्छ ।

प्रदेश सरकारले ऐन संशोधनमा चासो नदेखाउँदा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कानुनी अधिकार राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम काज सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले गत असोज १६ मा नै निकै सकसपूर्ण तवरले ऐन संशोधन विना नै प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा.प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरेको थियो भने असोज १८ मा रजिष्ट्रार र संयोजक नियुक्त गरेको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति सिफारिसअनुसार भएको उक्त नियुक्तिलाई वैधानिकता दिन सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रीको सहमति लिइएको थियो । प्रतिष्ठानको ऐनले स्वास्थ्य मन्त्री नै चिन्ने अवस्था छैन । ऐनले प्रतिष्ठानको सहकुलपति विभागीय मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ भने विभागीय मन्त्रालयका रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ ।

प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको कुलपति प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा १७ मा उपकुलपतिको व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको उपकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने भनिएको छ । सो असमान ऐनलाई संशोधन गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानको ऐनमा सामाजिक विकास प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय भनिएको स्थानमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले मुख्यतः ऐनका ४ दफामा संशोधनको तयारी गरेको छ । ऐनको दफा २ को (ट) मा मन्त्रालय भनिएको स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय हटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय राख्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ । दफा ५ को (घ) मा भएको सेवा आयोगको व्यवस्थालाई हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ७ को उपदफा २ (च) पछि एक बुँदा थप गर्ने तयारी गरिएको छ । सो दफामा सभाको गठनको व्यवस्था रहेको र प्रदेश सचिवलाई सदस्य रहने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा भएको प्रतिष्ठानको सहकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाएर स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था रहने गरी संशोधनको तयारी गरिएको छ ।  उक्त संशोधन विधेयक प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनको बैठकमा पेस हुनेगरी अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाई छ ।