हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले एक जना सचिवको पद स्थापन र २ जनाको सरुवा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका सचिव वेदप्रसाद भण्डारीको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव रुद्र लामिछानेलाई हालै गठन भएको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने नीति तथा योजना आयोगमा कार्यरत केशवराज सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थप जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनलाई शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी तोक्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले बताए ।

प्रदेशमा सचिवहरू अभाव हुँदा मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादन समेत प्रभावित भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा प्रदेशका ७ मन्त्रालयहरूमा सचिव पद रिक्त रहेको थियो । सङ्घीय सरकारले समयमा नै सचिवहरू नपठाउँदा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित ५ मन्त्रालयको कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।

बिहीबारको बैठकले थप जिम्मेवारी दिँदा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखा, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेका छन् । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको समावेशी आयोगमा सरुवा भए पनि उनले रवाना नलिई मन्त्रालयमा नै बसिरहेका छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा थप जिम्मेवारीको रूपमा ११ औँ तहका पूर्णबहादुर दर्जीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनको दरबन्दी प्रदेशसभा सचिवालयको सचिवको रूपमा रहे पनि उनलाई दोहोरो जिम्मेवारीमा खटाइँदै आएको छ ।

सचिव नहुँदा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय ९ तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम गर्दै आइएको छ । सचिव नहुँदा आर्थिक अधिकार तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गर्न कठिन भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

बैठकले एसियाली विकास बैङ्क एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले बताए । बैठकले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी नियमावली २०८१ र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा दोस्रो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्दै आवश्यक छलफलका लागि मन्त्रस्तरीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।