काठमाडौँ । उपत्यकाको खोला किनारा बस्ती छेउमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन चलिरहँदा प्रधान न्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशको इजलासमा सर्वोच्चको सोही फैसलाविरुद्धको पुनरवलोकन मुद्दाको पेसी परेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी छ । नेपाल सरकारले जनहित संरक्षण मञ्चविरुद्ध २०८१ असोज २ र ११ गते पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सरकारले बागमतीसहित खोला किनारामा २० मिटरसहित थप २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसले आर्थिक रुपमा समेत राज्यलाई ठुलो नोक्सान पु¥याउने दाबी गर्दै पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त निवेदन यसअघि एक पटक पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ हुँदै स्थगित भएको थियो ।

बिहीबार उक्त मुद्दाको पेसी प्रधान न्यायाधीशसहित नयाँ दुई न्यायाधीशको इजलासमा तोकिएकाले सुुनुवाइ हुने सूचीमै छ । तर प्रधान न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा अन्तिम नम्बर (२५औँ) मा पेसी छ ।

के गर्ला सर्वाेच्चले ?

खोला किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागु गर्नु भनी सर्वाेच्चले फैसला सुनाए लगत्तै उक्त मापदण्डका कारण पीडित हुनेहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले केही दिनदेखि माइतीघर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा पेसी नजिकै आएपछि उनीहरू दबाब दिने अभियानस्वरुप थप आन्दोलित भएका थिए । पूर्ण इजलासले यो विवादमा निस्सा दिने (अघि बढाउने वा नबढाउने) बारे प्रधान न्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीश छलफलमा छन् । निस्सा दिने विवादमा बहस नहुने भएकाले तीन न्यायाधीशहरू गोप्य छलफलमा छन् ।

प्रधान न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा उनीहरूले निस्साको बारेमा छलफल गरिरहेका हुन् । उक्त इजलासले निस्सा दिएमा सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जानबाट रोकिने छ । यदि सर्वाेच्चले निस्सा नहुने अर्थात् पुनरवलोकन नहुने निर्णय सुनाएमा यो विवाद समाप्त हुने छ र सर्वाेच्चको यसअघिको फैसला कार्यान्वयनमा जाने छ । 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको  थियो ।

सर्वाेच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षणसमेत गर्न भनेको थियो ।

सर्वाेच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्री वितरण र धितोसमेत रोक्न हुन थालेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए । सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत  पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरूसहित फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरवलोकन माग गरिएको छ ।

‘नदी÷खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव÷असरसमेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सोको प्रतिकूल छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई तीन आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले आर्थिक रुपमा पनि सम्भव नहुने देखिन्छ ।’

नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानले स्थापित गरेको सम्पत्तिको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्ने भएकाले हाललाई पुनरवलोकन हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गर्दा राज्यप्रति नै अराजकता सिर्जना हुने र यसले भर्खर श्रीलंका र बंगलादेशमा जस्तो विद्रोह समेत हुनसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।