राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनादेखि वार्षिक बजेट निर्माणसम्ममा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन तथा संघीय रूपमा हुने विकास समस्या समाधान गर्ने राष्ट्रिय विकास परिष एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सचिवालयको जिम्मेवारी पनि आयोगकै काँधमा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. शिवराज अधिकारी गत साउन १० गते नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि उनी आयोगको सदस्यका रूपमा कार्यरत थिए । यो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण दुई उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहिलो, २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नति र २०३० सम्मको दीगो विकास लक्ष्यलाई समेत सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित भइ उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, आयोगका उपाध्यक्ष डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• राष्ट्रिय योजना आयोगमा तपाईं उपाध्यक्षका रूपमा नियुक्त हुनुभएको चार महिना हुन लागेको छ । त्यसअघि सदस्यको भूमिकामा समेत हुनुहुन्थ्यो । तपाईं नेतृत्वको आयोगले के के काम गर्‍यो ?

साउन १० गते उपाध्यक्षमा मेरो नियुक्ति भएको हो । मसँगै अरू सबै सदस्यको नियुक्ति पनि एकैपटक भएको थियो । त्योचाहिँ मेरो लागि ‘बेनिफिट’ थियो ।

म सदस्यको रूपमा रहँदा यहाँ जे–जे समस्या देखेको थिएँ, म आउनेबित्तिकै त्यसलाई समाधान गर्ने पहल थालेको थिएँ । यसका लागि विषयगत रूपमा कमिटीहरू बनाएँ । जस्तै, प्रोजेक्ट बैंकको बारेमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कमिटी बनाएँ । समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी समस्यालाई पनि सुधार गरेँ ।

त्यस्तै, बहुवर्षीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजना तोक्ने विषयमा समस्या थिए । त्यसलाई पनि समाधान गरेँ । हाम्रा आन्तरिक कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे प्रस्ट कार्यविधि बनाएँ । नियमित रूपमा गरिरहनुपर्ने कामहरू जस्तै परियोजनालाई स्वीकृति दिने, एक वर्षीयलाई बहुवर्षीय बनाउनुपर्ने लगायत प्रक्रियागत कुराहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने काम गरेँ ।

योबिचमा मन्त्रालयगत छलफलमा जाने, आफ्नो आइडियाहरू शेयर गर्ने र त्यहाँबाट पनि केही न केही सिक्ने काम भयो । सैद्धान्तिक र अवधारणागत रूपमा त हामी सुरुमै प्रस्ट थियौँ । व्यावहारिक पाटो र काम गर्ने शैलीमा रहेको ‘ग्याप’बारे थप प्रस्ट हुने काम योबिचमा भयो ।

अघिल्लो सातामात्रै हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठक पनि गर्‍यौँ । त्यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विकाससम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू, मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवसमेत रहने ठुलो सहभागिता सहितको बैठक हो । त्यसमा हामीले विकाससम्बन्धी समस्याहरूको डाइग्नोसिस गर्ने, कारण पत्ता लगाउने र त्यसको समाधानको सम्भावित उपायबारे उल्लेख गरेका छौँ । हाम्रो लागि यो एउटा नयाँ अनुभव र उपलब्धिको कुरा हो । अहिलेलाई १५ वटा परियोजनाको समस्या समाधानका लागि निर्णय पनि गरेका छौँ । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै, योबिचमा हामीले शासकीय सुधारका लागि सुझाव दिन आयोग बनाउने निर्णय गरेका छौं । सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सुझाव दिन आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । यसले कुनै जनताले जुनसुकै सरकारबाट सेवा लिँदा पनि हुनसक्ने कठिनाइलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा काम गर्नेछ ।

समपूरक र विशेष अनुदान पनि समस्या रहेछ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार समपूरकमा प्रदेश वा गाउँ÷नगरपालिकाले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र त्यसपपछि मात्रै सरकारले ५० प्रतिशत दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसले कमजोर प्रदेश तथा स्थानीय तहले पैसा नपाउने, बलियोले पाउने अवस्था भयो, जुन न्यायोचित थिएन ।

हामीले समपूरकलाई समानताको हिसाबले भन्दा पनि बराबर व्यहोर्ने हिसाबले बुझेका रहेछौँ, त्यसैले यसलाई हामीले परिवर्तन गर्‍यौँ । अब कम रिसोर्स हुनेले धेरै अनुदान पाउने र रिसोर्स धेरै हुनेले कम पाउने अवस्था बन्यो । त्यस्तै, विशेष अनुदानको सवालमा पनि यसको मर्म अनुसार नभएको भन्ने भएकाले त्यही अनुसार कार्यविधि पारित भएको छ । ठुला आयोजनाहरूको खरिदसम्बन्धी प्रावधानमा केही रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।

हामीले १६ औँ योजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर लागु गरेका छौँ । यसरी कार्यान्वयन गर्दा ट्रेड–अफ र सिनर्जीको कुरालाई विशेष ध्यान दिएका छौँ । यस अनुसार कुनै पनि कार्यक्रम र अर्को कार्यक्रमबिच सकारात्मक, नकारात्मक वा तटस्थ सम्बन्ध हुनसक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

अब एउटा आयोजनाले अर्को आयोजनामा पार्ने वाञ्छित र अवाञ्छित प्रभाव गणना गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, थिङ्क गर्ने काम हुन्छ । यसबाट एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको कार्यक्रमलाई स्वामित्व लिन र समन्वय गर्न सहज हुन्छ । एउटा आयोजना निर्माण गर्दा अर्को आयोजनाका लागि कस्तो असर पर्छ भन्ने हेरेरमात्रै त्यस्तो कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने भन्ने छ ।

सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने त्यसलाई थप प्राथमिकता दिने, यदि नकारात्मक छ भने त्यसलाई न्यूनीकरण वा आवश्यकता अनुसार बन्द गर्ने र तटस्थ छ भने जे छ, त्यही गर्ने भन्ने छ । यसो गर्दा स्रोत कम लाग्ने तर लाभ बढी प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ ।

• तपाईंले भन्नुभएजस्तै आयोजनाबिचको ‘वाञ्छित’ र ‘अवाञ्छित’ प्रभाव गणनाको मेकानिजमचाहिँ कस्तो हुन्छ ?

मन्त्रालयगत रूपबाट दुवै कार्यक्रम आएका हुन्छन् । ती आयोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू नै विज्ञ हुन्छन् । कुन आयोजनाले कुन अर्को आयोजनामा कसरी असर पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ । हामीले ती पक्षहरूसँग एकै ठाउँमा बसेर कसले कति प्रभाव पार्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न समन्वय गराउँछौँ ।  

यसको सुरुमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विधि, पद्धति र तथ्याङ्कीय प्रयोगकै आधारमा अध्ययन गरिन्छ । त्यसपछि त्यस्तो प्रभावको गहिराइ पत्ता लगाइन्छ । धेरै सकारात्मक हुन्छ भने त्यसमा एक हिसाबले अघि बढ्नुपर्ला, कम छ भने त्यही अनुसार गर्नुपर्ला भन्ने हुनसक्छ ।

जस्तै, कुनै एक ठाउँमा सडक बनाइँदैछ भने त्यहाँ कृषि आयोजना, वनजंगल, सिँचाइ लगायत कार्यक्रमहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययन हुन्छ । यदि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने रहेछ भने यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि शहरीकरणको आयोजना अगाडि बढाउँदै गर्दा उत्पादनशील भूमिमा ठुलो असर गर्ने देखियो भने यसलाई अघि नबढाउन सकियो ।

मेरो भनाइको अर्थ सबै कुरा एकैपटक भइहाल्छ भन्ने होइन, तर राम्रो सुरुवात भएको छ । भोलि नीतिनियम, कानुन, कार्यक्रम बनाउने बेलामा यसको प्रभाव पर्दैै जान्छ, सुधार हुँदै जान्छ । अब हाम्रो प्रत्येक प्रोग्रामहरू बन्दा नै यसले कस्तो प्रभाव ल्याउँछ भन्ने ‘एसेसमेन्ट’ हुनुपर्छ ।

• अहिले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा छ । यसमा दीगो विकास लक्ष्य र एलडीसी ग्रयाजुएसन दुई वटा महत्त्वपूर्ण छ । दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि पनि अब यही योजना अवधि मुख्य छ, यी दुई विषयमा आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ?

तपाईंले भन्नुभएका तीन वटा विषय दस्तावेजका आधारमा फरकफरक हुन् । तर, गर्ने काम चाहिँ सबैको लागि एउटै हो । वास्तवमा १६ औँ योजनाको कार्यान्वयन, दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको विषय र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तीनसरे डोरीजस्तै हो, जुन यो एउटाको वरिपरि अर्को घुमिरहेको हुन्छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा प्रगति विवरण तयार गर्ने, पेस गर्ने विषय फरकफरक ढंगले हुन सक्ला । यसको डकुमेन्ट फरक हुन सक्ला, त्यसलाई हामी बनाउँदै जान्छौँ । कामचाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्छ । मैले अघि भनेका विषयहरू पनि विकास र सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र स्रोतको कम उपयोग गर्ने विषय नै हो । त्यसैले यो पनि ती लक्ष्यहरूसँग जोडिएका हुन्छन् । यो एउटा ठुलो डिपार्चर पनि हो ।

• राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनको काम पनि गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म घोषणा गरेका आयोजनामध्ये कतिपय सुरु नै भएका छैनन्, कतिपय निर्माणाधीन भएर पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थालाई सुधार गर्न अहिले तपाईंहरू के गरिरहनुभएको छ ?  

सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाएका छौं । समयमा अघि बढ्न नसकेका आयोजनालाई ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा राखेका छौँ । हाम्रोजस्तो कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय कम भएको मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भयो । त्यसैले नयाँ आयोजना थप्नेतिर पनि लागेका छैनौँ । नयाँ परियोजनामात्रै थुपारेर नहुने रहेछ । त्यसैले भएका आयोजनाहरूलाई छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने, नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहयोग गर्ने काम भइरहेका छन् ।

• राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पनि पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट बनेर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अपर तामाकोशी सञ्चालनमा आए पनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण फेरि बन्द भएको अवस्था छ । यी आयोजनाको सञ्चालनमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ?

पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट बनेको छ, तर हामीले यो चलेन, चल्न सक्दैन भन्ने न्यारेटिभ बनाएका छौँ । सुरुमा पूर्वाधार त बनाउनु पर्छ नै । त्यसको सञ्चालन हुन केही समय लाग्न पनि सक्छ । कुनैबेला तिब्बतमा रेल बनाउने बेलामा विश्व बैंकले समेत लागत प्रभावकारी हुँदैन भनेर रिपोर्ट दिएको थियो । सबैले किन बनाएको भनिरहेका थिए । तर, हाल चार महिनापछिसम्मको टिकट अहिले नै बुक हुने अवस्था छ ।

यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि कुरा पूरा हुन समय लाग्न सक्छ । यो त वर्षौं लाग्ने समय हो नि । यहाँ १००–२०० वर्षको कुरा छ । अहिले १–२ वर्षमै केही भएन भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले यी आयोजना प्रक्रियामा अघि बढ्दैछन् ।

क्षतिग्रस्त अवस्थाको पुनर्निर्माणको कुरामा हामीले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माण र बाढी पहिरोको पुनर्निर्माण गरी दुई वटा विषय छ । त्यसमा अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन नसकिरहेको भन्ने थियो । यसमा हामीले शुक्रबारको बैठकमा मात्रै यसलाई काम गर्न राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेका छौँ ।

• हामी दीगो विकास लक्ष्यको कुरा गरिरहेका छौँ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय देशमा परेका असर र क्षतिपूर्तिबारे समेत आवाज उठाइरहेका छौँ । यसपटक बेमौसमी वर्षाले मात्रै ४८–५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो भन्ने छ । तपाईंको अनुभवले यसमा नेपाल कसरी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसका लागि सरकारले के गरेको छ ?

जलवायु परिवर्तनको विषय विश्वव्यापी र समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने खालको मानव सिर्जित समस्या हो । सानो ‘एक्सन’ र ‘प्रोग्राम’बाट हेरेर समाधान दिँदैन । हिमाल र पहाडमा बसेर हामीले कति ‘इकोसिस्टम सर्भिस’ उत्पादन गरिरहेका छौँ भनेर गणना गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यो नहुँदा त्यो कुरालाई विश्व बजारमा उठाउन सकिरहेका छैनौँ ।

केही समय अघि म एफएओ (खाद्य तथा कृषि संगठन) को बैठकमा इटाली जाँदा यो विषय उठाएको थिएँ । त्योबेला उहाँहरू उत्सुक भएको पाएँ । तर, यी विषयमा हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । मैले त केन्द्रीय विभागको प्रमुख हुँदा ‘पर्वतीय अर्थशास्त्र’को कोर्स बनाउने प्रयास गरेको थिएँ । यो विश्वकै लागि नयाँ अभ्यास पनि हुन्थ्यो । पर्वतीय अर्थशास्त्र र हिमालयको विषयलाई कोर्सको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले हामीले सुरु गरेका कार्यक्रम–कार्यक्रमबिचको सम्बन्ध थाहा भयो भने यो कार्यका लागि पनि ठुलो सहयोग पुग्छ । त्यसैले हामीले यसलाई ‘प्वाइन्ट अफ डिपार्चर’को रूपमा प्रयोग गरेका छौँ । त्यसैले तपाईंले भन्नुभएजस्तै अहिलेको हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । ‘ड्यामेज एण्ड लस’ मात्रै होइन, ‘प्रोटेक्सन’मा हामीले गरेका योगदानको गणना पनि हुनुपर्छ । हामीले प्रोटेक्सन नगरेको भए, अहिलेको भन्दा बढी क्षति हुन्थ्यो । यसले हामीकहाँ मात्रै होइन, साउथ एसियामा असर पर्थ्यो भन्ने कुरालाई हाइलाइट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

• तपाईंले भन्नुभएको ‘इकोसिस्टम सर्भिस’ के हो ? अनि ‘प्रोटेक्सन’ कसरी गर्‍यौँ, स्रोतको कम उपयोग गरेर कि अरु नै केही ?

हाम्रो जुन प्रकारको पर्वतीय जीवनशैली र जीविका छ, त्यसले परम्परागत र अन्तरनिहीत संरक्षण गरिरहेको छ, जुन हामीले बुझ्न र गणना गर्न सकिरहेका छैनौँ । उदाहरणका लागि हामीले पहाडमा जसरी गरा प्रणालीमा खेती गरेर वर्षामा परेको पानीको बहावलाई नियन्त्रण गरिरहेका छौँ । कान्ला र डिलमा रुख रोपिरहेका छौँ । यी कामहरू नगरिएको भए थप क्षति हुन सक्थ्यो । यस्तै हाम्रो जीवनशैलीका विविध आयामले वातावरणीय संरक्षणलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

अमेरिका एकपटक मकैबाली हावाले ध्वस्त पारेपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत क्षति बेहोर्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसलाई जोगाउने उपाय खोज्दाखोज्दै त्यहाँको अध्ययनकर्ता टोली नेपाल र भुटानको अध्ययनमा आएको थियो । यहाँको कान्लामा लगाएका रुखले हावाहुरी नियन्त्रण गरेर बालीलाई संरक्षण गरिरहेको उनीहरूले पत्ता लगाएका थिए । अहिले अमेरिकामा समेत यसैलाई आत्मसात गर्न थालिएको छ ।

यसको अर्थ हाम्रो जीवनशैली बनिसकेका यस्ता कुराहरूले प्रकृतिको संरक्षण गरिरहेको छ । हामीले पालेका घरपालुवा जीवजन्तु, हामीले रोपेका रुख, वन्यजन्तुले पनि यसमा योगदान पुर्‍याएकै छन् । यी कुरालाई विश्व बजारमा हामीले ‘सेल’ गर्न सक्नुपर्छ । यो विषयलाई पनि यही रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

• राष्ट्रिय योजना आयोगले केन्द्रीय रूपमा काम गरिरहेको छ । प्रदेशहरूमा पनि छुट्टै आयोग छन् । स्थानीय तहमा पनि केही ठाउँमा यस्ता संयन्त्र बनाइएको छ । भर्खरै बनेका यी संयन्त्रको क्षमता विस्तार गर्न तपाईंहरूले कस्तो काम गरिरहनुभएको छ ?

यसका लागि हामीले सक्दो सहयोग गरिरहेका छौँ । अघिल्लो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा हामीले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूलाई बोलाउने गरिएको थिएन, अहिले हामीले बोलायौँ । यसले उहाँहरूको क्षमता बढ्छ ।

हामीले गर्ने प्रदेशसँग जोडिएका कामहरू उहाँहरूसँगको समन्वयमै गर्ने गरेका छौँ र प्रत्येक कुरा जोडिएका छन् । प्रदेशसँग समन्वय गर्ने हामी सबैभन्दा सजिलो संस्थासमेत हौँ । अरु संयन्त्रहरू च्यानल हुँदै जानुपर्छ । हामी प्रत्यक्ष रूपमा जान सक्छौँ । सिक्ने र सिकाउने काम सँगसँगै हुन सक्छ ।

हामीकहाँ तहगत रूपमा तीन वटा सरकार छ । तर, कुनै पनि ठाउँमा बस्ने सेवाग्राहीका लागि त तीन वटै सरकार उसकै हो नि । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिने सेवा छिटो, छरितो भरपर्दो हुनुपर्छ, संघीयताको उद्देश्य पनि यही हो । यस्तो अवस्थामा हामीले एक अर्को भनेर किन छुट्याउनु छ र ? त्यही हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

• अन्त्यमा, तपाईं धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिस समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वका लागि समितिले सिफारिस गर्न सकेको छैन । यसबारे बजारमा विभिन्न टिप्पणीसमेत भएका छन्, वास्तवमा सिफारिसको काममा किन ढिला भइरहेको छ ?

कुनै पनि कामको लागि प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै अफिसरले लोकसेवामा जाँच दिन्छ । त्यसका विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन् । कहिले ढिलो पनि हुन्छ । यो हिसाबले किन प्रक्रिया ढिला भयो भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ ? यहाँ पनि त्यस्तै प्रक्रिया हो नि । दरखास्त दिएर सबै कुरा गरेपछि अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया हुन्छ । कहिलेकाहीँ लोकसेवा आयोगले पनि पछि सार्छ, हामीले पनि सार्‍यौँ, कुरा त्यत्ति नै हो ।

मेरो सन्दर्भमा जब म उपाध्यक्ष भएर आएँ, मैले अन्तवार्ता आह्वान गरेको थिएँ । तर, मलाई डेंगु भएर हस्पिटलबाट आउन नसकेर त्यो दिन स्थगित भएको हो । गएर हेर्दा हुन्छ, सिभिल हस्पिटलमा भर्ना भएको छु, स्लाइन चढाइएको छ । मलाई त्यही दिन पनि आउन सक्छु कि जस्तो लागेको थियो । तर सकिएन, स्थगित भयो, भएको त्यही हो ।

तर, मिडियामा पढ्नै नसकिने कुराहरू छापिए । कम्तीमा मिडियाले पनि जे पायो त्यही लेख्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । कम्तीमा मेरो विगत हेरे पनि थाहा हुन्छ, म कस्तो मान्छे हो भनेर । यो उमेरसम्म आइपुग्दा मैले कहाँकहाँ र कसरी काम गरेँ, ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा पनि हुन्छ ।

त्यसमाथि पनि यो प्रक्रिया त म आउनुभन्दा अगाडि नै आवेदन आह्वान भएर ५ जना सर्टलिस्ट भएको हो । त्यसमध्ये २ जनाको अन्तवार्ता पनि भइसकेको थियो । लोकसेवाले तोकेको मापदण्डका आधारमा बाँकी तीन जनाको अन्तरवार्ता गरेर हामीले धेरै नम्बर आउने तीन जनाको नाम क्याबिनेटमा पठाउने हो, बाँकी डिसिजन क्याबिनेटको हो ।

अहिले फेरि कल भएको छ, अब अगाडि बढाउँछौँ । तपाईंहरू मार्फत् म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छन् । हामीले यो प्रक्रियामा पनि हामीले लोकसेवा आयोगले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेर सिफारिस गर्ने हो । प्रक्रियागत रूपमा मिल्थ्यो भने म टँुडिखेलमा गएर सार्वजनिक रुपमै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि तयार छु । समितिले कुनै पूर्वाग्रह राखेर काम गर्दैन, गर्न पनि सक्दैन ।