सुरिनाम दक्षिण अमेरिकामा रहेको डचहरूको पूर्वउपनिवेश हो । आज पनि मान्छेको अतिक्रमणबाट थोरै मात्रै क्षति भएको सुरिनाम ९३ प्रतिशत वनले ढाकेको देश हो । संसारमा जम्मा तीनवटा मात्रै मुलुक छन्, जसले आफूले उत्सर्जन गर्नेभन्दा धेरै कार्बन आफूले अवशोचन गर्ने गर्छन्, सुरिनाम तिनैमध्येको एक हो ।  

पछिल्लो समय सुरिनाम चर्चाको विषय बनिरहेको छ । त्यसका दुई प्रमुख कारण छन् । यसमा पहिलो हो—  यसले भोगिरहेको विश्वकै सबैभन्दा खराब ऋण संकट । दोस्रो— यसको तटवर्ती क्षेत्रमा भेटिएको तेल र ग्यासको विशाल भण्डार ।

सुरिनामका जनता आफूलाई दोहोरो यथार्थमा पाइरहेका छन् । एकातर्फ आजका दिन त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले थोपरेको निर्मम खर्च कटौती कार्यक्रम लागु भइरहेको छ । अर्कोतर्फ यति नै बेला त्यहाँका राजनीतिज्ञले प्रचुर तेलको व्यापारबाट भविष्यमा प्राप्त हुने आयले सबै समस्या समाधान हुने तथा सबैलाई फाइदा हुने बताइरहेका छन् । अर्थात् उज्यालो भविष्यको आश्वासन पनि उत्तिकै जोडदार रूपमा बेचिँदै छ ।

सुरिनामले नेदरल्यान्डबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुअघि नै त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका आइपुग्यो । अमेरिकी व्यापारिक स्वार्थले त्यहाँको भूगोलमै कायापलट ल्याइदियो ।

वित्तीय नवउपनिवेशले २१औँ शताब्दीमा कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न सुरिनाम महत्त्वपूर्ण ‘केस स्टडी’का रूपमा हामीसामु देखापरेको छ । ऋणबारे नारीवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले हामीलाई ऋणको विनाशकारी प्रभावका बारेमा विचार गर्न र यसको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे खोज्न अभिप्रेरित गर्न सक्छ । 

• ऋण र नवउपनिवेशवाद

सुरिनामको उर्वर जमिन र जल–यातायातका लागि उपयुक्त नदीहरू धेरै शताब्दीदेखि शक्तिशाली मुलुकहरूको नाफा कमाउने स्रोत बनेका छन् । डच अतिक्रमणकारीले सन् १६६७ मा बेलायतीबाट कफी, चिनी र कटनको खेती हासिल गरे । 

यसलगत्तै उनीहरूले यहाँ भूभागकै सबैभन्दा कठोर र निर्मम दास अर्थतन्त्रको स्थापना गरे । यस्तो हुँदासम्म पनि डच उपनिवेशवादीहरू देशको धेरै भित्र–भित्रसम्म गएनन् । त्यसकारण घना जंगलमा त्यहाँका आदिवासी तथा मारुन समुदायले आफ्नो स्वशासन जोगाएर बस्न सफल भए । फलस्वरूप उनीहरूले सुरिनामका भू–भागमा चलेको भयानक दासत्वबाट आफूलाई टाढा राख्न सफल भए ।

यो शृङ्खलाले थप निरन्तरता भने पाउन सकेन । सुरिनामले नेदरल्यान्डबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु अघि नै त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका आइपुग्यो । अमेरिकी व्यापारिक स्वार्थले त्यहाँको भूगोलमै कायापलट ल्याइदियो । जंगलको ठुलो हिस्सामा बाढी आइलाग्यो र बाढी नियन्त्रण गर्ने नाममा बाँध बनाउनका लागि अल्कोआ भनिने अमेरिकी आल्मुनियम कम्पनी आउने भयो । अल्कोआलाई बक्साइट उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् चाहिने भयो र विद्युत् उत्पादन गर्नका लािग आदिवासीले आफ्नो जमिन छाडेर हिँड्नुपर्‍यो ।

जब अल्कोआ कम्पनीले सुरिनाममा भने जति नाफा कमाउन छाड्यो, उसले त्यो बाँध सुरिनामलाई बेचेर त्यहाँबाट निस्कियो । बाँध बिक्रीका क्रममा भएको अनुचित सम्झौताका कारण बिजुलीको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो । यसैकारण सुरिनामले वस्तु बजारमा उथलपुथलको सामना गर्नुपर्‍यो । आफ्नै देशको प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित बिजुली किन्न सुरिनामले अल्कोआ कम्पनीलाई त्यो समयमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर तिर्न बाध्य भयो ।

जब कुनै मुलुक टाट पल्टिन्छ, त्यसपछि उसले आफ्ना ऋणदातासँग आफ्नो ऋण घटाउनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी ऋण प्रदायकले ग्लोबल साउथको ऋणको ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । सुरिनामको हकमा उनीहरूको हिस्सा कुल ऋणको ३८ प्रतिशत छ ।

यो ऋणको प्रभाव दिन दुई गुणा रात चौगुणाका दरले बढ्दै गइरहेको थियो । सन् २०१० ताका डेसी बौटेरेस प्रशासनको खर्च गर्ने होडसम्म आइपुग्दा यो संकटको तहसम्म पुगिसकेको थियो । विश्वव्यापी रूपमा वस्तु बजारमा आएको मूल्य गिरावटका बिच निजी ऋणदाता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू उच्च ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन लाइन लागेर आउन थाले । 

बौटेरेस आजका दिनमा राजनीतिक विरोधीको हत्या अभियोगमा २० वर्षे जेल सजाय भोगिरहेका छन्, सुरिनामका जनताले भने त्यो समयको ऋण थाप्लोमा बोकेर सहयोगको याचना गरेर चौतर्फी भौँतारिरहनुपरेको छ ।

ऋणका लागि आईएमएफले अघि सारेका सर्त मान्न अस्वीकार गरेपछि सरकार पुँजी बजारका विविध उपकरणको प्रयोग गर्न तथा बहुपक्षीय ऋणदाताको शरणमा पुग्न बाध्य भयो । इन्टर–अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक, चिनियाँ सरकार लगायतसँग ऋण लिनुपर्ने भयो । यी ऋण उच्च ब्याजका थिए । कोभिड– १९ को मारमा परेर अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का व्यहोरेसँगै सन् २०२० को नोभेम्बरमा टाट पल्टिन पुग्यो सुरिनाम ।

व्यक्ति वा कम्पनीहरू टाट पल्टेको घोषणा गरे जस्तै राज्यले आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गर्न सक्दैन । कोरोना महामारीका समयमा जी–२० समूहले ल्याएको ‘कमन फ्रेमवर्क’ ऋण राहत तथा पुनर्संरचनाको पद्धतिमा पहुँचका लागि सुरिनामको योग्यता नपुगेको भनियो । परिणाम स्वरूप सुरिनाम र ग्लोबल साउथका देशहरू आफ्नो अमूल्य स्रोत–साधन स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नुका सट्टा ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गर्न बाध्य भए । 

जब कुनै मुलुक टाट पल्टिन्छ, त्यसपछि उसले आफ्ना ऋणदाताहरूसँग आफ्नो ऋण घटाउनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी ऋण प्रदायकले ग्लोबल साउथको ऋणको ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । सुरिनामको हकमा उनीहरूको हिस्सा कुल ऋणको ३८ प्रतिशत छ । 

आईएमएफका ऋण सर्त र प्रत्येक वर्ष महँगीका कारण सुरिनामका जनताले ११ प्रतिशत दरमा आफ्नो क्रयशक्ति गुमाइरहेका छन् ।

यस्तो ऋण अप्ठेरोमा जाँदा पनि यी ऋणका खेलाडी घाटामा जाँदैनन् । निजी ऋण प्रदायकले ऋण पुनर्संरचना गर्दा आफूलाई फाइदा हुने गरी जम्मा दुई प्रतिशत ऋण मात्र मिनाहा गराउने सम्झौता गराउन सफल भए । ‘डेब्ट जस्टिस’ नामक संस्थाले गरेको अनुमान अनुसार ब्याज समेत जोड्ने हो भने त्यो सम्झौताबाट यस्ता ‘वोन्ड होल्डर’हरूले ८० प्रतिशतसम्म नाफा कुम्ल्याउने गर्छन् ।

अझ खराब त ‘भ्यालु–रिकभरी इन्स्ट्रुमेन्ट’का नाममा यस्ता बोन्ड होल्डरहरूले भविष्यमा हुने तेलको आम्दानीमा समेत आफ्नो दाबी गरेका छन् । उनीहरूले भनेजस्तै भयो भने भविष्यमा तेलको व्यापारबाट आउने आम्दानीको ३० प्रतिशत यी ऋणदाताको खल्तीमा पुग्नेछ । जुन ६ सय ८९ मिलियन पाउन्ड बराबर हुन जान्छ । यसबिच अब आउँदो पाँच वर्षसम्म सुरिनामले समग्र सरकारी आयको २७ प्रतिशत बाह्य ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्नेछ । 

ऋण प्रदायकहरूको यस्तो आकस्मिक नाफा जोगाउनका लागि सन् २०२४ को डिसेम्बरमा सुरिनामको सार्वभौम सम्पत्ति कोषको कानुन परिवर्तन गरिएको छ । नेदरल्यान्डको कब्जाबाट औपचारिक रूपमा मुक्त भएको ५० वर्षपछि फेरि विदेशी निकायहरू सुरिनामको स्रोत–साधन कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । उनीहरूले संसद्ले कस्तो कानुन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने ठाउँमा छन् । ऋणको माध्यमबाट स्रोत–साधनमा पहुँच पुर्‍याउने यो नयाँ स्वरूपको उपनिवेशवाद हो ।

• ऋण–सिर्जित खर्च कटौती

यी सबै प्रपञ्चबाट सुरिनामका जनताले एउटा शिक्षा पाए त्यो हो— खर्च कटौती । मानवअधिकार तथा जीवनको दिगोपनालाई बेवास्ता गर्दै पुँजीको प्रवाहलाई ख्याल गर्ने त्रुटिपूर्ण विधि प्रयोग गरेर आईएमएफले अन्धाधुन्ध खर्च कटौतीको माग गर्‍यो ।

यी कटौतीले जनताको दैनन्दिन जीवनमा गहिरो प्रभाव पारे— मुलुक नै राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भद्रगोलमा फस्यो । हडताल र प्रदर्शन बढ्न थाले । स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त भयो, औषधिको हाहाकार हुन थाल्यो, उपचार गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति र आवश्यक उपकरणको अभावमा अस्पतालका कोठाहरू रित्तो हुन थाले । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अत्यावश्यक जनशक्तिले देश छाड्न थाले । यसरी देश छाड्ने योग्य जनशक्तिलाई इतिहासमा उनीहरूलाई नै उपनिवेश बनाएको नेदरल्यान्डले लैजान थाल्यो ।

खर्च कटौतीका नीतिहरूको मार सुरिनामका महिला र ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायमा झनै चर्को गरी पर्न थाल्यो । राज्यको अनुपस्थितिमा थप बोझ यिनै लैङ्गिक अल्पसंख्यकमा बढ्न जान्छ । महिलाले गर्ने भन्ने गरिएका स्याहारका काम, सित्तैमा गर्नुपर्ने काम जस्ता हेर्दा मसिना लाग्ने महत्त्वपूर्ण तर अपहेलित कामहरू पुँजीवादी नाफाका अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् । 

आर्थिक मोडलमा ‘उत्पादक’ भनिएका भुक्तानीलाई श्रमको तुलनामा ‘अनुत्पादक’ भनेर यस्ता कामहरू गणना नगर्ने गरिएको छ । जब अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसले स्वास्थ्य सुविधाको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ, अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अकासिन थाल्छ । विद्यालय जाने साना नानीहरू लगायतको सार्वजनिक यातायात साधनमा कटौती हुन थाल्छ । ऋण संकटले तमाम समस्यालाई सतहमा ल्याइदिन्छ ।

‘वुमन्स वे फाउन्डेसन’का सुसन दुरसन यस्तो अवस्थामा मानसिक तथा यौन स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने खर्च धान्न अल्पसंख्यक तथा महिलालाई ऋणले झनै थिच्दै जानेबारे भन्छिन्, ‘सुरिनाममा सेवामा पहुँच नभएकै कारण कति मानिस यसै मरे । उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई खुवाउने वा डाक्टरकोमा जानेमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’

इतिहासदेखि नै बेवास्ता गरिएका ग्रामीण आदिवासीको अर्को व्यथा छ । स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरू राजधानी पारामरिबोमा केन्द्रित छन् । केही समुदायले त १५ घण्टा ढुंगामा चढेर मात्रै स्वास्थ्य सेवा लिने अवस्था छ । आदिवासी सांस्कृतिक समूह जुकु जुमे मारोका प्रतिनिधि औद्रे क्रिस्चियनका अनुसार खर्च कटौतीका कारण आदिवासी समुदाय सार्वजनिक यातायातको सुविधाबाट वञ्चित छ ।

अपर्झट उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्दा उनीहरूले खर्चिलो गरी हवाईजहाज नै रिजर्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीँ यसो गर्दा पनि ढिलो हुने गरेका कारण थप अप्ठेरो पर्ने गरेको छ । खर्च कटौतीले हेरचाहकर्तालाई अप्ठेरो अवस्थामा थोरै तलबमा अझ लामो अवधि काम गर्नुपर्ने बनाएको छ । महिलाको सार्वजनिक काममा सहभागिताको अनुपात असमान छ । 

आईएमएफको सर्तका कारण सार्वजनिक सेवामा महिलाले अवसर निरन्तर गुमाइरहेका छन् । लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा महिलाले धेरै काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्र पनि खर्च कटौतीका कारण संकटमा छ । प्रत्येक वर्ष महँगीका कारण सुरिनामका जनताले ११ प्रतिशत दरमा आफ्नो क्रयशक्ति गुमाइरहेका छन् ।

यस्तो परिदृश्य सुरिनाममा मात्रै सीमित छैन । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि जसरी धनी मुलुकका सरकारले विविध भाष्य सिद्ध गर्न थोपरेको खर्च कटौतीको नीतिले ग्लोबल नर्थ भनिने धनी मुलुकमा पनि यो समस्या देखापरेको छ ।

परिणामस्वरूप हेरचाहकर्ताको खर्च गर्ने क्षमतामा व्यापक ह्रास आएको छ । राष्ट्रको ऋण चक्र प्रकारान्तरले हरेक घरको ऋणमा पुग्दा आर्थिक बोझ झनै कष्टकर हुँदै छ । सार्वजनिक खर्च कटौतीले व्यक्तिको जिम्मामा आइपुगेका थप सेवाका काम गर्न आमनागरिक असमर्थ हुन थालेका छन् ।

यस्तो परिदृश्य सुरिनाममा मात्रै सीमित छैन । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि जसरी धनी मुलुकका सरकारले विविध भाष्य सिद्ध गर्न थोपरेका खर्च कटौतीले ग्लोबल नर्थ भनिने धनी मुलुकमा पनि यो समस्या देखिएको छ । हेरचाहको संकट अहिले विश्वव्यापी बनिसकेको छ । 

न्यान्सी फ्रेजरले भने जस्तै नाफाका लागि भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादले प्रकृतिमा सित्तैमा प्राप्त स्रोत–साधनको लुटपाट गर्दै वातावरण ध्वंश गरेर तथा वेतलबी हेरचाहकर्तालाई बढी काम गर्न बाध्य बनाएर मानवता विरोधी अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

ऋण जनित खर्च कटौतीले विश्वभरका देशमा अस्थिरता पैदा गरिरहेको छ । सुरिनामको राजधानी पारामरिबोको मुख्य चोकमा अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन भयो । यी विरोधको धेरै प्रभाव पर्न सकेन । सुरिनामको सरकार नै यी मामलाबारे निर्णय गर्न असमर्थ छ । यो अन्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थामा सुरिनाम आफैँ निरीह छ । घरेलु जनतामाझ अलोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि ऋणदाता र आईएमएफका सर्तहरू लागु गर्न सुरिनाम सरकार बाध्य छ । र, यसले यी सर्त निरन्तर लागु गराइरहेको छ ।

ऋणजनित शोषणले जसरी नाफा हासिल गर्दै जान्छ, सँगसँगै मानिसलाई दबाबमार्फत आज्ञाकारी पनि बनाउँदै लैजान्छ । हिजो उपनिवेशकालमा सेनाको खर्च धान्नुपर्ने जस्तो बाध्यता पनि आजको समयमा छैन । ऋणले त मानिसलाई नियन्त्रण गर्ने, जबर्जस्ती गर्ने तथा नाफा निकाल्ने काम सहजै गरिदिन्छ ।

जनताबाट स्रोतको दोहन गर्ने यही हतियारले सँगै शोषणलाई अदृश्य, व्यक्तिगत र मानिसका लागि लज्जास्पद पनि बनाइरहेको हुन्छ । हिजोको दिनमा जस्तो उद्योगमा भेला गरेर मजदुरको सामूहिक शोषणको दुःख पनि उनीहरूले गर्नुपर्दैन । उद्योगमा त आफूलाई शोषण गर्ने मालिक विरुद्धमा भेला भएर सामूहिक संघर्ष गर्ने, युनियन खडा गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । आज त अदृश्य बैंक र ऋणदाताका अगाडि एक्लो मान्छे निरीह र नतमस्तक भएर उभिनुपरेको छ । समाजले यो सबै दोष त्यही पीडित र एक्लो भएको व्यक्ति माथि थोपर्छ ।

सिङ्गो राज्य नै आईएमएफ र अन्य ऋणदाता सामु एक्लो र असहाय भएर उभिनुपरेको छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको डर मान्नुपरेको छ । उल्टै राज्यका विविध नीतिहरू देखाएर दोष आफैँमा थोपरिएको स्वीकार गर्नुपरेको छ । जब बुर्किना फासोमा राष्ट्रपति थोमस संकाराले अफ्रिकी राज्यहरूलाई नवऔपनिवेशिक ऋणको विरुद्ध एकताबद्ध भएर प्रतिरोधमा उभ्याउन खोजे, उनीमाथि ‘कु’ गरियो । पछि फ्रान्सको सहयोगमा उनको हत्या गरियो ।

उद्योगमा त आफूलाई शोषण गर्ने मालिक विरुद्धमा भेला भएर सामूूहिक संघर्ष गर्ने, युनियन खडा गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । आज अदृश्य बैंक र ऋणदाताको अगाडि एक्लो मान्छे निरिह र नतमस्तक भएर उभिनुपरेको छ ।

• नारीवादी मामला

हामीलाई ऋणलाई आधार बनाएर गरिने कब्जाको नयाँ लहरलाई बुझ्न र प्रतिरोध गर्न नारीवादी दृष्टिकोण चाहिन्छ । नारीवादले सधैँ व्यक्तिगत क्षेत्रलाई राजनीतिक रूपमा देखिने बनाउन र व्यक्तिमा थोपरिने कलंक र शोषणविरुद्ध सामूहिक एकताको निर्माण गर्ने काम गरेको छ । 

वित्तीय पुँजीवादलाई रहस्यमय बनाइएको छ । विशेषज्ञले समेत बुझ्न नसक्ने गरी यसलाई अपारदर्शी बनाइएको छ । आम मानिसले बुझ्नै नसक्ने बनाइएको छ । हामीलाई धर्तीका ९९ प्रतिशतको अन्तर्राष्ट्रियतावादी नारीवाद चाहिएको छ, जसले ग्लोबल साउथ र नर्थ दुवैमा आम समुदाय, महिला र लैङ्गिक अल्पसंख्यकमा ऋणको प्रभाव र हेरचाह संकटबिचको सम्बन्ध बनाउन सकोस् । 

हामीले सामना गरिरहेका एक–अर्कोमा खप्टिएका संकटहरू जस्तै ः ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन र हेरचाह क्षेत्रका संकटको समाधान गर्न सरकारहरू र उनीहरूका जनताप्रति जवाफदेही भएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकारी संस्था चाहिएको छ । 

ग्लोबल साउथमा खर्च कटौती र गैरजिम्मेवार ऋण विरुद्धको आन्दोलनलाई ग्लोबल नर्थको ऐक्यबद्धता र न्यायको मागसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ । उदाहरणका लागि— बेलायत र अमेरिकाको न्युयोर्कमा आएका नयाँ कानुनले निजी ऋणदातालाई उनीहरूले ऋण दिएका देशबाट टाट पल्टेका बेला भुक्तानी माग गर्नबाट रोक्छन् । यस्ता कानुनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न त्यहाँको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा रहेका मानिसले हामीलाई सघाउन सक्छन् ।

प्रत्येक २५ वर्षमा ऋण मिनाहाको परम्परामा आउँदो वर्ष महत्त्वपूर्ण वर्ष हुनेछ । सन् २००० मा ग्लोबल जुबली– २००० अभियानले ठुलो मात्रामा ऋण मिनाहा गराएको थियो । पच्चीस वर्षपछि हामीलाई ऋण खारेजी र न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रणालीको माग गर्दै नागरिक समाजको परिचालनको लहर चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय नारीवादी ऐक्यबद्धता चाहिन्छ । 

२५ वर्षपछि पनि हामीलाई त्यस्ता अभियान चाहिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण मिनाहा तथा न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रणालीको स्थापनाका लागि जनपरिचालन आवश्यक छ ।
(ज्याकोबिनबाट)