काठमाडौँ ।  नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यतिखेर देशभरका विभिन्न स्थानमा कृषि उत्पादन गतिविधि गरिरहेको छ । यस पार्टीका महासचिव विप्लव स्वयं नियमित केन्द्रीय समिति बैठकलाई केही दिन पर धकेलेर बाली भित्र्याउने र लगाउने काममा खटिएका छन् । 

सचिवालय सदस्य विमर्श आचार्य भन्छन्, ‘खासगरी बाली भित्र्याउने र लगाउने समयमा महासचिव विप्लव आफैँ बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्मै खट्नुहुन्छ ।’ 

अहिले यस पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईमा गरी करिब १२० बिघा जग्गा भाडामा लिई विभिन्न खेती गरिरहेको छ । ‘जुम्ला लगायत हिमाली भेगमा स्याउ खेती गरिएको छ,’ सचिवालय सदस्य आचार्य भन्छन्, ‘पहाडी भेगमा फलफूल र तरकारी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने तराई भेगमा धान र गहुँ खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’ 

उनका अनुसार, केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा कपिलवस्तु, चितवन, सुनसरी, रूपन्देही, नवलपुर, नवलपरासी, अर्घाखाँची, मकवानपुर, बाँके, बर्दिया, कैलाली, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, कास्की, जुम्ला, सुर्खेत लगायत जिल्लामा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल लगायत खेती भइरहेका छन् । 

यस पार्टीको २०७९ मा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनले क्रान्ति र उत्पादनलाई सँगै लैजाने नीति अनुमोदन गरेको थियो । यद्यपि यो पार्टीले आठौँ महाधिवेशनदेखि नै उत्पादन नीतिलाई बहसमा ल्याएको थियो । ‘उत्पादन र क्रान्तिलाई जोड्ने नीतिलाई प्रयोगमा लगिँदै छ । जिल्लामा सबैतिर केही न केही उत्पादन कार्य सुरु भएका छन् । धेरै जिल्लामा आर्थिक रूपले ऋणमा छैनन्,’ नवौँ महाधिवेशनको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । 

सुरुमा नेताहरूबाट सुरु गरिएको कृषि उत्पादन गतिविधि यतिबेला जिल्ला, जनवर्गीय संगठन (जवस) हुँदै विभागसम्म पुगेको छ । 

यस पार्टी पङ्क्ति यतिबेला खासगरी आलु लगाउन व्यस्त छ । देशभरिका झन्डै २० बिघा जग्गामा उसले जनतासँग जोडिएर अर्थात् सामूहिक आलु खेती गरिरहेको छ । कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा मात्रै करिब ११ बिघा जग्गामा आलुखेती गरेको उसको सचिवालयको भनाइ छ ।

नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य भए पनि दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको नेकपा महासचिव विप्लव बताउँछन् ।

‘राजनीति क्रान्तिबाट ०६२/६३ मा सामन्तवाद अन्त्य गर्‍यौँ, तर आर्थिक क्रान्ति गर्न सकेनौँ । दलाल पुँजीवादी अर्थ–व्यवस्था समाप्त गर्न स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषक, मजदुर, श्रमिक, उत्पीडित वर्गको राज्यसत्ता हुन जरुरी छ,’ विप्लव भन्छन्, ‘सर्वहारा वर्गको सत्ता स्थापना गर्नका लागि हामीले एकीकृत जनक्रान्ति गरेका हौँ । क्रान्ति र उत्पादनलाई सँगै लैजाने नीति अनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन पार्टीले उत्पादन नीति ल्याएको हो ।’

२०६९ मा प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादीबाट अलग भएर विप्लव मोहन वैद्य समूहमा लागेका थिए । वैद्यबाट क्रान्ति हुने सम्भावना नदेखेपछि उनले ०७३ मंसिर ८ गते आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी (नेकपा) पुनर्गठन गरेका हुन् । 

एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अँगालेको नेकपालाई ०७५ फागुनमा तत्कालीन सरकारले प्रतिबन्ध लगायो र पार्टी पूर्ण भूमिगत भयो । भूमिगत काल (०७६ को अन्त्यतिर)मा पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाउन र जनतासँग जोडिनका लागि उत्पादन नीति लिएको पार्टी सचिवालय बताउँछ । ‘भूमिगत कालमा जनतासँग कति माग्नु, अब आफैँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर उत्पादन सुरु गरेका हौँ,’ सचिवालय सदस्य आचार्य भन्छन् । 

०७७ फागुनमा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेपछि नेकपा खुला राजनीतिमा आयो, अनि क्रान्ति र उत्पादनलाई सँगै लैजाने नीति अगाडि बढाइरहेको छ । 

• केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य 

नेकपामा अहिले १३६ केन्द्रीय सदस्य छन् । ती सबैले देशभर उत्पादनको नेतृत्व गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्यबाहेक प्रदेश, जिल्ला र पालिकाका नेता समेत उत्पादनमा जोडिएका छन् ।

सचिवालय सदस्य आचार्यका अनुसार पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई श्रममा अनिवार्य नगरिए पनि उत्पादनमा जोडिन केन्द्रीय सदस्यलाई अनिवार्य गरिएको छ । ‘श्रममा अरू कसैलाई पनि अनिवार्य गरिएको छैन, तर एक केन्द्रीय सदस्यले एक पालिका हेर्ने गरी उत्पादनमा अनिवार्य जोडिनुपर्छ,’ सचिवालय सदस्य आचार्य भन्छन्, ‘कृषि उत्पादन, पशु–व्यवसाय जे हुन्छ, अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’

तत्कालीन एनेकपा माओवादीबाट अलगिएर गएका विप्लवले सांगठनिक रूपमा उत्पादन गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहँदा हालको माओवादी केन्द्रले त्यस्तो कुनै गतिविधि गरेको देखिँदैन । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एनेकपा माओवादीको सातौँ महाधिवेशनले पारित गरेको ‘उत्पादन बिग्रेडसम्बन्धी नीति’ कागजमा सीमित छ ।

उनका अनुसार पार्टीले कृषि, पशुपन्छीसँगै हार्पिक, साबुन, सर्फ, लत्ता–कपडा आदि उत्पादन समेत अगाडि बढाएको छ । 

पार्टीले जहाँबाट जति कृषि उत्पादन गर्छ, त्यसमध्ये ६० प्रतिशत उत्पादन पार्टी केन्द्रीय कोषका लागि छुट्ट्याउँछ । ४० प्रतिशत उत्पादन स्थानीय समितिले राख्ने नेता अनिल शर्मा विरही बताउँछन् । 

नेता विरहीका अनुसार अहिलेसम्म सबै जग्गामा पार्टीको लगानी छ । ‘जनतासँग जोडिन नै उत्पादन नीति लिएका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी भित्रका कार्यकर्ता मात्र होइन, बाहिरका जनता पनि जोडिन सक्छन् । जनताको उत्पादन बिक्री–वितरणमा पार्टीले नै पहल गरिरहेको छ ।’ 

उत्पादनलाई बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि चौधरी समूहको सीजी फुड्ससँग सहमति गरिसकेको सचिवालयले जनाएको छ । 

पार्टी बाहिरकाले लगानी गर्न चाहेमा उत्पादनबाट प्राप्त भएको मुनाफाको ५०–५० प्रतिशत पाउने गरी सेयरको व्यवस्था पनि रहेको सचिवालय सदस्य आचार्यले बताए । 

• उत्पादन बिग्रेड नीति कागजमा सीमित 

तत्कालीन एनेकपा माओवादीबाट अलगिएर गएका विप्लवले सांगठनिक रूपमा उत्पादन गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहँदा हालको माओवादी केन्द्रले त्यस्तो कुनै गतिविधि गरेको देखिँदैन । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एनेकपा माओवादीको सातौँ (हेटौँडा) महाधिवेशन (२०६९ माघ २०–२६) ले पारित गरेको ‘उत्पादन बिग्रेडसम्बन्धी नीति’ कागजमा सीमित छ । 

यो पनि

कम्युनिस्ट पार्टी कमिसनका आधारमा चले

यस्तो छ, नेकपाको क्रान्ति र उत्पादन नीति

‘कम्युनिस्ट पार्टीले श्रम गराएर होइन, गरेर खानुपर्छ’

२०६९ असारमा पार्टीबाट मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल, विप्लव, देव गुरुङ, सीपी गजुरेल लगायत ठुलो समूह अलग भएपछि निकै तामझामसहित सातौँ महाधिवेशन गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्पादन र निर्माण सम्बन्धमा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पेस गरेका थिए ।

उनले पेस गरेको ‘नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण : एक ऐतिहासिक आवश्यकतासम्बन्धी दस्ताबेज’ परिमार्जनसहित पारित भएको थियो । सोही दस्ताबेजको पेज नम्बर ८७ मा पार्टी रणनीतिको अर्को आयाम उत्पादन तथा निर्माणका लागि संघर्षबारे व्याख्या गरिएको छ । 

दस्ताबेज भन्छ, ‘उत्पादन तथा निर्माणको काम पार्टी कार्यनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा र तत्कालको राजनीतिक कार्यभार समेत भएको कुरा पार्टी पङ्क्तिलाई सम्प्रेषण गर्न उत्पादन ब्युरोका तर्फबाट सबै जिल्लाहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।’

केन्द्रमा आर्थिक तथा उत्पादन ब्युरो गठन गर्ने, एकीकृत योजना र विकेन्द्रित व्यवस्थापनको मान्यताअन्तर्गत ब्युरोले उत्पादन योजनाको समग्र नेतृत्व गर्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

‘प्रत्येक जिल्लामा उत्पादन ब्रिगेड तथा इलाकाहरूमा उत्पादन दल निर्माण गर्ने । उत्पादन ब्रिगेड र दलका सदस्यहरूलाई परिचय–पत्र र क्रमशः ड्रेस उपलब्ध गराउने,’ दस्ताबेज भन्छ, ‘राज्य, जिल्ला तथा गाउँहरूमा उत्पादन तथा सहकारी विभाग गठन गर्ने ।’

यसका लागि उत्पादन ब्युरोले उत्पादनको योजनासम्बन्धी प्रस्ताव र केन्द्रीय सहकारी विभागले सहकारीसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने समेत दस्ताबेजमा उल्लेख छ । दस्ताबेजको ‘प्राविधिक पक्ष’ शीर्षकमा ‘विशेषज्ञ तथा प्राविधिक टोलीहरूलाई सङ्गठित गरी परिचालन गर्ने’ सम्मको योजना राखिएको थियो ।

यस्तै काठमाडौँमा सम्पन्न माओवादीको आठौँ महाधिवेशन (२०७८ पुस ११–१८) ले पनि समाजवादी उत्पादनको नीति पारित गरेको थियो । 

दुवै महाधिवेशनले पारित गरेको नीति अहिले केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाको दराजमा थन्किएका छन् । माओवादीले न हेटौँडा महाधिवेशनले अगाडि सारेको उत्पादन बिग्रेड कार्यान्वयनमा चासो दियो, न त आठौँ महाधिवेशनले अघि सारेको समाजवादी उत्पादनसम्बन्धी योजनालाई अगाडि बढायो । 

हेटौँडा महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसके । त्यतिबेला माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई आफैँ प्रधानमन्त्री थिए । ०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी हरेक सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सहभागी भयो । यद्यपि माओवादीले सरकारमा पुगेर पनि पार्टीले अगाडि सारेका उत्पादन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो दिएन । 

माओवादी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल सातौँ र आठौँ महाधिवेशने पारित गरेका उत्पादनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आउने पुसमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने बताउँछिन् । 

‘आर्थिक ब्युरो नै बनाएका छैनौँ । यस विषयमा आठौँ महाधिवेशनमा व्यापक छलफल भएको थियो । उत्पादन र विकास निर्माणसम्बन्धी दस्ताबेज महाधिवेशनले पारित गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अबको बैठकबाट विस्तृत योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।’

• जनयुद्धका कम्युन 

उत्पादनको नीति माओवादीले जनयुद्धकालदेखि नै अगाडि सारेको थिएन मात्रै, धेरै स्थानमा जनकम्युन सफल समेत थिए । 

रुकुम, रोल्पा, महोत्तरी लगायत जिल्लामा बलिदान, अजम्बरी, आधारशिला जस्ता जनकम्युनले उत्पादन गतिविधि अगाडि बढाएका थिए । तर शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै महोत्तरीको आधारशिला बाहेक सबै जनकम्युन बन्द भइसकेका छन् । 

२०५५ सालमा तत्कालीन सरकारबाट जाजरकोटको जुनी गाउँ (हाल जुनीचाँदे गाउँपालिका)का थुप्रै पुरुष मारिए । मारिएका व्यक्तिका परिवारको व्यवस्थापन गर्न माओवादीले जुनी कम्युन सञ्चालनमा ल्याएको थियो, यही नै पहिलो कम्युन थियो । 

त्यतिबेला नयाँ सत्ताको भ्रूण रोप्न जाजरकोट, रुकुम र रोल्पामा नयाँ अभ्यास गरिएको पूर्वमन्त्री तथा पूर्वमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट बताउँछन् ।

‘युद्धकालीन उत्पादनसम्बन्धी हामीले सञ्चालन गरेका कृषि सहकारी, उत्पादन र घरेलु काम सबै सफल थिए,’ विष्ट भन्छन्, ‘यद्यपि त्यतिबेला सहज थिएन, जनमुक्ति सेना र शाही सेनाबिच लडाइँ चल्ने अनि शाही सेना आएर सबै नष्ट गरिदिन्थ्यो । जनतासँग मिलेर उत्पादन गरेका पसल, बालीनाली, फलफूल सबै सखाप पारिन्थे ।’

श्रमजीवी वर्गको वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले श्रम गराएर खाने होइन, गरेर खानुपर्ने विष्ट बताउँछन् । उत्पादनमा केन्द्रित नभई चल्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नहुने उनको विचार छ । 

पार्टी राजनीति छाडेर व्यक्तिगत रूपमा कृषि उत्पादनमा लागेका विष्ट कम्युनिस्ट पार्टी चलाउने नै भए उत्पादन मोर्चा अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टीलाई तीन मोर्चा वा सेक्टरमा विभाजित गर्नुपर्छ । पहिलो, उत्पादन मोर्चा । त्यसले जनतासँग मिलेर ज्यान फालेर लाग्ने हो भने उत्पादनले नै पार्टी निर्माण गर्छ । दोस्रो, राजनीतिक र सांगठनिक काम गर्ने मोर्चा । त्यसले सांगठनिक र राजनीतिक काम गर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तेस्रो, सदनमा जाने मोर्चा । जसले सदनमा गएर जनताको हितमा नीति–निर्माण गर्न भूमिका खेल्छ ।’