विराटनगर । मानव तस्करीको आरोपमा आफ्ना मन्त्री पक्राउ परेपछि कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सार्वजनिक गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । तर, उनै अधिकारी मन्त्री हुँदा कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पारित गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यको आचरण र व्यवहारका विषयमा आधारभूत मानकहरू निर्धारण गरी नियमन गर्न आचारसंहिता जारी गरिएको हो । एक महिना अगाडि पारित उक्त आचारसंहिता बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ ।

आचारसंहितामा मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेरमात्रै प्रदेश राजधानी विराटनगर बाहिर जानुपर्ने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन मन्त्री अधिकारी जापान जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई नसोधी गएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।

भ्रमणको विषयमा पनि आचारसंहिताले गर्न हुने र नहुने विषय स्पष्ट पारेको छ । ‘आफ्नो पद र पदीय मर्यादा कायम राखी सदैव अनुशासनमा बस्नुपर्दछ र समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहारका साथै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘सामाजिक सेवाको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ मा भएको व्यवस्थासमेत पालना गर्नुपर्दछ,’ जारी आचारसंहितामा भनिएको छ ।

आचारसंहितामा कुनै विदेशी राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिक प्रतिनिधिका साथै जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यरत पदाधिकारी, प्रतिनिधि वा विदेशी नागरिक र अन्य विदेशी नागरिकसँग औपचारिक भेट गर्नु पर्ने भएमा भेटको उद्देश्यबारे जानकारी लिइ मुख्यमन्त्रीबाट पूर्वस्वीकृति लिइ नेपाल सरकारद्वारा जारी मापदण्ड बमोजिममात्र भेटघाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘यसरी भेटघाट हुँदा भएका छलफल तथा निर्णयबारे आफ्नो मन्त्रालयमा अभिलेख राखी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।

यस्तै आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कार्यका सम्बन्धमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा वा त्यस्तो विषयमा संलग्न व्यक्ति आफ्नो नातेदार भएमा वा त्यस्तो कारोबार निजसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएमा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइ सो विषयमा हुने छलफल र निर्णयबाट अलग रहनुपर्ने, गैरकानुनी काम कारबाही गर्नु/गराउनु नहुने र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न/गराउन प्रयत्नशील रहने विषय आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

‘हरेक क्रियाकलाप सदाचारपूर्ण हुनुपर्दछ । सदाचार विपरीतका कार्य वा सदाचार विपरीत देखिने कुनै पनि कार्य गर्नबाट सदैव अलग रहनुपर्दछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य सामाजिक सम्बन्धका व्यक्तिहरूलाई आफूले सम्पादन गर्ने कार्य वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिनु हुँदैन ।’

साथै आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्य, स्वकीय तथा निजी सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नु वा गर्न दिनु हुँदैन भनेर पनि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।

आचारसंहितामा आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पेस गर्नुका साथै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सो विवरण वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ । यद्यपि हालसम्म नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

आचारसंहितामा मन्त्री आफैँले, कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा आफ्नो परिवारको सदस्यमार्फत आफ्नो कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गर्न, सापटी वा आर्थिक लेनदेन गर्न वा कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा पर्न वा कमिसन वा गैरकानुनी रुपमा रकम प्राप्त गर्न गराउन नहुने विषय उल्लेख छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले भ्रमणसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता विषय पनि स्पष्ट गरिएको छ । ‘मन्त्रीहरूले प्रदेशको राजधानी बाहिर भ्रमण गर्नुपर्ने भएमा मुख्यमन्त्रीबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र भ्रमण गर्नु पर्दछ,’ आचारसंहिताको ४ नम्बर बुँदाको (१)मा भनिएको छ । यस्तै प्रदेशभित्र भ्रमण गर्नुपर्दा सोको जानकारी लिखित रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने, आकस्मिक रूपमा भ्रमण गर्नुपर्दा वा लिखित रूपमा जानकारी गराउन नसकिने स्थितिमा मौखिक भए पनि जानकारी दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

भ्रमण गर्दा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका विषयमा मात्र सहभागी हुनुपर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महत्त्वका कार्यक्रमहरू बाहेक अन्य कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका एकभन्दा बढी मन्त्रीहरू एउटै मञ्चमा सहभागी हुने परम्परालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रीको भ्रमणको क्रममा सरकारी खर्चमा सामान्यत बढीमा चार जना (अंग रक्षक, स्वकीयर निजी सचिव र सवारी चालक) मात्र सहभागी गराउने, आफ्नो गृह जिल्लामा भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता लिने प्रवृत्तिलाई सम्भव भएसम्म निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएरमात्रै जानुपर्ने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भ्रमणबाट फर्केपछि आफ्नो प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्दछ । सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश एवं विदेश भ्रमण गर्दा भएको खर्चको विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।

आचारसंहिताको पालना भए/नभएको मुख्यमन्त्रीले अनुगमन गर्ने र पालना नभएको पाइए सचेत गराउनुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।