बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू पटकपटक परिवर्तन हुँदा दोस्रो आवधिक योजना लागु गर्न ढिलाइ भएको छ । प्रथम आवधिक योजना २०७६/७७ मा लागु गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना २०८१/०८२ मा लागु गर्नुपर्ने थियो । आर्थिक वर्षको सुरुमै ल्याउनुपर्ने आवधिक योजना चार महिना बित्दासमेत तयार हुन सकेको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगमा पदाधिकारीहरू परिवर्तनसँगै आवधिक योजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो । २०८१  साउनदेखि दोस्रो आवधिक योजना लागु हुनुपर्ने भए पनि सरकार परिर्वनसँगै प्रदेश योजना आयोगका  पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुनाले ढिलाइ भएको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी मेघराज पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

साउनदेखि कार्यान्वयन हुने गरी योजना आयोगले आधारपत्र तयार पारेको थियो । २०८० सालको चैतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले राजीनामा दिएसँगै सो आधारपत्र तयार पार्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नहुकुल केसी पदमुक्त भए ।

त्यसपछि नियुक्त भएका उपाध्यक्ष सरोज खनालले डा केसीको पालामा निर्माण भएको आधारपत्रमाथि छलफल गर्दै थिए । केही परिमार्जनसहित आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिइरहेको समयमा २०८१ को साउनमा खनाल पनि बाहिरिनु पर्‍यो ।

साउन ७ गते नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ अन्तिम साता लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा डिल्लीराज अर्याललाई नियुक्त गरे । अर्यालले आवधिक योजनाको लागि प्रदेशको तथ्याङ्क, विगतमा भएका काम आदिको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

आयोगका सूचना अधिकारी मेघराज पौडेलका अनुसार पुराना तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी नयाँ आवधिक योजना तयार पारेर सरकारलाई दिन अझै कम्तीमा २ महिना लाग्छ ।

योजना आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई निर्देशक समितिको बैठकमा लैजानुपर्ने हुन्छ । उक्त समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गाउँ/नगर महासंघका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त बैठकले पास गरेपछि प्रदेश विकास परिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश विकास परिषद्को अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने छन् । त्यसपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने र प्रदेश आवधिक योजना लागु हुने व्यवस्था छ ।

के भन्छन् सरकारका प्रवक्ता ?

प्रदेश योजना आयोगबाट आएका योजना तथा लक्ष्यमा टेकेर सरकारले कामहरूलाई अगाडि बढाउने प्रचलन रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । अब योजना आयोगबाट सकभर छिटै दोस्रो आवधिक योजना ल्याउने आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पन्थीले हरेक सरकारका आ–आफ्ना लक्ष्य हुने भएकाले सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । सरकारले महत्त्वपूर्ण पाटो योजना आयोग भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने गरी अहिलेको सरकार अघि बढेको उनको जिकिर छ ।

मन्त्री पन्थीले दोस्रो आवधिक योजना लुम्बिनी प्रदेशवासीको जीवनस्तरसँग जोडिएर आउने भएकाले सबैसँग छलफल र सहकार्य गरेर ल्याउनुपर्ने बताए ।