काठमाडौँ । भारतका स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी बुधबार नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्न उनी नेपाल आएका हुन् ।

द्विवेदीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच भएका विभिन्न सम्झौताको विषयमा समेत छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । पाँच दिनसम्म नेपालमै रहने उनले भारतीय सेनामा लागु भएको ‘अग्निपथ योजना’बारे पनि छलफल गर्ने बताइएको छ ।

दुई वर्ष अगाडि भारत सरकारले यो योजना ल्याएको हो । सो योजनाको मापदण्डप्रति नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । जसले गर्दा भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती रोकिएको छ । परिणामस्वरुप दुई वर्षदेखि भारतीय सेनामा ‘गोर्खा सैनिक’ भर्ना पनि प्रभावित भएको छ ।

भारतका स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीले यस विषयमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्ने स्रोतले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलादेखि नै अग्निपथ योजनामाथि छलफल हुँदै आएको थियो । यसपटक भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीले आपसी असहमति हटाउने योजनासहित नेपाल आएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपालले सरकारले भारतसँग खरिद गरेको हातहतियार तथा बन्दोबस्तीका समानको रकम अझै तिरेको छैन । त्यसबारे पनि द्विवेदीको भ्रमणमा छलफल हुने बताइएको छ । नेपाल सरकारले बक्यौता रकम मिनाहा गर्न आग्रह गर्ने स्रोतको दाबी छ । बक्यौता मिनाहा गर्न भारत सरकार पनि सकारात्मक देखिएको तर त्यसअघि अग्निपथ योजनालगायत विभिन्न विषयमा प्याकेजमै छलफल गर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।

सन् २०२२ मा भारत सरकारले अग्निपथ योजना लागु गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो । अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवा भर्ना गर्ने प्रक्रिया रोक्न सरकारले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

त्यसअघि भारतीय सेनामा बर्सेनि ठुलो संख्यामा नेपाली युवा भर्ना हुँदै आएका थिए । अग्निपथ योजनाको नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत विरोध भएपछि भारत सरकारले सो योजनालाई संशोधन गर्ने भएको छ । विभिन्न समितिले अग्निपथ योजनाको बारेमा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा भारत सरकार संशोधनको दिशामा अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।

अग्निपथ योजनाको विरोध भएपछि भारतीय सेनाले पनि अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले अग्निपथ योजनामा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले बताए ।

उनले अग्निपथ योजनालाई संशोधन गर्न भारत सरकार सकारात्मक देखिएको जानकारी दिँदै नेपालले पनि यसमा पुनर्विचार गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला अग्निपथ योजना अनुसार नेपालीलाई भारतीय सेनामा भर्ना गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो । देउवाले त्यतिबेला भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गरेर यसबारे छलफल गर्ने भनेका थिए । तर उनको कार्यकालमा यस विषयमा दुई देशबिच छलफल हुन सकेन ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । उनले दुई पटक भारतको भ्रमण गरे पनि अग्निपथ योजनाबारे छलफल गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेन ।

सन् १८१६ देखि नै ब्रिटिश आर्मीमा नेपालीहरू भर्ना हुँदै आएका थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४७ देखि गोर्खा सैनिकको रूपमा नेपाली युवा भारतीय सेनामा भर्ना हुन थालेका हुन् । सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार यसरी नेपाली युवा गोर्खा सैनिकको रूपमा भर्ना हुँदै आएका हुन् । सोही सम्झौता अनुुसार नेपाली युवा ब्रिटिश सेनामा अझै भर्ना भइरहेका छन् तर भारत सरकारले अग्निपथ योजना ल्याएपछि नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ना हुन रोकिएको छ ।

अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना हुने सेनाको अवकाश अवधि बढाउनुको साथै सेवा सुविधामा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने नेपालको माग छ । अग्निपथ योजनामा भर्ना भएका सैनिकमध्ये ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि अवकाश दिइने र २५ प्रतिशतलाई मात्र पूरा अवधि राख्ने प्रावधान छ ।

अग्निपथमा भर्ना भएका सैनिकको तालिम अवधिलाई २४ हप्ता सीमित गरिएको छ । त्यसमा पनि प्रश्न उठेको छ । तालिम अवधिलाई बढाएर ३७ वा ४२ हप्तासम्म गर्न भारतीय सेनाले नै सुझाव दिएको छ । अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना भएका सैनिकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न पनि माग उठिरहेको छ । यस्तो माग नेपालको तर्फबाट बढी उठेको छ । गोर्खा सेनामा भर्ना हुने नेपालीले पनि भारतीय सैनिकजस्तै अवकाश प्राप्त गरेपछि पेन्सन पाइरहेका छन् । अग्निपथ योजना अन्तर्गत पनि पेन्सन पाउनुपर्ने नेपालको माग छ । तर अहिले अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना हुनेले पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ ।