काठमाडौँ । गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’ बोलको गीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल (२०७५) सालमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

जनताको मनको गीत त्यसरी रोक्ने सरकारको नेतृत्व अहिले उनी ओलीले गरिरहेका छन् । यही बेला अति महँगो मानिने भक्तपुर नगरपालिकाको सल्लाघारीस्थित सरकारी जग्गा त्यही शैलीमा एक व्यक्तिले कौडीको भाउमा लिएको जग्गाको स्वामित्व लिइरहेको एक सरकारी निकायले जनाएको छ । यो ‘लुट’ शैलीको कारोबार ओली सरकारले रोक्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तीन जिल्ला– काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रको सामान्य सहरी क्षेत्रमा जग्गा खरिद गर्न कम्तीमा आनाको ३० देखि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ । तर,  सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको एउटा फैसला पुनरावलोकनको निवेदनमा भक्तपुरको सल्लाघारीको ४ रोपनी सरकारी जग्गा जम्मा ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको पाइएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ को उक्त जग्गा सम्बन्धी मुद्दा २०७६ सालदेखि चलिरहेको छ । उक्त जग्गा टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल हाल वन नियमन लिमिटेडको भएको दाबी गर्दै टिम्बरले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको पाइएको छ । २०७० साल असार ३१ गते दर्ता भएको निवेदन अझै विचाराधीन छ ।

निवेदनले सल्लाघारीको पाँच कित्ता जग्गामा अच्युतम ताम्राकार भर्सेस दि टिम्बर कर्पोरेसन भइरहेको देखाउँछ ।

कुल १३ रोपनीमा यसअघि नै ८ रोपनी जग्गा लिलामीबाट ताम्राकारको नाममा गएको थियो । 

लिमिटेडले लिलामी गरेको जग्गा लिन २०६८ मङ्सिर १५ गते ताम्रकारले धरौटी जम्मा गरेका थिए । २०७६ फागुन २१ गते सर्वोच्चले ताम्राकारको पक्षमा फैसला सुनाई जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न भनेको थियो । 

२०७६ असार २४ गते ताम्राकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोज शर्माको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा बाँकी रहेको ४ रोपनी जग्गाको हक ताम्राकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नू भनिएको थियो ।

तर लिमिटेडले हालको मूल्य मुल्यांकन गरी निवेदकले सोही अनुसार रकम व्योहोर्नुपर्ने भन्दै नामसारी नगरी सो फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ । कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय पौडेलले निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका उक्त जग्गाको साबिक र हालको मूल्याङ्कन अन्तर भएकोले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कारबाही अगाडि बढाउन सकिने भएकोले उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको भनी विपक्षीले उल्लेख गरेको पहिलो फैसलामा पनि भनिएको थियो । ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, कम्पनी, प्राधिकरण, बोर्डको नाममा रहेका जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर बिक्री नगर्ने, लिजमा समेत नदिने भन्ने नेपाल सरकारबाट मिति २०६७ असार १६ मा निर्णय भएको भन्ने  लिखित जवाफ बेहोराबाट देखियो’ फैसलामा भनिएको थियो ।   

त्यसविरुद्ध २०७८ वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा पुनरावलोकन  दर्ता गरायो । उक्त पुनरावलोकनमा निस्सा हुँदै पेसीमा चढिरहेको छ । हालसम्म यो विवाद तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।  हालसम्म ६ पटक पेसी तोकिएको छ । एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन । हरेक पटक  हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको छ । अर्को पेसी यही मङ्सिर ६ गते तोकिएको छ ।  यसअघि ८ रोपनी १४ आना जग्गा १ करोड ४२ लाख ९३ हजार ८ सय १८ रुपैयाँका खरिद गरेको थियो । यस पटक ४ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा ७५ लाख ५० हजार ६ सय २९ रुपैयाँमा आफूले पाउनुपर्ने ताम्राकारको दाबी छ । 

उक्त जग्गाको लिलामी गर्ने निर्णय अनुसार २०६८ मङ्सिर १५ गते ताम्रकारले धरौटी राखेका थिए । टिम्बरले २०५९ असार २४ गते जग्गा लिलामी गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने भन्दै टेन्डर आव्हान गरेको थियो । उक्त टेन्डरमा ताम्राकारले ८ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए भने ४ रोपनी पनि दाबी गर्दै धरौटी राखेका थिए । तर उक्त जग्गामा टिम्बर र बोलपत्रकर्ता ताम्राकारका बिचमा विवाद भएपछि होल्ड भएको थियो ।  यही बाँकी ४ रोपनी ११ आना जग्गाको हक हस्तान्तरण हुन बाँकी जग्गाका लागि ताम्राकार २०६७ सालदेखि सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका छन् । 

के भन्छन् ताम्राकार ?

उक्त जग्गामा बोलपत्र हालेका ताम्राकारले भने आफूलाई दुख दिएर जग्गा वर्षोदेखि मुद्दा मामिला गरेर रोकिएको दाबी गरे । तत्कालीन समयमा सबैभन्दा उच्च दरमा बोलपत्र हालेर आफूले प्राप्त गरेको र ८ रोपनी नामसारी गरेको तर ४ रोपनीमा विवाद झिकिएको दाबी गरे । झमेला झिकेर १५ वर्षदेखि आफूमाथि अन्याय भएको उनको गुनासो छ ।

१५ वर्षमा उक्त जग्गामा आफूले राखेको पैसा र लगानी समेत घाटामा गएको उनको दाबी छ । ‘एकपछि अर्को विवाद झिक्ने , टुङ्गिएको मुद्दा फेरी अदालत लैजाने अनि वर्षौँसम्म सुनुवाइ नहुँदा ठुलो अन्याय भएको छ ’ ताम्राकारले रातोपाटीसित भने ‘ यो कार्यले यो देशमा न्याय नपाउने देखि दुख दिनेहरू हाबी भएका छन् ।’ 

के हो टिम्बर ?

२०११ सालको भीषण वर्षाको कारण भएको बाढी पहिरो पीडित विस्थापितलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन  राप्ती दुनको जङ्गल फडानी गरियो, त्यसबाट उत्पादित काठ प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्न अमेरिकन सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकारले स:मील परियोजना लागू गरेको थियो ।  

यो सःमील परियोजनालाई विकाश गरी देशभरि काठ तथा दाउराको आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यसैको निरन्तरताको रूपमा तत्कालीन कम्पनी ऐन अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा “द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड“ को स्थापना भएको थियो  । यसको केन्द्रीय कार्यालय हेटौडामा स्थापना गरिएको थियो । यो कर्पोरेसनले तत्कालीन अवस्थामा सरकारी वनबाट काठ दाउराको सङ्कलन, घाटगद्धि गरी गोलिया काठ लिलाम, चिरान काठ उत्पादन गरी काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरहरूमा आपूर्ति, दाउरा बिक्री वितरण र अन्य उद्योगका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने गर्दथ्यो । नेपालको तराई तथा भित्री मधेसमा सरकारकै तत्कालीन नीति तथा निर्णयहरू द्वारा विभिन्न स्थानहरूमा राष्ट्रिय वन फडानी गरी विभिन्न प्रयोजनका लागि भू–उपयोग परिवर्तन गरिए । यी कार्यहरूका लागि टिम्बर कर्पोरेसनले सरपट कटान गरी वन पैदावारको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा पाएको थियो । 

तराइ र भित्री मधेसका विभिन्न आबादी गर्ने क्षेत्रहरूमा पुनर्वास कम्पनीका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका थिए । जङ्गल सरपट कटान गर्न, वन पैदावार सङ्कलन गर्न र चिरान गरी शिपमेंट गर्न सँगसँगै टिम्बर कर्पोरेसनका कार्यालयहरू र सःमीलहरु र इन्धन संस्थानका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका थिए ।

कुनै समय ३ हजार स्थायी कर्मचारी र १० हजार अस्थायी कर्मचारी थिए । बिस्तारै वनहरू सामुदायिक वनमा रूपान्तरण हुँदै गएपछि टिम्बरको व्यवसाय पनि ओरालो लाग्यो । कुनै समय टिम्बरले ३२७ प्रतिशतसम्म बोनस कर्मचारीलाई खुवाएको थियो । २०७५ सालमा सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाउने  निर्णय गरेको थियो ।  आर्थिक रूपमा टाट पल्टँदै गएपछि भक्तपुरको जग्गा विक्री गर्ने लिलामी सूचना २०५९ जेठ १९ मै गरेको थियो । तर यो विवाद हालसम्म कायम छ ।