काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । राउतले साँझ ५ बजे बस्ने गरी परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । 

उनले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ४ न्यायाधीश र उच्च अदालतका रिक्त १७ न्यायाधीशको नियुक्ति र सिफारिसका बारेमा छलफल गर्न परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि यो दोस्रो पटक औपचारिक परिषद्को बैठक हो । यसअघि अनौपचारिक रूपमा केही छलफल भएको र आज औपचारिक रूपमा बैठक बोलाइएको परिषद्का एक सदस्यले बताए । 

हाल सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश छन् । संविधान अनुसार २१ जना स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी भएको सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुँदै आएको छ । यसअघि सर्वोच्चमा ६ जनाको पद रिक्त रहेको थियो । संसदीय सुनुवाइमा रोकिएका दुई न्यायाधीशको अनुमोदन हुँदै सिफारिस भएपछि रिक्त संख्या ४ मा झरेको थियो ।  

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको र न्यायाधीश अभाव हुँदा सर्वसाधारणहरू न्यायका लागि धाएर आउने तर सुनुवाइ नै नभई फर्कन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अदालत र नेतृत्वमा आलोचना भइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा यसअघि नेपाल बार एशोसियसनले पनि विरोध गर्दै आएको छ । बारले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन हुनुपर्ने एजेण्डा राखेर आन्दोलन समेत गरेपछि यसअघिका परिषद् बैठकले रिक्त सबै पदमा सिफारिस गर्न सकेको थिएन । विवादकै बिचमा जाँदाजाँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहेका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरू संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर सर्वोच्चमा काम थालेपछि नयाँ सिफारिसको सुरसार प्रधानन्यायाधीश राउतले गरेका हुन् । न्याय परिषद्का प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छ । सदस्यमा वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र न्याय परिषदमा प्रधानमन्त्री र बार एशोसियसनको सिफारिसमा भएको विज्ञ  सदस्य हुन्छ । सर्वोच्चको हकमा परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ । 

त्यस्तै परिषद्ले बाल अदालत गठनका विषयमा पनि छलफल गर्ने एजेण्डा तय गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित काभ्रेपलान्चोक जिल्लालाई समेटेर बाल अदालत स्थापनाको तयारी गरिएको छ । उक्त अदालतमा एक न्यायाधीश, एक बाल मनोविज्ञ र एक समाजशास्त्री रहने छन् ।