काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा र भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाबाट समेत बहुमतका साथ पारित भई भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा आशा पलाएको इन्सेकले जनाएको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको १८ औँ वर्षको अवसरमा ०८१ मङ्सिर ५ गते इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले एक विज्ञप्ति जारी गरी १८ वर्ष अघिदेखि अवरुद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा आशा पलाएको बताइएको छ ।

‘मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको उजागर गर्दै त्यसमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रमुख कार्य एवम् माग हो । मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका घटनाको बृहत् सुनुवाइले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ । अहिले सबैको ध्यान आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितितर्फ केन्द्रित भएको छ । दलीय भागबण्डा भन्दामाथि उठी शान्ति प्रकृयालाई आत्मसात गर्न सक्ने पदाधिकारी नियुक्त हुनु जरुरी छ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उचित प्रक्रियाका आधारमा पीडकको अभियोजन, पीडितलाई सम्मानजनक ढङ्गले क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी उनीहरूको सहमतिमा क्षमादान प्रक्रियालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयाले समेट्न सके नेपालको शान्ति प्रकृयाले सार्थकता पाउने उल्लेख छ । यसैगरी, विज्ञप्तिमा विगतबाट पाठ सिक्दै अगाडिको बाटो तय गर्न सकिएन भने न्याय र परिपूरणको सवाल ज्युँका त्युँ रहने खतरा विद्यमान रहेको र इन्सेकले यस प्रकृयाको निगरानी र खबरदारीको शुरुआत गरिसकेको उल्लेख छ ।