सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कछुवा गतिमा छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ४ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष (०८०/८१) मा समीक्षा अवधिमा ५.२९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । यो वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको हो । असोज मसान्तसम्म ७६ करोड १३ लाख ५८ हजार ९१३ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले कात्तिक महिनाभर १४ करोड १८ लाख ४४ हजार ८० रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । यो मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार ७१०.४१ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । कात्तिक महिनामा मात्र यो मन्त्रालयले ९ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका सुधार नआउनुको पछाडि चालु आर्थिक वर्षका योजना अझै कार्यान्वयनमा नजानु नै मुख्य कारण रहेको कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘चालु वर्षका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको भए बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सुधार देखिन्थ्यो । अझै एक सयभन्दा बढी योजनाको ठेक्का लाग्नै बाँकी छ ।’

योजना कार्यान्वयनसँगै भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढेपछि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने हो । मंसिर सकिएपछि मात्रै केही सुधार आउने ती कर्मचारीले बताए ।

विकासे गतिविधि र धेरै योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ छ । चार महिनाको अवधिसम्म यो मन्त्रालयले जम्मा २.६६८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९६ लाख ६४८ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयका धेरैजसो योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । ११ सय योजना रहेको मन्त्रालयले ५० प्रतिशत योजना अझै कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढाले प्राविधिक कारणले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताइन् । यो मन्त्रालयले कात्तिक महिनामा मात्र विकास बजेट जम्मा ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अन्य मन्त्रालयको हकमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म १०.४९१ अर्थात् २८ करोड ६१ लाख ६६ हजार ३०४ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.०६४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३० लाख १२ हजार ८८२ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी वार्षिक पुँजीगत बजेट छ ।

४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३.१२१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५४ लाख १२ करोड रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । ४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले १.८६६ प्रतिशत, ६ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५.४८७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार नगरे पनि चालुतर्फ अर्थात् तलबभत्ताको बजेट खर्चमा भने वृद्धि गरेको छ । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फको बजेट १४.०३९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७४ करोड १५ लाख ६५ हजार ३१२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म ११ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

• के भन्छन् सरकारका प्रवक्ता ?

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह आन्तरिक काममा बलियो तरिकाले सक्रिय भएकाले सुरुवाती चरणमा विकास बजेट कमजोर देखिए पनि अन्तिमसम्म विगतभन्दा सुधार हुने दाबी गर्छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘राज्यको बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिलेको सरकार छ ।’

त्यसका लागि कार्यविधि निर्माण, कानुनी प्रावधान, बेथिति नहोस् भनेर फिल्ड भिजिट गरेर सही तरिकाले सतर्कता अपनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको शाहको भनाइ छ ।

‘कामै नभएको होइन, बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुभन्दा पहिला गरिनुपर्ने तयारी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्तिममा गत वर्षभन्दा पुँजीगत बजेट धेरै हुन्छ, यो मेरो दाबी हो ।’