काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदासर्वदा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था संविधानमै रहेको भन्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही मान्न नसकिने ठहर गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा यस्तो ठहर गरिएको हो । संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १६८ का विभिन्न उपधाराको व्याख्यासमेत गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले यो रिटमाथि गत असार ११ गते नै फैसला गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो । ‘तोकिएको समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था सिर्जना भइ मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको स्थितिमा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भइ कोशी प्रदेशसभाको ५२ जना सदस्यहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भइ प्रत्यर्थीमध्येका हिक्मत कुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइ निज मुख्यमन्त्रीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा ५७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुगेपछि पनि अर्को सरकार बन्न सक्छ

रिट निवेदक केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै उक्त उपधारामा पुगिसकेपछि अर्को मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने दाबी रिट निवेदनमा गरेका थिए ।

तर, संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धमा २०८० साउन ११ मा पूर्ण इजलासले व्याख्या गरिसकेको भन्दै त्यतिबेलाको फैसलालाई नजिरका रूपमा लिएको छ । ‘उक्त मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने दोस्रो प्रश्न नै नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन भइ धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन भै आएको क्रममा पछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनिएकोमा व्याख्या गरी अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ भनिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

रिट निवेदकले धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन गरी उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका प्रदेश सभामा बहुमत सदस्य संख्या रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेमा सो नलिएका कारण संवैधानिक विचलन पैदा भएको सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोही विन्दुबाट धारा १६८ को उपधारा (५) अन्तर्गतबाट बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ सरकार गठन भइ धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतसेमत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई संविधान सम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन ।’

रिट निवेदक मुख्यमन्त्री (केदार कार्की)को हकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ३० दिनको अवसर रहेको, बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिइ सरकार अल्पमतमा रहेको र प्रदेश सभा स्वयंले प्रस्ताव पारित गरी विश्वासको मत लिनुहोस्, अन्यथा संविधान बमोजिम मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्दासमेत संविधान र संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनु पर्दछ भनी लिएको दाबी स्वीकार्य हुन नसक्ने देखिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । फैसलाको पूर्णपाठमा ‘निजी विचार वा धारणमा आधारित नभइ संवैधानिक व्यवस्था र कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको निर्णयको आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा गरेको निर्णय संविधानसम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन’ भनिएको छ ।

पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्