काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालमा संविधानसभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको अवसरमा बुधवार एक भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको पक्षमा लाग्न सबैसँग अपिल गरेका छन् ।

उनले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । तत्कालीन सात दल र माओवादीबिच २०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे सहमति भएपछि १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको थियो ।

सोही सहमतिको जगमा २०६२÷६३ मा १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढलेको थियो । ०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

यस्तो छ प्रचण्डले जारी गरेको भिडियो वक्तव्य

आज मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिन । सात राजनीतिक दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेको दिन । यो विस्तृत शान्ति सम्झौता नै नेपालमा संविधानसभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला हो । यहीँबाट नयाँ युगको सूत्रपात भएको मान्न सकिन्छ । 

त्यसकारण आजको दिन हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने दिन हो । म यो अवसरमा नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति विभिन्न महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सहिदप्रति उच्च श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु ।

घाइते अपाङ्गता  भएकाप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु । हामी अहिले शान्ति सम्झौताको मूलभूत स्पिरिट अनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा छौँ । म खुसी छु कि मैले नेतृत्व गरेको सरकारकै समयमा सत्य निरूपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धित आयोगका लागि आवश्यक विधेयकको अन्तिमरूप  दिइएको थियो ।

आज त्यो निष्कर्षतिर जाँदैछ । हामी सबै यसमा खुसी छौँ । हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याएर नेपाललाई शान्तिको एउटा नयाँ मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । 

नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन भन्ने असन्तुष्टि जनतामा छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ जरुरी पर्दा संविधानलाई अझ परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

म यस अवसरमा शान्तिका निम्ति काम गर्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनताप्रति पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको पक्षमा लाग्न सबैसँग अपिल गर्दछु ।