बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा ‘प्रदेशको गौरवका आयोजना’ भनेर अघि बढाएका कतिपय आयोजना अलपत्र छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा विगतका सरकारले ती आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान नदिएका कारण अलपत्र भएको बताउँछन् । प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई प्रस्ट नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । यस दिशामा वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा गौरवका आयोजना भनेर अघि बढाएका विभिन्न आयोजनाले गति लिन नसक्नुको कारण र ती आयोजनाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको सोचका बारेमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले मुख्यमन्त्री लामासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले मुख्यमन्त्री लामासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• बागमती प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको गौरवको आयोजनाको अवस्था के हो ? प्रगति कति छ ?

विगतका सरकारले ५/६ वटा आयोजनालाई गौरवको आयोजना भनेको थियो । जसमा विशेषगरी सुरुङ मार्ग, प्रदेश चक्रपथ, लगायतलाई समावेश गरिएको थियो । तर, बजेट कार्यक्रममा समावेश नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

केही आयोजना कार्यान्वयनमा पनि छन् । तर, काम भइरहे पनि तिनले गति लिन सकेको अवस्था छैन । यद्यपि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउने गरी भूमिका खेलिरहेको छ ।

अहिले प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजनालाई अघि बढाएको छ । त्यसमा पनि सडकहरू निर्धारण तथा थपघट गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेशमा कति सडक आवश्यक हो भन्ने निर्धारण हुनुपर्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ । तर, सरकारमा रहेका दलहरूको सोचमा भिन्नता हुँदा काम भए पनि गति पाउन सकेको छैन ।

• प्रदेशको रुपान्तरणका लागि विगतका सरकारले निर्धारण गरेका गौरवका आयोजनामा बजेट कार्यक्रमले किन समेट्न नसकेको ?

विगतका सरकारले उठाएका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । गौरवको योजनामा कति बजेट राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यो विगतदेखि नै हुन सकेको छैन । साना योजनाहरूको जस्तैगरी बजेट राख्ने प्रचलन हिजोदेखि नै थियो । यसको अर्थ विगतका सरकारको प्राथमिकतामा त्यस्ता आयोजना पर्न सकेन । केही आयोजनालाई वर्तमान सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ । गौरीटार रंगशालालाई हामीले उचित रूपमा सम्बोधन गरेका छौँ । अहिले धमाधम काम भइरहेका छन् ।

चक्रपथमा विगतमा पनि बजेट थिएन । अहिले पनि बजेट विनियोजन भएको छैन । अहिलेको बजेट हामीले बनाउन पाएको अवस्था होइन । सुरुङ मार्गको अवस्था पनि त्यही छ । बजेट नभइ काम गर्न पनि मिलेन ।

गौरवको आयोजनालाई निश्चित प्रतिशत बजेट राख्नुपर्छ । योजना निर्धारण गर्ने तर बजेट नदिने प्रवृत्तिका कारण गौरवको आयोजनाहरूको अवस्था कमजोर देखिएको हो । आयोजना निर्धारणसँगै बजेट पनि सोही अनुपातमा विनियोजन हुनुपर्थ्यो । अहिले सरकारले बजेट थपघट गर्ने, नयाँ आयोजना थप्ने काम गरेको छैन ।

• विगतको सरकारमा तपाईं आफैँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एउटा बजेट तपाईंले पनि बनाउनु भयो । तर, गौरवको आयोजनालाई बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने लागेन ?

म अर्थमन्त्री हुँदा मैले धेरै योजना काटेको हुँ । धेरै प्रयत्नपछि ५ हजार ७०० भन्दा बढी योजनालाई घटाएर ३ हजार २०० वटामा झारेको हुँ । त्यो समयमा आर्थिक मन्दी चरम अवस्थामा थियो । व्यवसायीहरूको बक्यौता रकमको भार पनि थियो । त्यो समयमा ३ अर्बभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधारतर्फ भुक्तानी गरेका छौँ । रुग्ण आयोजनाको अवस्था पनि समस्याग्रस्त थियो । त्यसको सम्पन्नताका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट दिने काम पनि भएको थियो ।

विगतमा ५० करोडको टेण्डर गरेर १ करोड रुपैयाँ बजेट दिने प्रचलन थियो । तर, मैले आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिको तुलनामा बजेट विनियोजनको प्रणाली निर्माणको प्रयास गरेको थिएँ । बहुवर्षे आयोजनालाई सरकारको दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेर निश्चित प्रतिशत बजेट दिने काम म अर्थमन्त्री हुँदा नै गरेको हो । बहुवर्षे आयोजनालाई महत्त्व दिँदा गौरवको आयोजनाहरूलाई बजेट अपुग भएको थियो ।

• सरकार गठनका लागि परिवर्तन भएका समीकरणका कारण गौरवका आयोजना प्रभावित भएका हुन् ?

राजनीतिक समीकरणले पनि यसमा भूमिका खेल्छ । केही आयोजना त्यस्ता पनि थिए । विगतका सरकारले अपनत्व ग्रहण नगर्दा आयोजनाहरू बजेटमा नसमेटिएको हो । बजेट निर्माणमा काम गर्नेहरूले उचित ध्यान नदिँदा महत्त्वपूर्ण आयोजना ओझेलमा परेका हुन् ।

• गौरवको आयोजनालाई औपचारिकता दिने, तिनको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा अब सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

गौरवको आयोजनाका लागि नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सडक निर्माण गर्ने भनेरमात्र हुन्न । कति र कुन–कुन बाटो बनाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहने गरी बन्ने उक्त संयन्त्रले आवश्यक छलफल र रिपोर्टिङ गर्नेछ ।

अर्को विषय, नीति आयोगको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नीति आयोगलाई जिम्मेवार ढंगबाट अघि बढाएर काम गर्नेगरी अघि बढेका छौँ । विगतमा आयोगमा कुनै अधिकार थिएन । अहिले अधिकार सम्पन्न बनाएर जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोजना छनोट र प्राथमिकताक्रम तोक्नेसम्मका काम आयोगले गर्नेछ । विगतमा यस्तो अवस्था थिएन ।

मैले नीति आयोगलाई स्थानीय तहमा पुगेर आयोजनाको अवस्था बुझ्न र आवश्यकता अनुसारको नयाँ आयोजना छनोटका लागि निर्देशनसमेत दिएको छु । उहाँहरू काममा लागिरहनुभएको छ ।

• गौरवको आयोजना छनोट तथा निर्धारणको मापदण्ड बनाउन सकिएला ?

अंकगणितीय हिसाबमा सरकारको काम भइरहेको अवस्था छ । कानुन निर्माण वा बजेट विनियोजन सत्ताको अंकगणितले प्रभाव पार्दै आएको छ । नीति निर्माण गरेर अघि बढ्न सके समस्या हल हुन सक्छ । कानुनमै समावेश गर्न सकेको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । विगतका सरकारले सिस्टम नै कोल्याप्स गरिदिएका कारण अहिले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । विगतमा सरकारले नियन्त्रण गरेर काम गर्न सकेको भए अहिलेसम्म त्यस्ता आयोजनको प्रगति निकै उच्च हुने थियो ।

मापदण्ड नहुँदा पहुँचवाला व्यक्तिको क्षेत्रमा बजेट कार्यक्रम बढी परिरहेको छ । मापदण्डले आवश्यक प्रतिशत र अंशसमेत निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन हुने भएकाले गौरवको आयोजना कार्यान्वयनमा उपलब्धि मिल्न सक्छ ।

• यो सरकारले गौरवको आयोजनालाई गति दिन सक्छ त ?

गौरवको आयोजनालाई गति दिन बजेट चाहिन्छ । अहिले हामीसँग बजेट छैन । नयाँ बजेटमा सम्बोधन गर्ने हो । अहिलेसम्म हामीले प्रदेश सरकारको आफ्नै घर बनाउन सकेका छैनौँ । प्रदेश सरकारको आफ्नै भवन नहुँदा एउटै घरमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने बाध्यता छ । आलोचना पनि बढिरहेको छ । तर, हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । त्यसमा संघीय सरकारको भूमिका पनि रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न निकै समय लाग्ने रहेछ । जग्गा प्राप्तिको काम पनि चलिरहेको छ । सबै प्रक्रिया सकेर हामी सो आयोजनालाई गति दिनेगरी अघि बढेका छौँ ।

हामीले गौरवको आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छोडेका छौँ । मन्त्रालय आफैँले पनि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सक्छ । त्यसमा हामीले नियमनको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ । आगामी वर्षमा बजेट बनाउने भूमिका निर्वाह भएको खण्डमा गौरवको आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने छौँ ।