विकास पूर्वाधारका बारेमा केन्द्र सरकारमा रहेको एउटा रोग अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेको छ । योजनाविनाका आयोजना टिप्ने रोग निकृष्ट तहमा पुगेको देखिन्छ ।

अहिले प्रचारबाजीका लागि योजनाविनामा आयोजना टिप्ने राष्ट्रिय रोग बनेको छ । यसबाट प्रदेशहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन् । कसैलाई उद्योगग्राम बनाउने चासो हुन सक्छ । तर, त्यसको मार्केट के हो ? अर्थतन्त्रमा कहाँ जोडिन्छ ? माग के हुन्छ ? त्यसको विजनेश मोडलको विषयमा अत्तोपत्तो हुँदैन । नेतृत्वले कहीँ देखेर आएको हुन्छ, अनि त्यस्तै गर्नुपर्‍यो भनिदिन्छ । त्यसरी नै हाम्रा हरेक विकासका एजेण्डा बनिरहेका छन् ।

यस्तो समस्या संघ, विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । समग्र प्रदेशको भिजन, स्रोत–साधन, प्राविधिक तयारी, कार्यान्वयनको मोडल, सञ्चालनको प्रक्रिया लगायत योजनाको विश्लेषण हुनुपर्छ । तर हाम्रो समाजमै त्यो ज्ञान स्खलित हुँदै गएको छ ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा योजनाविनाका आयोजना छन् । योजना भनेको समष्टिगत रूपमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, उद्योगधन्दा बढाउने, रोजगारी सिर्जनाको कार्यदिशा दिने राजनीतिक प्रणाली हो । यसमा राजनीतिज्ञले पनि सहयोग गर्छन् । तर, योजना बनाउने प्रणाली नेपालमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मलेसियाको १९८० को योजना महाथिरको भिजन अनुुसार बनेको हो । सिंगापुर बनाउने भिजन र योजना ली क्वानको थियो । त्यसलाई विस्तृतीकरण गर्ने काम कर्मचारीहरूले गरेका हुन् । नेपाली राज्य र समाजको समस्या भनेको विकासको भिजन अथवा योजना बनाउने काममा लापर्बाही छ, भत्किएको छ ।

योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिँदैमा मानिस योजनाकार हुँदैन । आफ्नो विद्वता, अध्ययन, अनुभवले योजनाकार भइसकेपछि आयोगमा जानुपर्ने हो । तर, यहाँ आफ्नो पार्टी सरकारमा भएका कारण कोही योजना आयोगको सदस्य हुन्छ अनि ऊ सरकारी योजनाकार भएको छ । जबकि, त्यो मानिस बौद्धिक, पेसागत योजनाकार होइन । यो समस्या राष्ट्रिय रूपमा छ ।

जिल्लामा राम्रो होटल चलाइरहेको व्यक्तिले काठमाडौँमा सबै स्रोत–साधन भए तारे होटल चलाउन सक्छ । तर, स्तरीय होटल चलाउन आवश्यक सबै विषयको बारेमा उसलाई ज्ञान हुन जरुरी छ । तारे होटलको पूर्वाधारको विषयमा ज्ञान नभएर जिल्लाको जस्तै अवस्था बन्यो भने त्यो होटल चल्न सक्ने अवस्था रहन्न । हाम्रो विकासको शैलीमा पनि यस्तै ज्ञानको कमी भएको छ ।

बागमती प्रदेशलाई विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन ? भएका कलेज बन्द भइरहेका छन् । धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । काठमाडौँभित्रका दर्जनभन्दा बढी विद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका छन् । ३०÷४० वर्ष अघि काठमाडौँका धनाढ्य व्यक्ति आफ्नो बच्चालाई अंग्रेजी मिडियममा पढाउन दार्जिलिङ, देहरादुन, बेंग्लोरतिर पठाउँथे । तर, अहिले ११÷१२ कक्षा पढाउन नेपालीले आफ्ना बच्चालाई बाहिर पठाउने अवस्था छैन । अहिले राम्रा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विद्यालयबाट एसईई र १२ कक्षा पास गरेका १० प्रतिशत बच्चा नेपाल बस्दैनन् । किनकि ब्याचलर तहदेखि यहाँ उनीहरूको स्तर अनुसारको शिक्षा छैन ।

ठुला देशमा राम्रा कलेजमा बीए पढ्नलाई वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी शुुल्क लाग्छ । कोर्ष सक्दासम्म ४ करोड शुल्क लाग्ने अवस्था रहन्छ । त्यो सबै शुल्क स्कलरशिपमा पाउन सक्ने हाम्रा विद्यार्थी छन् । उनीहरू त्यहाँ जानुको मुख्य कारण भनेको हाम्रा कलेज उनीहरूलाई पढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

अहिले प्रदेशले त्यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने प्रकृतिका कलेज खोल्नुपर्दछ । १० वर्षपछि एउटा नेपाली विदेशमा प्रस्तुति गर्न जाँदा कहाँबाट पढेको भनेर सोध्न पर्ने र जवाफमा नेपालबाट पढेको भन्ने अवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता त्यो गुणस्तरको विश्वविद्यालयको हो । नत्र बागमती विश्वविद्यालयको औचित्य रहन्न । विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट निर्माण गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले धेरैभन्दा धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवसाय छ । सम्बन्धन दिने, पैसा कमाउने धन्दा चलिरहेका बखत विश्वविद्यालयलाई त्यसतर्फ अघि बढाउनु हुँदैन । विश्वविद्यालयको आवश्यकता गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बन्नुपर्छ ।

हरेक आयोजनालाई अत्यन्त सुक्ष्म किसिमले अध्ययन गरियो भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अन्यथा पूर्वतयारीविनाको आयोजनाले उपलब्धि दिन सक्दैन । बागमती प्रदेश सरकारले उठाएका महत्त्वका आयोजनाहरूको पूर्वतयारी भएको देखिँदैन । पूर्वतयारी गर्न सक्ने संयन्त्र पनि बागमती प्रदेशसँग छैन । त्यस्ता संयन्त्र न त केन्द्रमै छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडाको विकासको योजनासमेत बनाउन सकेको छैन । हेटौंडाको समग्र विकासको मोडल कस्तो हुने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर आधुनिक हेटौंडा निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आधुनिक हेटौंडाको विकासको सोच राजनीतिज्ञले निर्धारण गरेपछि प्राविधिकले त्यसको मोडल तय गर्ने हो । विकासको मोडलको सोचमै अभाव छ ।

विकासको मोडल निर्धारण भएपछि मात्र कहाँ रिङरोड चाहिने, कहाँ सहर बनाउने, कहाँ रेलवे स्टेशन बनाउने भन्ने तय हुन्छ । शहरी विकासको गुरुयोजना भएपछि मात्र अन्य पूर्वाधारका विषयमा अघि बढ्नुपर्छ ।

समग्र भौतिक विकासमा केन्द्रीय तहमै निम्छरो प्रणाली कायम छ । हाम्रो नेतृत्वमा विकासको ज्ञानको खडेरी छ । विकासका विज्ञहरूमा पनि समस्या देखिन्छ । सरकारले नियुक्ति दिएपछि विद्वान हुने प्रचलन बढेको छ । विज्ञ हुनलाई आफ्ना विषय वस्तुमा पारङ्गत भएर समस्या समाधान गर्ने हो । विश्वविद्यालयको डिग्री देखाएर पार्टीका नेताहरू नियुक्ति लिने अनि विद्वान बन्ने परिपाटी छ ।

प्रदेशमा रहेका योजना आयोगको अहिले काम नै छैन । त्यहाँ जनशक्ति नै छैन । पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक विकासमा केन्द्रदेखि नै कार्यशैली र प्रणाली बन्न सकेको छैन । पञ्चायतकालमा केही खाका निर्माण भए पनि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि त्यसलाई भत्काउने काम गरियो ।

हामीसँग सोच, योजना तर्जुमाको क्षमता कमजोर छ । यो राष्ट्रियस्तरको कमजोरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको हो । प्रदेश तहमा नियम कानुनको स्पष्टता अझै आइसकेको छैन । स्रोत परिचालन, केन्द्रसँग समन्वयको विषयमा समस्या छ । सुरुङ मार्गहरू प्रदेशले बनाउने होइन, त्यो केन्द्रीय एजेण्डा हो । सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय राजमार्गको अंग हो । तर, प्रदेशको विकासको महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले प्रदेशले २० प्रतिशत लगानी गर्ने र ८० प्रतिशत संघले हाल्ने गरी प्रस्ताव बढाउन सकिन्छ । त्यस्ता आयोजनामा समन्वय गरेर काम गर्नु उचित हुन्छ ।

माथिल्लो तहका पूर्वाधारहरूमा संघ र प्रदेशको चासो रहन्छ । त्यसमा महत्त्वपूर्ण काम समन्वयबाट गर्न सकिन्छ । त्यस्ता आयोजनाको विषयमा कार्यक्षेत्र र कानुनी स्पष्टता हुन जरुरी रहन्छ । प्रदेशहरूलाई अहिले एक तहको बजेट र अधिकार छ । बजेट खर्च पनि भइरहेका छन् । नयाँ–नयाँ आयोजनाहरू पनि बनाइरहेका छन् । भ्युटावरका थुप्रै आयोजना केन्द्र सरकारले बनाएका होइनन्, ती आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारका हुन् । पैसा भएर योजना नहँुदाको परिणाम जे सजिलो छ, त्यही बनाउने हो ।

प्रदेशका नेतृत्वमा नयाँ सोच प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रदेशलाई लिड गर्ने नेतृत्वमा नयाँ सोच पलाउँदा केन्द्र सरकारलाई उदाहरण हुनेगरी काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । परम्परागत विकासको शैलीबाट डिपार्चर गर्ने र संघले गरेको गल्ती हामी गर्दैनौँ भन्ने सोच नेतृत्वमा रहनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो बजेटबाट नमुनाको रूपमा १० किलोमिटर प्रादेशिक सडक निर्माण गरेर अघि बढ्न सक्छ । सो योजना समय सीमाभन्दा अगाडि नै सक्ने गरी नेपाली ठेकेदारबाटै बनाएर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्ने प्रकृतिले निर्माण गर्न सकिन्छ । यसतर्फ न सरकारको ध्यान गएको छ, न सांसदहरूले ध्यान दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले कुनै भौतिक संरचना नमुना हुने गरी निर्माण गरेर केन्द्र सरकारलाई उदाहरण दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत–साधन र प्रविधिको सदुपयोग गर्ने हो भने समस्या हुने अवस्था देखिँदैन । प्रदेश सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको एउटा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । हाम्रा सरकारले बनाएका खानेपानी आयोजनाहरू सोझै प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको छैन । किनकि त्यो ट्रिटमेन्ट भएको छैन । प्रदेश सरकारले सोझै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी खानेपानी योजना बनाउन सक्छ । ठुला आयोजनाभन्दा पनि प्रभावकारी आयोजना बनाउने र त्यस्ता आयोजनाको व्यवस्थापनमा प्रदेशले ध्यान दिनुपर्छ ।

विकास निर्माणको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्राविधिक तहमा रहेको समस्या हल हुन जरुरी छ । प्राविधिकहरूले नेतृत्वलाई भिजन देखाइदिएर राजनीतिज्ञलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

(पूर्वाधारविज्ञ डा. आचार्यसँग रातोपाटीका लागि गणेश दुलालसँगको कुराकानीमा आधारित)