मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ वटा आयोजनालाई ‘प्रदेशको गौरवको आयोजना’का रूपमा अघि बढाएको छ । विकास निर्माण सम्बन्धी दूरदर्शिताको अभावमा ती आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना भनेर प्रचार गरे पनि तिनलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा ‘गौरवको आयोजना’ भनेर घोषणा गरिएकै छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनालाई ‘प्रदेशको गौरवको आयोजना’ भनेर औपचारिकता नदिइएको प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वको मार्गनिर्देशनका आधारमा विभिन्न आयोजनाको अध्ययन र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।’

प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका प्रमुख स्वकीय सचिव छत्रबहादुर लामाले रातोपाटीलाई बताए । विगतको सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा व्याख्या गरे पनि औपचारिकता दिन नकसकेकाले कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

वर्तमान सरकारले त्यस्ता आयोजनाका विषयमा अध्ययन गरी मूल्याङ्कनसहित कार्यान्वयन अघि बढाउने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव लामा बताउँछन् । ‘विगतमा गौरवको आयोजना भनेर प्रचार गरिए पनि औपचारिकता दिन सकिएको देखिँदैन, जसले गर्दा समस्या भएको हाम्रो बुझाइ हो,’ लामाले भने, ‘हामीले अध्ययनको काम सुरु गरिसकेका छौँ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार माहाशाखाबाट गौरवको आयोजनाहरू छुट्ट्याएर मोनिटरिङ गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नेछौँ ।’

• प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको बजेट बर्सेनि फ्रिज

प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको ७ वर्षसम्म पनि बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैन । जबकि यो विषयलाई प्रदेश सरकारले गौरवकै आयोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि जग्गाको अभावमा प्रादेशिक संरचना निर्माणको कार्यान्वयन पक्ष शून्य रहँदै आएको छ । परिणामस्वरुप प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि छुट्ट्याइने बजेट बर्सेनि ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ ।

प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै संरचना (कार्यालय) समेत खडा गरिएको छ । तर, सो संरचना पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

२०७५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यतिबेला हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न मिल्ने ठहर गरिए पनि कानुनी र वातावरणीय रूपमा उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अवस्था देखिएन ।

त्यसपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले २०७६ मा हेटौंडा–१७ हटिया, डिपोचौरमा जग्गा अवलोकन गरे । उक्त जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सकिने अध्ययन निष्कर्षपछि जग्गा प्राप्तिको पहलका साथै बजेट विनियोजन पनि भएको थियो । सो जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई २०७८ फागुनमा पत्राचार गरिएको थियो । तर जग्गा उपलब्ध नहुँदा यो आयोजना थन्किएको छ । त्यस यता अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलले क्रमशः प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । उनीहरूले पनि प्रादेशिक संरचना निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सकेनन् ।

२०७९ फागुनमा संघीय सरकारबाट डिपो चौरको जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन आए बमोजिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पठाइसके पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्केका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा छ । संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिको निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकारले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने उनको भनाइ छ ।

संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण लगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको मन्त्री मास्केले बताए ।

विगत ४ वर्षदेखि प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुँदै आएको प्रादेशिक संरचना निर्माणको बजेट जग्गा प्राप्ति नहुँदा फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि २ वटा शीर्षक अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षक अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ र प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ) बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । संरचना निर्माणका लागि जग्गा नै पाउन नसकेका कारण विनियोजित बजेट बर्सेनि फ्रिज हुँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट पनि कार्यान्वयन हुने सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

• सुरुङ मार्गको योजना ‘ड्रप’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै पालामा मकवानपुरको भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्म प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण लगायतको काम सुरु भएको थियो । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३ आर्थिक वर्ष लगाएर करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरी तयार गरेको डीपीआर अहिले प्रदेशको भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

विगत २ आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङ मार्गको योजना समावेश गरिएको छैन । जबकि, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भए पनि उक्त रकम कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इटेको नेपाल प्रालि लगायत ७ वटा परामर्शदाताले फरकफरक विषयमा सुरुङ मार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए । ‘पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग’ नामकरण गरी कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरी काम अघि बढाइएको यो आयोजना ठेक्का आह्वान गर्ने समयमा पुगेर स्थगित गरिएको थियो ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यमा १ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३ हजार २२० मिटर र ३ हजार २७० मिटर लम्बाइका २ वटा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी २ वटा सुरुङ ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि रातो किताबमा समावेश हुन थालेको यो आयोजनाका लागि पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले यसका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश सरकारको बजेटले मात्र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे । संघीय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर आएको खण्डमा मात्र उक्त आयोजना अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

सचिव श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको योजनामा मन्त्रालयले केही प्रक्रियागत अध्ययन गरे पनि अहिले यसबारे कुनै योजना बनेको छैन । प्रदेश सरकारको क्षमताभन्दा ठुलो लगानी भएको र निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकलाई असर पर्ने भएकाले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना ‘ड्रप’ भएको उनको भनाइ छ ।

गौरीटार रंगशाला २०८२ असारभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

‘गौरीटार रंगशाला’लाई पनि प्रदेश सरकारले गौरवकै आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको छ । यद्यपि, यो रंगशाला निर्माणको काम १६ वर्ष अघि नै सुरु भएको हो । केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठानको रूपमा हेटौंडा–६ स्थित गौरीटारमा २०६६ जेठ २८ गते रंगशाला निर्माण शिलान्यास गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने उद्देश्य अनुसार फुटबल, भलिबल, क्रिकेटका लागि खेलमैदान, स्विमिङ पुल, छात्र र छात्रा होस्टल, प्रशासनिक भवन लगायतको संरचना निर्माण गर्ने योजना थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ५ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतमा काम सुरु गरेको थियो । रंगशालाभित्र खेल मैदानको रूपमा फुटबल मैदान र प्यारापिट बनेको छ । रंगशालामा हालसम्म एउटा भवन बनेको छ भने कम्पाउण्ड वाल निर्माण भएको छ । हाल सो स्थानमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को कार्यालय छ ।

उक्त आयोजना २०७६ सालदेखि बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहँदै आएको छ । प्रदेशको गौरवको योजना अन्तर्गत राखेर बागमती सरकारले २०७६ देखि यहाँ खेल पूर्वाधार निर्माण अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले क्रमागत बजेटबाट फुटबल ग्राउन्ड, रनिङ ट्रयाक सिन्थेटिक, भीआईपी प्यारापिट र लाइट जडान गर्ने गरी ९० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान सहित डीपीआर तयार पारेर काम अघि बढाएको हो ।

सोही अनुसार ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा केसी–सप्तकोसी–ओमसाई जेभीले फुटबल ग्राउन्ड, रिटेनिङ वाल, रनिङ ट्रयाक र भीआईपी प्यारापिट निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा फुटबल मैदानमा केही कमजोरी देखिएको थियो । त्यसलाई सुधार गर्दै हाल मन्त्रालयले मैदानको संरक्षण र व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ ।

गौरीटार रंगशालामा हाल क्रिकेट र पौडीका पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइएको छ । २०८२ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी दुवै संरचनाको निर्माणको काम प्रदेश खेलकुदका परिषद् मार्फत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्यसचिव दीपक लामाका अनुसार ४०० जनाको क्षमतासहित भीआईपी प्यारापिट रहने गरी २ वटा पोखरी निर्माण हुनेछ । २५/५० मिटरको कम्पिटिशन पुल (पोखरी) र २५/१० मिटरको ट्रेनिङ पुल (पोखरी) निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।

यो पनि

गौरवको आयोजनालाई गति दिन बजेट चाहिन्छ : मुख्यमन्त्री लामा

योजनाविनाका आयोजना टिप्ने राष्ट्रिय रोग

रंगशालाभित्र ड्रेनसहितको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ९ करोड ४२ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा २०८० चैत २० मा एसएनएस पीएल एचकेसी जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेर काम गरिरहेको सदस्यसचिव लामाले बताए । उनका अनुसार हाल ग्राउण्डको लेबलिङको काम भइरहेको छ ।

त्यसपछि अण्डरग्राउड ड्रेनिजको पानी पठाउन पाइप बिछ्याउने काम हुनेछ भने विभिन्न लेयरमा ग्राभल, माटो बिछ्याउने काम हुने उनले बताए । ग्राउण्डको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा बर्मुडा ग्रास रहने उनले जानकारी दिए ।

रंगशालाभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानमा ६०० दर्शक क्षमताको एउटा प्यरापिट सहित ५ वटा पिच, ७० मिटर रेडिएसनको ग्राउण्ड, स्कोर बोर्ड, भीभीआइपी कक्ष, खेलाडी कक्ष (प्लेयर बक्स), चेन्जिङ रुम (कपडा फेर्ने कोठा), टीभी र रेडियो ब्रोडकास्टिङ कक्ष, मिडिया कक्ष, अपाङ्गमैत्री क्षेत्र, पार्किङलगायत संरचना निर्माण हुनेछ ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अलपत्र

बागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको ५ वर्ष बित्दा पनि यसको न आफ्नै कार्यालय छ, न त अस्पताल ।

कहिले बजेट त कहिले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानीको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको छात्रवृत्ति बापतको रकम विनियोजन र हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत करारका कर्मचारीका विषयलाई लिएर सरकारसँग प्रतिष्ठानको विवाद हुँदै आएको छ ।

प्रतिष्ठानसँग सहमति लिएर संरचना खडा गरेको मधेस प्रदेशले एमबीबीएसका विषय अध्यापन सुरु गरिरहँदा बागमती प्रदेश भने विवादमा रुमल्लिएको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको प्रतिष्ठानले शिक्षण, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय बनाउने उद्देश्य लिए पनि आफैँ अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।

हाल ४ वटा विषय अध्यापन गरिरहेको प्रतिष्ठानको कार्यालय टीसीएनको भवनमा छ भने शैक्षिक कार्यक्रमका लागि हेटौंडा–१६ गौरीटार खेलकुद मैदानको ट्रष्टको भवन प्रयोग गरिरहेको छ । हेटौंडा–११ र हेटौंडा–४ मा व्यक्तिको घर भाडामा लिएर शिक्षण सम्बन्धी काम सञ्चालन भइरहेको छ । अनुसन्धानका लागि हेटौंडा–८, कमानेस्थित पार्कको भवन प्रयोग हुँदै आएको छ ।

प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार भीमसागर गुरागाईंका अनुसार ५ स्थानमा भवन भाडामा लिएर प्रतिष्ठानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । प्रतिष्ठानले ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी, ब्याचलर अफ नर्सिङ र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याब्रोटरी टेक्नोलोजी विषयमा अध्यापन गरिरहेको छ । ती चार विषयमा गरी २८० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको गुरागाईंले जनाए ।

प्रतिष्ठानका लागि संघीय सरकारको विशेष अनुदानमार्फत् ५० करोड लागतमा हेटौंडा–१०, भुटनदेवी चौरमा ६ तले भवन निर्माण भइरहेको छ । प्रतिष्ठानको शैक्षिक भवन निर्माणका लागि कुमार आरएन सीएस जेभी गोकर्ण–११ काठमाडौँलाई भ्याटसहित ४९ करोड ९५ लाख ३ हजार रुपैयाँमा २०७८ फागुन २३ गते ठेक्का दिइएको थियो । उक्त भवन गत भदौ २२ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, समयमै काम हुन नसकेपछि आगामी असारसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

सो भवनको ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ भने ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको रजिष्ट्रार गुरागाईंले बताए । प्रतिष्ठानका लागि हेटौंडा अस्पताल परिसरमा संघीय सरकारको विशेष अनुदानमार्फत् २३ करोड रुपैयाँ लागतमा ६ तले अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । २०७८ असार १८ गते २३ करोड ६४ लाख २५ हजार रुपैयाँमा अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी २०८० पुस १६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विकोई नव सिर्जनशील जेभीले काम गरिरहेको पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेन । सो भवन निर्माणका लागि पनि आगामी असारसम्म म्याद थपिएको छ । भवन निर्माणको ९० प्रतिशत काम भइसकेको रजिष्ट्रार गुरागाईंले बताए ।

• बागमती विश्वविद्यालय बामे सर्दै

बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा व्याख्या गरेको बागमती विश्वविद्यालय बामे सर्ने अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले २०७८ मा ऐन जारी गरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको कार्यालय स्थापना गरिएकोमा ३ वर्षपछि बागमती विश्वविद्यालय नामकरण गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयका लागि भौतिक संरचना अभाव हुँदा हेटौंडा–५ मा भाडाको घरमा कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रष्टीको कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगैको अस्थायी भवनमा राखिएको छ । बोर्ड अफ ट्रष्टीमा ६ जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । हाल पाठ्यक्रम निर्माणका लागि छलफल भइरहेको विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष कुसुमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पूर्वतयारीका काम भइरहेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र आवश्यक नियम, नियमावली निर्माण भइरहेको उनले बताए ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने गरी जग्गा तथ भवन निर्माणका लागि छलफल भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले अध्ययन अध्यापनका लागि आंगिक कलेज छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

सरोकारवालासँग छलफल गरेर पाठ्यक्रमको खाका निर्माण भइरहेको उपाध्यक्ष सुवेदीले बताए । विश्वविद्यालयले पहिलो चरणमा स्नातक तहको कानुन सङ्काय, व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, प्राविधिकतर्फ फोहोर व्यवस्थापन, सामुदायिक नर्सिङ लगायतका विषय अध्ययन गराउने तयारी छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिँदै विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमको मोडलसमेत परिवर्तन गरेर प्राविधिक क्षेत्रका अन्य विषय अध्ययन गराउने गरी काम गरिरहेको उपाध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

• नक्साङ्कनविनाको पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको योजना अन्तर्गत अघि बढाएको पुष्पलाल चक्रपथको नक्साङ्कन समेत भएको छैन । उक्त आयोजनाको रुटका विषयमा विभागीय मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ ।

उक्त सडक योजना बजेटमा निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ । तर, कुन क्षेत्र भएर सडक सञ्चालन हुने भन्नेबारे प्रदेश सरकारले नक्साङ्कन नै गर्न सकेको छैन । प्रदेश चक्रपथले रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेलाई जोड्ने भनिए पनि सोको औपचारिक नक्साङ्कन अझै हुन नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म सो योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण लगायत कामसमेत नगरेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपेन्द्र कुमार यादवका अनुसार उक्त योजना बजेटमा समावेश भए पनि हालसम्म नक्साङ्कन नहुँदा काम गर्न कठिन भएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सो योजना समावेश गरे पनि उक्त सडक कुन रुट भएर जाने भन्नेबारे मन्त्रालयमा औपचारिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन नभएको उनले बताए । यद्यपि चक्रपथको रुटबारे मन्त्रालयसँग योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश चक्रपथबारे मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक कागजात पनि छैन । न डीपीआर भएको छ, न कुनै मार्किङ । मौखिक रूपमा सो बाटोको रुट तय भएको छ,’ यादवले भने ।

उक्त योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । २०७६ असार १ गते प्रदेश सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट पेस गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत २०७८ मा २ वटा ठेक्का आह्वान गरी उक्त योजनाको कार्यान्वयन थालेको हो । सो योजना अन्तर्गत मनहरी र धादिङ खण्डमा करिब २० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नेगरी ठेक्का लगाएर काम भइरहेको यादवले बताए । उनका अनुसार सो सडकखण्ड अन्तर्गत एउटा ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिको गरी निर्माणको काम आगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य छ ।

२ वटा प्याकेजमा संघीय सरकारको समपूरक अनुदान अन्तर्गत सो सडक निर्माणको काम चलिरहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख पुष्कर प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त सडक निर्माणका लागि संघ सरकार र प्रदेश सरकारले ५०/५० प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी मकवानपुर र धादिङ खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ ।

चक्रपथ अन्तर्गत धादिङतर्फ १२.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रेका लागि गत २०७८ माघ १० गते ढुकुछु आत्रय जेभीले ३२ करोड ८० लाख १८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौतासहित काम गरिरहेको छ ।

मकवानपुर खण्डबाट ७ किलोमिटर लम्बाइको सडक निर्माणका लागि गत २०७८ चैत २३ गते पीआर निरिक्षा जेभीले १७ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मनहरीको सिमपानी हुँदै राक्सिराङको सरिखेत र कैलाश गाउँपालिका भएर धादिङको गजुरी गाउँपालिका जोड्ने उक्त सडकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ ।