काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान मिचेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा चलिरहेको विवाद समाधान गर्न नयाँ समिति गठन गरेको पाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पछिल्लो पटक विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरेको समिति ऐनको दफा १८ को प्रावधान विपरीत देखिन्छ ।

‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबिच उत्पन्न विद्युत् विवाद सम्बन्धी र अनुमति प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषय’ को विवाद समाधान आयोगले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनको दफा १८ मा उल्लेख छ । तर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न भनी ललितपुरस्थित नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा व्यापारिक पृष्ठभूमिका मन्त्री खड्काद्वारा सोमबार गठित तीन सदस्यीय समिति उक्त प्रावधान मिचेर बनाइएको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको समिति बनेको हो । पाण्डे प्राधिकरणको ११औँ तहबाट अवकाश प्राप्त पूर्वकर्मचारी हुन् भने काफ्ले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । 

समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता सम्बन्धी प्राधिकरणले उद्योगमा बुझाएको बिल अध्ययन गर्ने, यसबारे थप प्रमाण संकलन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । लाल आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणका बिललाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गर्नेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणबाट जारी भएका बिल आवश्यक परे सच्याउने अधिकार पनि आयोगलाई दिएका छन् । 

त्यसो त कार्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टीओडी मिटर अनुसार डेडेकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय समेत गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको भोलिपल्ट २८ कार्तिकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र महसुल नउठे प्राधिकरणले फेरि कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

आफैँ अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको र मातहतको निकाय प्राधिकरण महसुल उठाउन प्रतिबद्ध रहेको बेला ऊर्जामन्त्री खड्का भने उद्योगीको पक्षमा लागेका छन् । उनका पछिल्ला निर्णय हेर्दा जसरी हुन्छ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद गिजोलेर महसुल नतिराउने पक्षमा गएको देखिन्छ । 

किनभने लगभग समाधान भइसकेको विषयलाई मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर थप बिथोलेनन् मात्रै विद्युत् नियमन आयोगको ऐन विपरीत समिति बनाएर प्राधिकरणको काममा अवरोध गर्न अघि बढेका छन् । नयाँ समितिले विद्युत् नियमन आयोगलाई बाइपास गरेको छ । जबकि कानुनले ग्राहक र विद्युत् प्राधिकरणबिच कुनै विवाद आए त्यसको समाधान गर्ने अन्तिम अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ । 

प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझे आयोगमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर कुनै पनि उद्योगीले अहिलेसम्म आयोग गुहारेका छैनन् । उनीहरू महसुल नतिर्ने बहानामा राजनीतिक लबिङ भने तीव्र गर्दै आएका छन् । उद्योगीको लबिङको पक्षमा लागेर ऊर्जामन्त्री खड्का पनि प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन नदिने पक्षमा लागेको देखिन्छ । 

प्राधिकरण र उद्योगीबिच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद २०७२ देखिकै हो । सरकारले २०७५ सालमा पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । त्यसपछि २०८० पुसमा फेरि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा अर्को आयोग बन्यो । 

त्यसअघि २०७६ फागुनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता अध्ययन गर्न गठिन उपसमतिले बक्यौता असुलीमा लापरबाही भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापत उद्योगहरूले ९ अर्ब बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको जनाएको थियो । प्रतिवेदनमा राजस्व नउठाएर गम्भीर लापरबाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने समेत उल्लेख छ । डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी बिसुन्के र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए ।

यसरी विभिन्न आयोग र संसदीय समिति बनेर महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि समाधान हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग र विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनबाट समेत समाधान हुन नसकेको विवाद मन्त्रीस्तरीय निर्णयको समितिले गर्न सक्दैन । यो समिति गठनमा सिधै स्वार्थ देखिने जानकारहरू बताउँछन् । 

पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय महसुल विवादको कानुनी थलो विद्युत् नियमन आयोग भएको बताउँछन् । ‘आयोगबाट पनि समाधान हुन नसके अदालत जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यी कानुनी बाटो छलेर अर्को समिति बनाउँदा विवाद निम्तिने बाहेक केही हुँदैन । त्यसैले यसको औचित्य मैले देखेको छैन । यो विवाद समाधान गर्ने सही उपाय भएन ।’

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य भने समितिले गर्ने काम तोकेरै मन्त्रालयबाट निर्णय भएको बताउँछन् । ‘समितिले अध्ययन गर्ने विषय र कार्यादेश स्पष्ट छ । त्यसकारण यसले विवादलाई समाधान गर्ने बाटोमा लैजान्छ भन्ने लाग्छ ।’

माथि उल्लेखित सबै समितिले २०७२ देखि २०७५ सम्म बक्यौता उठाउनुपर्ने बताएका छन् । तर पनि केही उद्योगीले मात्रै प्रमाण चाहिने भन्दै तिर्न मानेका छैनन् । पछिल्लो पटक कार्तिक ८ मा प्राधिकरणले ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये ८ उद्योगले किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरुसमेत गरिसकेका छन् । दुई उद्योगले पूरै महसुल बुझाइसकेका छन् । यसरी केही उद्योगीले मात्रै तिर्न आनाकानी गरेको बेला ऊर्जामन्त्री खड्काले शंकास्पद रुपमा अर्को समिति बनाएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा आधारमा महसुल उठाउन भनेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण तयार छ । यस्तो बेला अर्को समिति बनाउनु भनेको महसुल उठ्न नदिने नियत नै हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । 

पूर्व ऊर्जासचिव उपाध्याय पनि कानुनी संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट बनेको समितिले अहिलेको कामलाई बिथोल्नेबाहेक केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विवादलाई समाधान गर्ने कानुनी बाटो छ । जुन बाटो सरकार, प्राधिकरण र  उद्योगी सबैको हितमा छ । योभन्दा बाहिरबाट बन्ने समितिले समस्या हल गर्न सक्दैन ।’