काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको एउटा मुख्य सहुलियतमध्येको एक थियो, निर्माण व्यवसायीको ऋणको साँवाब्याजको म्याद थप गर्ने विषय । नीतिको बुँदा नम्बर ७९ (क) मा भनिएको थियो, ‘निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।’

त्यतिमात्रै थिएन, निर्माण व्यवसायीको सहुलियतकै लागि सोही बुँदाभित्र पाँचवटा व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा ऋणको साँवाब्याज तिर्ने अवधि थपिएको मात्रै थिएन, चेक बाउन्सको केसमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, जोइन्ट भेन्चर कालोसूचीमा पर्दा अर्को पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने, नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने लगायतका व्यवस्थाहरु समेत नीतिमा समावेश गरिएका थिए ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको अहिले चार महिना हुन लागेको छ । नीति अनुसारको राष्ट्र बैंकको परिपत्र आउनुअघि साउन २२ गतेसम्म कालोसूचीमा समावेश भएकाबाहेक अरु सबै निर्माण व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले तोकेको यो सुविधा पाइरहेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्न राष्ट्र बैंकले दिएको समय करिब एक महिना मात्रै बाँकी छ ।

अहिले बैंकदेखि राष्ट्र बैंकसम्म पनि यही अन्योलमा देख्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाको तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक तीन महिनाको तथ्यांकलाई कुरिरहेको देखिन्छ । बैंकहरुले व्यवसायीलाई ताकेता गर्न थालेका छन् भने निर्माण व्यवसायी पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा के आउला भनेर कुरेको अवस्था पनि देखिन्छ । तर, यो बाँकी अवधिभित्र निर्माण व्यवसायीले साबाँब्याज तिर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्रदेखि निर्माण व्यवसाय सम्बद्ध छाता संगठनका पदाधिकारी समेत अन्योलमै छन् ।

मौद्रिक नीतिमा सहुलियतको कारण

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीका लागि निकै खुकुलो प्रावधान राख्नुको एउटा प्रमुख कारण थियो, यो क्षेत्रको मन्दी । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नकारात्मक वृद्धि रहेका क्षेत्रमा निर्माण क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योग क्रमशः २.०७ प्रतिशत र १.६० प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान गरिएको थियो । नकारात्मक वृद्धि भएका क्षेत्रलाई जोगाउन बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्नेगरी सहुलियत दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । 

राष्ट्र बैंकको सहुलियतको कारण यति मात्रै भने थिएन । काम सकेर पनि विभिन्न कारणले सरकारबाट भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरुले पाएको भुक्तानीबाट बैंकको साबाँब्याज तिर्छन् भन्ने आधारमा समेत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको थियो ।

तेस्रो कारण चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउनु पनि थियो । आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको निजी क्षेत्र, त्यसमाथि नकारात्मक वृद्धिको अवस्थामा देखिएको निर्माण क्षेत्रलाई सहुलियत नदिँदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने, खराब कर्जासँगै लिलामी र गैरबैंकिङ सम्पत्ति समेत बढ्दै जानसक्ने अवस्था त्यतिबेला थियो । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउन पनि त्यतिबेला यो व्यवस्था गरिएको थियो, सोही कारण प्रथम त्रैमासमा एकाध बाहेक बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा धेरै जान पाएको थिएन ।   

त्यसो त, यसमा केही राजनीतिक विषय जोडिएर आएको रुपमा समेत अर्थ्याइएको थियो । काँग्रेस–एमाले गठबन्धन अन्तर्गत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि सरकारलाई सहयोग गर्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति बनाएको र यही अन्तर्गत निर्माण क्षेत्रले सहुलियत दिएको समेत भन्ने गरिएको थियो । कारण जेसुकै भए पनि यसलाई सबै पक्षले स्वागत गरेका थिए, तर यसको अवधि अब अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ ।

कति सक्षम भए निर्माण व्यवसायी ?

करिब चार महिनाको यो अवधिमा सरकारले ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । केही क्रमागत आयोजनाका लागि दिइएको रकम बाहेक अधिकांश रकम निर्माण व्यवसायीको पुरानो बक्यौता भुक्तानीमै गएको सरकारी पक्षको भनाइ छ । यो अवस्थामा सरकारबाट भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत अब यही कारणले नदोहोरिने अवस्था रहेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाको क्रममा रहेका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

सरकारबाट केही रकम प्राप्त भएको विषयमा निर्माण व्यवसायीको पनि सहमति छ । तर, जति भुक्तानी आउनुपर्ने हो त्यति भने आउन नसकेको र आएको ब्याज बैंकको साबाँकिस्ता तिर्न पर्याप्त नभएको उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल सरकारले यो अवधिमा गरेको भुक्तानी धेरैजसो ऋण भुक्तानीमै खर्च गरिएको बताउँछन् । तर, काम सकिएका भुक्तानी पनि किस्तामा दिँदा बैंकको सबै हिसाब चुक्ता गर्ने अवस्था व्यवसायीको नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सबै भुक्तानी पाएका व्यवसायीलाई त अब फेरि टाइम चाहियो हामी भन्दैनौँ, तर सरकारबाट लिन बाँकी पैसाभन्दा ऋण कम छ भने चाहिँ त्यसलाई फेरि पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘बैंकको साबाँब्याज तिर्ने कुरा होस् कि चेक बाउन्सको कुरा होस्, सरकारकै भुक्तानीमा जोडिएको छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षा त्यसलाई विचार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ 

उनको भनाइमा चालु आवमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चमध्ये निर्माण व्यवसायीले करिब १५ अर्ब मात्रै पाएका छन् । व्यवसायीले सरकारबाट अझै ५० अर्बजति बाँकी रहेको महासंघको अनुमान छ । यो अवस्थालाई बुझेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कहिले आउँछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?

अहिले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको समीक्षाको अन्तिम चरणमा छ । प्रत्येक त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र यस्तो समीक्षा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार यही १५ गतेसम्ममा यस्तो समीक्षा गरिसक्नुपर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र अहिले समीक्षाका लागि आर्थिक अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको बताउँछन् । यद्यपि अहिलेसम्म विभागबाटै माथि नआएकोले नीति सार्वजनिक हुन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले विभागले हेर्दैछ, त्यहाँबाट आएपछि बोर्डबाट पास गरेर सार्वजनिक गर्छौं, अझै केही दिन लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।