विराटनगर । मंसिर २ गतेदेखि निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेको निर्माण कम्पनीले काम सुरु गर्न आलटाल गरेपछि कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईसहितको टोली मंगलबार धरान १५ निरज बस्ती हुँदै हर्दिया पेलपुल ढाडे कन्यापोखरी सडक निर्माणस्थल पुग्यो । 

गत कार्तिक १० गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा उक्त सडक निर्माणको सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीले मंसिर २ गतेदेखि काम सुचारु गर्ने निर्माण हस्ताक्षर गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तोष गौतमले छठपछि काम सुरु गर्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने सबैसामू प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, मंसिर ४ गते हुँदा पनि चित्तबुझ्दो काम नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि मन्त्री राईसहितको टोली मंगलबार आयोजना स्थलमै पुगेको हो । सडक निर्माण सुरु नगरे ठेक्का तोड्ने भन्दै मन्त्री राईले दबाब दिएपछि निर्माण कम्पनीले मंगलबार नै सबबेसको काम सुरु गरेको छ । विभिन्न बहाना गरेपछि मन्त्री राईले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बाटो अलपत्र पारेको भन्दै काम नगर्ने भए ठेक्का तोड्ने बताएका थिए । मन्त्रीले दबाब दिएपछि निर्माण व्यवसायीले आधा घण्टामा सबै यन्त्रहरु झिकाएर काम सुरु गर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार मंगलबार काम सुरु भएको छ ।

निर्माण व्यवसायी आफैँले काम नगरी पेटी ठेक्का दिने र त्यो ठेकेदारले पनि समयमै काम नगर्दा उक्त आयोजनाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको मातहत रहेको १६.८७ किलोमिटर लामो सो सडक निर्माणको लागि २०७६ असोज १५ गते सम्झौता भएको थियो । ३९ करोड २३ लाख ४१ हजार १६३ रुपैयाँमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार सडक निर्माण २०७८ असोज १५ गतेसम्ममा सक्नुपर्ने थियो । तर, काम सकिएन । २०८० असार २८ गते पहिलो पटक थप गरियो । उक्त समयावधिमा पनि काम नभएपछि दोस्रो पटक पुनः १ वर्षको म्याद थप गरियो । उक्त अवधिमा पनि काम नगरेपछि प्रदेश सरकारले तेस्रो पटक अन्तिम चेतावनीसहित २०८२ असार मसान्तसम्मको समयमा काम सम्पन्न गर्न समय दिएको थियो । त्यति गर्दा पनि काम नहुने देखेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको मन्त्रालयको टोली, स्थानीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा कार्तिक १० गते निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी दिइएको थियो । 

उक्त कम्पनीले हालसम्म २१ करोड ७४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ । निर्माणको काम हालसम्म ५९ प्रतिशत रहेको भनिएपनि वर्षाका कारण बनाइसकेका धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन् । हालसम्म साढे ५ किलोमिटर सबबेस, ३ किलोमिटर बेस, ९ सय मिटर अस्फाल्ट कंक्रिट, ड्रेन साढे ७ किलोमिटर र कल्भर्ट ७ वटा निर्माण गरेको कागजमा देखिन्छ । तर, निर्माण भएका कतिपय संरचनाहरु पहिरो र पानीले बगाएको छ । सडकको गुणस्तर मापन गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुने कार्यालय प्रमुख सुशील श्रेष्ठले बताए । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठ आफैँ पनि निर्माण व्यवसायीद्वारा पटकपटक बिना कारण निर्माण कार्य बन्द गर्नु, समयमै ठेक्का सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदिनु, निर्माण व्यवसायीद्वारा व्यवस्थापकीय बैठक तथा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप कार्य नगर्नु र निर्माण व्यवसायीद्वारा सम्झौता अनुरूपको उपकरण, जनशक्ति, औजार आदिको उचित व्यवस्थाको कमी हुनुले समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । 

त्यसपछि सचिवले त्यही माइन्युटमा सबैसामू निर्णय लेखे, ‘मंसिर १ गतेदेखि काम सुरु गर्ने र ०८२ असार मसान्तसम्मै काम सम्पन्न गर्ने ।’ उक्त निर्णय सुनाएपछि सर्वसाधारणले ताली पड्काए । स्थानीयका साथै सो कार्यक्रम स्थलमा धरानका उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघा, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राईलगायतले सडक नबन्दाको सास्ती बताएका थिए । 

मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका ३१ वटा आयोजना रुग्ण आयोजनाको रूपमा रहेको पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयले गत कार्तिक ९ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रादेशिक सडक संजाल गुरुयोजना अन्तर्गत सडकको सूची र वर्गीकरण स्वीकृत गरेको थियो । सोही अनुसार पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका क्रोनिक योजनाहरू योजनास्थलमै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार निर्णय गरिएको मन्त्री राई बताउँछन् ।