पोखरा । अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरपालिकाले आफूखुसी १२९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिएको थियो । उक्त नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको र लोकसेवा आयोगसँग समन्वय नगरिएको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगले खारेज गर्न आदेश दियो ।

कात्तिक १३ गते बसेको आयोगको बैठकले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न आदेश दिएपछि कर्मचारीहरू उच्च अदालत पोखरा पुगे । उच्चले तत्काल आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महानगरको नाममा आदेश जारी गरेको हो । ‘निर्णय कार्यान्वयन हुँदा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिँदा सुविधा सन्तुलन समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

१३ कात्तिकको निर्णय १४ कात्तिकमा पत्रसहित आयोगले महानगरमा पठाएको थियो । महानगरले २०८० फागुन १८ गते पदपूर्ति समितिबाट निर्णय गराएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा २०६४ साल अघिका कर्मचारीलाई स्थायी गरिदिएको हो । आयोगले चाहिँ महानगरले आयोगसँग समन्वय नै नगरी स्थायी नियुक्ति दिँदा प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा र सेवा सुविधामै असर पर्ने जनाएको थियो । कर्मचारी स्थायी नियुक्ति दिने अधिकार आयोगलाई भएकोले आफ्नो अधिकारमाथि महानगरले हस्तक्षेप गरेको आरोप आयोगको थियो ।

कर्मचारीहरूले स्थायी नियुक्तिका लागि पटक पटक अदालतमा रिट दिएका थिए । उच्च अदालतले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्न आदेश गरेको थियो । सुरुमा २०७२ चैत ३० गते यस्तै आदेश दिएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । अदालतको मानहानि भएको भन्दै उनीहरू पुनः अदालत पुगे । अदालतले २०७८ माघ २ गते दोहोर्‍याएर सोही आदेश दियो । विभिन्न चरण पार गर्दै कर्मचारीहरू स्थायी भएका हुन् ।

आयोगले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अस्तित्वमा नरहेकोले त्यसका आधारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नमिल्ने जनाएको छ । अहिले स्वायत्त शासन ऐनको सट्टा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छ ।