पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन समिति गठन गरिएको छ ।चालू खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि समिति गठन गरिएको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय,  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव छन् ।

समितिले ३० दिनभित्र वित्तीय सुशासन कायम गर्न सबै मन्त्रालयहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनेछ । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ,’ उनले भने । यस्तै, दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरूको पहिचान गरी समस्या समाधानका सुझावहरू सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

करको आधार र विस्तार गर्दै आन्तरिक राजस्व क्षमता बढाउनका लागि गर्नुपर्ने कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । यसबाहेक बजेटको विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबिच तादात्म्य र वित्तीय सुशासन मार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरी सिफारिस सहितको सुझाव दिने पाण्डेले जानकारी दिए ।