१८ वर्षअघि (२०६३ मंसिर ५ गते) सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीन मुख्य कार्यभार थिए— संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन । यद्यपि शान्ति सम्झौता अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । 

२०७२ मा संविधान जारी भएको संविधानअनुरूप केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीय तहको निर्वाचन भए, नेताको व्यवस्थापन भयो । हतियार बोकेका हुनाले सरकार तथा राजनीतिक दलका लागि चुनौती बनेका माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्नमा राजनीतिक दल दिलोज्यान दिएर लागिपरे । आपस्तमा लडे–भिडेका सेना र माओवादी लडाकु समायोजन र व्यवस्थापन भयो, द्वन्द्वरत पक्ष सत्ता साझेदार बने । 

नयाँ संविधानले राज्यको पुनर्संरचना, संघीयता, समावेशीकरणमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि, सुशासन तथा दण्डहीनताको अन्त्य एवं जनताको घर–आँगनमै हकअधिकार र सेवा–सुविधा पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संघीयता अँगालेको तर संघीयताको मर्म बमोजिम संघीय सरकारले कानुन र संरचना नबनाएको, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र साधन–स्रोत नदिएको, समानुपातिक समावेशिताको दुरुपयोग भएको जस्ता गुनासा जनस्तरबाट व्यक्त भइरहेकै छन् । 

हरेक वर्षजस्तो फेरिने सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारा लगाइरहे पनि नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा नागरिकले महसुस गर्ने खालको ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको छैन । 

• बल्झिरहेका द्वन्द्वका पीडा

शान्ति सम्झौताको कार्यभार थियो— दुवै (सत्ता र विद्रोही) पक्षबाट हत्या गरिएका एवं बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेर पीडितलाई न्याय दिने । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अभियोजन र आममाफीको एकतर्फी बहस, स्वार्थ एवं राजनीतिक दाउपेचको चेपुवामा पर्‍यो । पीडित केन्द्रित प्रक्रिया भनिए पनि पीडितको अपनत्व, सवाल, भावना, आवश्यकता र सहकार्य प्राथमिकतामा परेनन् । पीडितहरू पीडा, अभाव, अन्याय, मनोसामाजिक, सामाजिकीकरण लगायत समस्यामा तड्पिरहेका छन् । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षद्वारा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका कारण पीडित सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय दिन सरकार र राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकता दिएनन् । 

शान्ति सम्झौताको झन्डै आठ वर्षपछि  (२०७१ मा) सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनायो, जुन राजनीतिक भागबन्डामा आधारित थिए । यस्तै, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन समेत बनायो ।

संशोधनमा कैयौँ राम्रा र सकारात्मक सवाल समावेश भएका छन्, तथापि मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा, दण्डसजाय, हदम्याद लगायत सवालमा ऐनमा अझै कतिपय कमजोरी र त्रुटि विद्यमान छन् ।

उक्त अध्यादेशबाट आएको कानुनले कुनै पनि घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । यद्यपि कानुन संशोधन नगरी २०७६ मा पुराना पदाधिकारीलाई बिदा गरेर फेरि दुवै आयोग बनाइयो । सर्वाेच्च अदालतका फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता बमोजिम ऐन नबनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं मानव अधिकार समुदायले आयोगसँग सहकार्य गरेनन् । 

द्वन्द्वपीडितहरुले आयोगका औपचारिक संयन्त्रमा बसेर काम नगरे पनि आयोगले यथाशक्य पीडितका पक्षमा काम गरोस् भन्ने मनसायले आयोगको कार्यको परीक्षण र खबरदारीको रणनीति लिएका थिए । उनीहरुले आयोगका कामको अनुगमन र खबरदारी समेत गरे । पीडित समुदायको भावना बमोजिम काम गर्न पटकपटक सुझाव दिए । तर राजनीतिक स्वार्थमा रुमलिएका आयोगहरूले पीडितका पक्षमा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र संवेदनशीलता देखाउन सकेनन् । यौनहिंसा तथा बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधबाट पीडित महिलाको न्याय र पहिचान त के, तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने वातावरण समेत बन्न सकेन । आयोगले उजुरी संकलनको कार्य गरे तर आयोगको आठ वर्षे कार्यावधिमा न कानुन संशोधन भयो, न त आयोगले कुनै ठोस परिणाम नै दिन सके । पीडितले निर्धक्क भएर आयोगलाई विश्वास गर्ने वातावरण समेत बनेन । 

• विश्वसनीय समाधान 

आयोग ऐन २०७१ का त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाविरुद्ध २३४ जना द्वन्द्वपीडितले दर्ता गरेको रिटउपर सर्वाेच्च अदालतले २०७१ मा गरेको आदेश अनुरूप ऐन संशोधन गर्नका लागि पीडित लगायत सरोकारवाला पक्षले १० वर्षसम्म निरन्तर आवाज उठाइरहे । लामो रस्साकस्सीपश्चात् २०८१ भदौमा संसद्को दुवै सदनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ माथिको संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । संशोधनमा कैयौँ राम्रा र सकारात्मक सवाल समावेश भएका छन्, तथापि मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा, दण्डसजाय, हदम्याद लगायत सवालमा ऐनमा अझै कतिपय कमजोरी र त्रुटि विद्यमान छन् । 

संशोधन परिपूरणलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको एवं सुरक्षाकर्मी र बहिर्गर्मित लडाकुलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी समेत सत्य निरूपण आयोगलाई नै दिइएकाले द्वन्द्वमा असंलग्न सर्वसाधारण द्वन्द्वपीडित नागरिकको न्यायको अधिकार र आवाज कुण्ठित हुन सक्ने आशंका समेत रहेको देखिन्छ । 

ऐन संशोधनपश्चात् सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति बनाएको छ । देखाउनका लागि पटकपटक आयोग गठन गर्ने तर पीडितलाई झन् पीडित र निराश बनाउने विगतको शृंखलाको अब अन्त्य हुनुपर्छ । यसपालिको सिफारिस समिति र आयोग गठन कार्य अन्तिम हुने गरी जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, द्वन्द्वको पीडा र मानवीय संवेदनामाथिको राजनीतिक दाउपेच र कुनै पनि स्वार्थपूर्ण खेलको अन्त्य हुनुपर्छ । 

सिफारिस समितिले आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पीडित, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विद्यमान प्रक्रियाको विश्वसनीयता एवं पारदर्शितालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । विगतमा समितिले प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिए पनि अन्त्यमा राजनीतिक भागबन्डामा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस भएको सर्वविदितै छ । सिफारिस समितिले विगतको यस्तो कार्यलाई चिर्न सक्नुपर्छ । समितिले ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गरी स्वायत्त, विश्वसनीय, पारदर्शी र सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार एवं राजनीतिक दलहरूले पनि विगतको असफलता एवं अबगालबाट पाठ सिकेर समाधान दिने क्षमता भएका सक्षम व्यक्ति छनोट गर्न समितिलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्र्छ । योग्य, क्षमतावान्, अनुभवी र समाधान गर्ने मार्गचित्र वा आँट भएको, समाजले पत्याएको, इच्छाशक्ति भएका व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्नुपर्छ । ताकि सक्षम र स्वायत्त आयोग गठन सुनिश्चित होस् ।

यस्तै, समग्र आयोग प्रक्रियालाई विश्वसनीय, प्रभावकारी र सफल बनाउन सरोकारवाला पक्षले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । आयोगले ऐनले सुम्पेको बृहत्तर राष्ट्रिय कार्यभार गहन र जिम्मेवार ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि गहन गृहकार्यसहित यथार्थपरक मार्गचित्र र कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कार्ययोजना बनाउँदा दुर्ई–दुईपटक आयोगले काम गर्न नसक्नाका अन्तर्निहित कारणको सम्बोधन गरिनुपर्छ । जिम्मेवारीअनुरूप कार्यसम्पादन गर्नका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने संरचना, साधन–स्रोत र विज्ञ एवं दक्ष जनशक्ति जनशक्ति तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

देखाउनका लागि पटकपटक आयोग गठन गर्ने तर पीडितलाई झन् पीडित र निराश बनाउने विगतको शृंखलाको अब अन्त्य हुनुपर्छ । यसपालिको सिफारिस समिति र आयोग गठन कार्य अन्तिम हुने गरी जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

ऐन संशोधनका सवालमा पटक–पटक परामर्श गरियो, तर ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउँदा परामर्श गर्ने गरिएको छैन । नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधि निर्माणमा सरोकारवाला पक्षको भोगाइ, आवश्यकता तथा सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । आयोगलार्ई पीडितकेन्द्रित, पारदर्शी, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, जवाफदेही एवं सहभागितामूलक बनाउने उपाय एवं कार्यप्रणालीको तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्र्छ । दूरदराजका पीडितसम्म पुग्ने गरी आयोगको संरचना बनाउनुपर्र्छ । लैंगिक र अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाएर काम अगाडि बढाइनुपर्छ । समग्र प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । 

यसअघि उजुरी दिन नपाएका पीडितलाई उजुरी दिनका लागि तीन महिनाको छोटो समय दिने व्यवस्था ऐनमा छ । उजुरी खुलेको सूचना दूरदराजका पीडितसमक्ष समयमै पुर्‍याउनुपर्छ । पीडितलाई उजुरी दर्ता गर्ने विश्वसनीय र गोपनीय वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका लागि द्वन्द्वपीडित संस्थालाई परिचालन गर्नु, सहज र पहुँचयुक्त ढंगले उजुरी दर्ता गर्ने संरचना बनाउनु अत्यन्त जरुरी रहन्छ । 

आयोगको कार्य प्रक्रियाको अनुगमन गर्नु एवं पीडित समुदायलाई आवश्यक साथ, सहयोग एवं संरक्षणको आवश्यक प्रबन्ध गर्नु आयोग तथा सरकारको मात्र नभई नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदाय, सञ्चार जगत् एवं सम्बन्धित सबैको जिम्मेवारी रहन्छ । 

पीडित र साक्षी आदिकोे सुरक्षाको वातावरण हुनुपर्छ । यस्तै, साक्षी प्रमाणको गोपनीयता एवं भण्डारणसम्बन्धी कानुन र संरचना बनाउनुपर्छ । आयोगमा उजुरी दर्ता गर्दा नै कैयौँ द्वन्द्वपीडितलाई धम्क्याइएका कारण विस्थापित भएका थिए । अझै पनि पीडित माझ त्रासको वातावरण व्याप्त छ । पीडित निर्धक्क भएर आफ्नो पीडा एवं घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण सिर्जना भएको छैन । सत्य अन्वेषण, सार्वजनिक सुनुवाइ, फौजदारी अनुसन्धान विश्वसनीय रूपमा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

आयोगले प्रमाणको भार पीडितलाई थोपरेर झनै पीडित बनाउनुहुँदैन, परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत आधार बनाउनुपर्र्छ । सत्य, न्याय र परिपूरणसहितको बृहत्तर न्याय दिलाउन आयोगले अविचलित र इमानदार ढंगले कार्य गर्नुपर्छ । सबै सरोकारवाला पक्षको विश्वास र सहकार्यमा शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख कार्यभार पूरा गर्ने वातावरण बनाउन सरकार, राजनीतिक दल एवं सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार र इमानदार ढंगले लाग्नुपर्छ । 

(लेखक अधिकारी द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका लमुजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा हुन् ।)