शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कुरा तीनवटा छन् । नेपाल सामन्तवादी र एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट अघि बढेको मुलुक थियो । यसलाई चुनौती दिँदै सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको थियो । २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जनताको व्यापक सहभागितामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो । त्यतिबेला यसलाई गणतन्त्र भनिएको थिएन तर यो गणतन्त्रकै बाटोमा थियो । २०६३ मंसिरको शान्ति सम्झौता अघि नै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडलबारे थुप्रै छलफल भएका थिए । 

शान्तिप्रक्रियामा तीनवटा पाटा थिए— 

पहिलो, शान्ति प्रक्रियामार्फत राज्यको पुनर्संरचना गर्नु थियो । दोस्रो, लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्नु थियो । तेस्रो, द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनको सत्य अन्वेषण गर्न, समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नु थियो ।

मेलमिलाल आयोगलाई तत्कालीन समयमा भएका सबै मानव अधिकार हननका मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार हुने भनिएको थियो । उक्त कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि लेखिएको छ । शान्ति सम्झौतापछि संविधान निर्माण र लडाकुको व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा बढाइयो । तर पीडितको न्याय र सत्य अन्वेषण गरी यस्ता द्वन्द्व भविष्यमा नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्ने कुरामा ध्यान पुग्न सकेन । यसो हुनुमा विविध कारण छन् । त्यसरी यसले महत्त्व नपाउनुका कारण तत्कालीन समयको प्राथमिकताले गर्दा पनि हो । 

त्यो बेला संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु र लडाकुको व्यवस्थासँगै हतियारको व्यवस्थापन गर्नु थियो । नयाँ संविधान बनाउन हामीलाई समय लाग्यो । दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्‍यो । अनि मात्र २०७२ सालमा आएर संविधान जारी भयो । लडाकुको व्यवस्थापन पनि पेचिलो विषय थियो । यो समयमा व्यवस्था नहुँदा फेरि द्वन्द्व हुन सक्ने थियो । यी दुवै कुराले स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो र पायो पनि । 

योसँगै टीआरसी (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग)मा बारेमा छलफल सुरु भयो । कस्तो खालको टीआरसी बनाउने, गठन कसरी गर्ने, कति अवधि दिने र यसको म्यान्डेट के हुने भन्ने कुरा छलफल चलिरहेका थिए । यी करा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थिएनन् । जसका कारण यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने थियो । यसमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण पनि थियो, बुझाइको फरकपन । कसैले टीआरसीलाई क्लिन चिट दिने निकाय सम्झे । कसैले टीआरसीलाई तत्कालीन समयमा जस–जसले मानव अधिकार हनन गरेका छन्, उनीहरू सबैलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र हो भन्ने सम्झेँ । त्यसैले सरोकारवालाको फरक–फरक बुझाइ भयो । 

२०६६ सालमा आएर एउटा कानुनको मस्यौदा भएको थियो । संसारभरका टीआरसीको अभ्यास हेरेर केही व्यवस्था राखिएको थियो । तत्कालीन समयमा केही गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने तर अरुमा क्षमादान दिएर समाजमा मेलमिलाप गराउने भनी मस्यौदा विधेयकमा राखिएको थियो । उक्त विधेयकमा केहीमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी किटान पनि गरिएको थियो भने केहीमा क्षमादान दिने भनी उल्लेख गरियो । यो विधेयक संसदमा पुग्यो । समिति र उपसमिति बने, तर सहमति भएर कानुन बनेको थिएन । यहीबिचमा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । स्वतः विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था भयो । तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । उनले विधेयक फिर्ता लिए अनि पछि एउटा अध्यादेश आयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारकर्मीले पनि कति यो अजेन्डा मात्र उठाउने भन्न थालेका छन् । पीडित दिक्दार देखिन्छन् । त्यसैले यसलाई समाधान गर्ने यो उपयुक्त अवस्था हो ।

अध्यादेश २०६६ को कानुनभन्दा फरक थियो । उक्त अध्यादेशमा गम्भीर अपराधमा पनि क्षमादान दिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध पीडित सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले उक्त अध्यादेशमा भएको क्षमादान दिने व्यवस्थालाई बदर गरिदियो । २०७१ सालमा अध्यादेशका प्रावधान नै यथावत राखी सामान्य हेरफेर मात्र गरेर कानुन ऐन बनाइयो । त्यसको लगत्तै दुईवटा आयोग समेत गठन भए । पीडितले नयाँ ऐनविरुद्ध पनि सर्वाेच्च्मा दायर गरे । मुद्दा चलिरह्यो भने आयोगमा उजुरी दिने प्रक्रिया पनि चलिरह्यो । यो आयोगलाई पीडितले सहयोग नगर्ने नीति अवलम्बवन गरे । किनकि उनीहरू गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिने पक्षमा थिएनन् । उनीहरूले यही माग लिएर सर्वोच्चमा रिट हालेकाले उनीहरू विपक्षमा उभिए । उनीहरूसँगै दातृ निकाय र विकास साझेदारले पनि आयोगलाई सहयोग नगर्ने नीति अख्तियार गरे । जसले गर्दा आठ वर्षसम्म म्याद थप गर्ने र अनि पुनः पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने क्रम मात्र चलिरह्यो । यसले खासै रिजल्ट ल्याएन, जसका कारण उल्लेख्य मात्रामा टीआरसीको काम अघि बढेन । पछिल्लो समयमा ती दुवै आयोगका पदाधिकारी पदावधि सकियो, म्याद थप्न सक्ने अवस्था रहेन । अहिलेको संसदबाट कानुन पारित भयो, अनि अहिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति बनेर त्यसले काम गरिरहेको छ । अब चाँडै आयोग बन्ने आशा गरिएको छ । 

• किन असफल भए त विगतका आयोग ? 

यतिवेला हामीले विगतको समीक्षा गर्नैपर्छ । टीआरसी कस्तो प्रकृतिको संरचना हो भन्ने विषयमै हामी प्रस्ट हुन सकेनौँ । यो एक सत्यको खोजी गर्ने, द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाएर भविष्यमा द्वन्द्व हुन रोक्ने उपाय सिफारिस गर्ने निकाय हो । यस्तै द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन किन भए, कसरी भए, कति गम्भीर ढंगका भए र समाजमा त्यसले के प्रभाव पार्‍यो, यसबाट को को प्रभावित भए, यो काम संस्थागत रूपमा भयो, वा व्यक्तिगत रूपमा भयो भन्ने जस्ता तथ्य उजागर गर्ने निकाय हो आयोग । हामीले यसमा हेक्का राख्न सकेनौँ । यसलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्तो (प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय जस्तो) बनाउने काम हामीले काननद्वारा नै गर्‍यौा । जसका कारण नेपालको टीआरसी ‘ट्र्युथ सिकिङ अप्रोच’बाट होइन कि ‘रुल अफ ल’को अप्रोचबाट अघि बढ्न पुग्यो । यद्यपि गम्भीर अपराधका विषयमा भने रुल अफ लको अप्रोचबाट पनि यसले हेर्नुपर्छ । यो पूर्ण रूपमा रुल अफ ल अप्रोचबाट गाइडेड भयो । यसले गर्दा प्रत्येक उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने अप्रोचबाट काम सुरु भयो । उजुरीहरू पनि यसै गरी माग्ने र दिने क्रम सुरु भयो । प्रहरीमा जसरी जाहेरी पर्ने, अनि अनुसन्धान हुने अनि सरकारी वकिलले जस्तो मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्यो । यो पनि टीआरसीको एउटा अप्रोच त हो, तर यसमै मात्र केन्द्रित भएर सफल भइँदैनथ्यो । संसारभरिका टीआरसीले गरेका कामको अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने यस्तो संरचनाले ‘ट्रान्सफर्मेटिभ र रिपेरेटिभ अप्रोच’बाट जानुपर्ने हुन्छ । पुनस्र्थापकीय न्याय अनि त्यसमा परिपूरणको अधिकार हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने थियो । त्यो ग्याप कानुनकै कारण भएको थियो । तर अहिलेको कानुन संशोधन भएको छ । 

अहिलेको कानुन सत्यको खोजी र परिपूरण हुँदै जानुपर्छ भन्ने अप्रोचबाट गाइडेड भएर आएको छ । र यो राम्रो पनि हो । ऐन तुलनात्मक रूपमा राम्रो आएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार एउटा पदाधिकारी सिफारिस समिति बनेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिले काम पनि थालेको छ । सिफारिस समितिले सार्वजनिक रूपमा यी आयोगमा जान इच्छुक व्यक्तिलाई आवेदन देऊ भनेर आह्वान पनि गरेको छ । आयोगमा जान इच्छुकहरूले आजसम्म आवेदन हालेका छन् । त्यसपछि सिफारिस समितिले सबै कुरा हेरेर सूची प्रकाशित गर्छ । अनि यी नामका सम्बन्धमा सरोकारवाला र आम नागरिकका धारणा लिन सार्वजनिक गरिएला । आम नागरिकले दिने धारणाले आयोगमा जाने व्यक्तिका बारेमा झनै सहयोग गर्छ । आम नागरिकको त्यही धारणाका आधारमा सिफारिस समितिले पनि आयोगका लागि उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्न सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा मंसिरभित्र आयोग गठन हुन्छ । 

विगतमा किन सफल भएन भनेर हेर्दा राज्य आफैँ स्पष्ट नभएको अवस्था थियो । राज्यले लिएको पोजिनसनलाई अदालतले मानेन र अदालतले लिएको पोजिसनमा राज्य जान चाहेन । यी दुवैको बिचमा टीआरसी प्रक्रिया अल्झिरह्यो । 

पछिल्लो समय के रिअलाइजेसन भयो भने अब यसरी हुँदैन रहेछ, हरेक कुरामा सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ भन्ने अप्रोच सुरु भयो । राज्यले पनि यो कुरा महसुस गर्‍यो, अनि अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निर्णय भयो । त्यस्तै, नेपालको हकमा केही अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि थिए, जुन हामीले गरेका सन्धिहरूको कारण बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसलाई पनि समेटेर ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो । विगतमा दुवै आयोग एकातिर, कानुन अर्कोतिर अनि अदालतको फैसला अर्कोतिर हुँदा काम हुन नसकेको हो । 

हामीले तत्कालीन समयमा गरेको एउटा गल्ती के थियो भने अनुकूल वातावरण नबनाएर टीआरसी गठन गर्‍यौँ । आयोग गठन गर्नुभन्दा अघि टीआरसीलाई कसरी अघि बढाउने भनेर स्पष्ट गरेनौँ । अहिले हाम्रो अप्रोच प्रस्ट छ । अब अघि बढ्न सक्छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन । 

आयोगहरू सफल हुन राज्यलाई ठुलो आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ । विगतमा र अहिले पनि हाम्रो राज्यसँग यसको स्रोत छैन । आयोगहरूमा जति उजुरी परेका छन्, ती उजुरीलाई सम्बोधन गर्न ठुलो मात्रामा आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । सरकारले अहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो । 

सरकारले आयोग त गठन गर्‍यो, तर यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो कसरी गर्ने ? कहाँबाट गर्ने प्रस्ट हुनैपर्छ । त्यस्तै आयोग फंक्सनल रूपमा कति स्वतन्त्र हुन्छ, कति स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुराले पनि भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यस्तै, आयोगले कस्तो कार्यनीति लिन्छ, काम गर्ने शैली कस्तो विकास गर्छ, त्यसमै यसको सफलता वा असफलता भर पर्छ । विगतका आयोगका पदाधिकारीका बिचमा जे लफडा र कचिङ्गल देखिएको थियो, यस आयोगमा पनि त्यो दोहोरिने हो भने सफल हुन मुस्किल छ । 

विगतमा हामीले आयोगका पदाधिकारीको चरित्र र व्यवहार देखेको र सार्वजनिक सञ्चार–माध्यममा पढेकै हो । फलानालाई नौ दिनको काज दिइयो, मलाई किन सात दिन मात्र दिइयो भन्नेदेखि गाडीमा हाल्ने तेलसम्मका आयोगका पदाधिकारीका बिच भएका झगडा सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । ती सबै कुराभन्दा अब माथि उठ्न जरुरी छ । 

अब आउने पदाधिकारीले ‘यो राज्यको कुरा हो, पीडितको न्यायको कुरा हो, यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ’ भन्ने बोध गर्न सक्नुपर्छ । यसरी काम गरियो भने सफल हुन सक्छ । 

विगतमा कर्मचारीका कारण पनि यस्ता आयोग सफल हुन सकेनन् । सक्षम र दक्ष कर्मचारीभन्दा पनि कसैलाई सजाय दिन छ भने आयोगमा पठाउने, काठमाडौँमा काजमा बस्ने कर्मचारी पठाउने र सचिवहरू हरेक तीन–तीन महिनामा परिर्वतन गर्ने हुँदा पनि आयोगले काम गर्न सकेन । 

त्यो तरिकाबाट अब आयोगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । अब आयोगमा दक्ष, स्मार्ट अनि नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुन सक्ने इफिसेन्ट कर्मचारी पठाउनुपर्छ । सरकारले हिजो यो कुरामा ध्यान दिएको थिएन, अब ध्यान दिनुपर्छ र दिन्छ भन्ने लाग्छ । 

विगतमा एउटा समस्या कानुन थियो । कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो पदाधिकारीको पनि हुने गरेको थियो । हुन त कानुन नै सबै कुरा होइन । संसारमा दुई लाइनको म्यान्डेटबाट पनि टीआरसी अघि बढेका उदाहरण छन् । यसमा टीआरसी सफल नै भए त ? भन्ने कुरा आउला ।

विगतमा राज्यले लिएको पोजिनसनलाई अदालतले मानेन र अदालतले लिएको पोजिसनमा राज्य जान चाहेन, यी दुवैको बिचमा टीआरसी प्रक्रिया अल्झिरह्यो ।

संसारमा कहीँ पनि पूर्ण रूपमै टीआरसी सफल भएका छैनन् । दक्षिण अफ्रिकाकै कुरा गर्दा त्यहाँ अहिले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्छ । सफल भन्नुभन्दा पनि सहज रूपमा काम गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यति गर्न सकियो भने टीआरसी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ । 

त्यस्तै विगतमा सफल नहुनुको अर्को कारण थियो, राज्यको असहयोग । आज त्यो अवस्था छैन । आज पीडित, मानव अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले यो काम सक्नुपर्ने मनस्थितिमा छन् । यो मनोविज्ञानले पनि यसलाई सफल बनाउन मद्दत गर्छ । हिजो यी कुरा थिएनन् । यसरी हेर्दा अहिले सबै कुरा अनुकूल छन् । फेरि पनि आयोग गठन गर्दा पुरानै शैली र सरोकारवालाको कुरा बुझिएन, पीडित, नागरिक समुदाय र अन्य सरोकारवालाको कुरा सुनिएन भने भोलि गाह्रो पर्न सक्छ । यस कारण अब सिफारिस समितिको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ । सबै सरोकारवालाको भनाइलाई सम्बोधन गर्दै भएका मध्ये राम्रा मान्छे यी आयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसमा मेरो मान्छे, तेरो मान्छे भनेर ल्याइयो भने यो आयोगले फेरि काम गर्न सक्दैन । दुवै आयोगमा अध्यक्ष राम्रो मान्छे खोजियो तर उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने सदस्य चयन गरिएन भने पनि काम गर्न सकिँदैन । यो कुरा विगतमा पनि देखिएको छ । यही कारण सिफारिस समितिले दुवै आयोगका लागि पहिला अध्यक्ष चयन गर्नुपर्छ, अनि मात्र सदस्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ । 

अध्यक्षसँगको सल्लाहमा काम गर्न सक्ने सदस्य छान्नुपर्छ । कमान्डर बनाएर मैदानमा त पठाउने तर उसको आदेश नमान्ने परे भने त्यो सफल हुँदैन । सानातिना कुरामा धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

• राजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चासो 

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका कारण टीआरसी स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको विषय छ । यसलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्ने आयोगमा नियुक्ति हुने व्यक्तिमा भर पर्छ । म कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुँदा यसमा केही अनुभव हासिल गरेको छु । मैले कानुन मन्त्रालयमा रहेर टीआरसी विधेयक मस्यौदा गर्दा र यसमा काम गर्दा सबैसँग समन्वयनमा काम गरेको थिएँ । तत्कालीन समयमा आयोगहरू असफल देखिएका थिए, त्यसलाई विघटन गर्नुपर्ने थियो । ती आयोग खारेज गर्न पीडित, सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माग थियो भने त्यसो नगर्र्न ठुलो दबाब थियो । राजनीतिक चासो पनि थियो । तर हामीले यसलाई विघटन गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सफल भएका थियौँ । यसमा नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वलाई यस्तो होइन, यस्तो हो भनेर यथार्थ र वास्तविक कुरा बुझाउनुपर्छ । राजनीतिक व्यक्तिले जे जे भन्यो, त्यही त्यही मात्र होइन, यसको पोजेटिभ र नेगेटिभ कुरा यो हो, यो गर्दा मुलुक, पीडित र समग्र प्रक्रियाका लागि ठिक हुन्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वसँग भन्न सक्नुपर्छ । यसरी नै आयोगमा नियुक्ति गर्दा त्यही अनुरूपको पात्र खोज्न जरुरी छ । जसले सबैसँग समन्वयन गर्न सक्ने साथै विषय बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ । 

अहिले हामीले आयोग गठन गर्ने सवालमा मात्र सीमित रहेर मात्र हेरेका छौँ । समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब पीडितहरू आयोगमा अधिकार मागेर आउँछन् । अनि, राज्यले कसरी पुर्‍याउने  (आर्थिक रूपमा) भन्ने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा स्रोतको अभाव देखिन सक्छ । व्यक्तिले माग गरेको अधिकार दिनुपर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । त्यो दिन नसक्दा त्यसले समग्र शान्ति प्रक्रियामै असर पार्छ । 

अर्को कुरा, शान्ति र न्यायका बिचमा सन्तुलन मिलाउन ठुलो चुनौती छ । हरेक पीडित आफ्नो मुद्दामा पूर्ण न्याय होस् भन्ने चाहन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । तर संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणामा यो सम्भव नहुन सक्छ । उनीहरूलाई कसरी सन्तुष्टि प्रदान गर्ने भन्ने धेरै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले कुनै खास मान्छेलाई आयोगमा जागिर खान पठाउन खोजियो भने यो सफल हुँदैन । यो सफल नहुनुको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीतिक दल अथवा सरकारको हात हुँदैन, सफल बनाउनमा पदाधिकारीकै विशेष हात हुन्छ । यो भनेको सरकार सफल बनाउने जस्तै हो । आयोगमा आउने पदाधिकारी कति पीडितमैत्री छ, समुदायप्रति कति संवेदनशील छ, कतिको लैङ्गिकमैत्री र कति टीआरसीको गम्भीरताप्रति संवेदनशील छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । 

• आयोगको काम 

मेरो विचारमा टीआरसी टुङ्गाउने यो राम्रो अवसर हो । म यसलाई उपयुक्त अवसर भन्न रुचाउँछु ।

संसारभर नै टीआरसी शान्ति प्रक्रियासँगै सुरु हुँदैन । नेपालमा पनि यसको सुरुवात शान्ति प्रक्रियासँगै हुन सकेन । यसको कारण के हो भने यो प्रक्रियामा धेरै तत्त्वको प्रभाव हुन्छ । त्यसरी प्रभाव पार्ने फोर्सहरू बिस्तारै थकित हुन्छन् अनि यसलाई सहज रूपमा अवतरण गर्ने वातावरण बन्छ । नेपालको हकमा पनि यतिबेला सबै थाकेको देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारकर्मीले पनि कति यो अजेन्डा मात्र उठाउने भन्न थालेका छन् । पीडित दिक्दार देखिन्छन् । त्यसैले यसलाई समाधान गर्ने यो उपयुक्त अवस्था हो । 

शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन वातावरणसँगै राज्यको स्रोत पनि पर्याप्त हुनुपर्छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि हामीलाई स्रोतको ठुलो अभाव हुने खतरा मैले देखेको छु । हामीले कानुनमा परिपूरण पीडितको अधिकार भनेर राखेका छौँ । परिपूरणको अधिकार पीडितमा मात्र सीमित छैन, अन्य कुरामा पनि विस्तार गरेर लगेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पीडित भनेर नचिन्ने द्वन्द्व प्रभावितलाई पनि परिपूरणका कुरामा समेटेका छौँ । द्वन्द्वबाट पीडित हुनु र मानव अधिकार हननबाट पीडित हुनु फरक कुरा हो । यसरी परिपूरण सबै पक्षले पाउने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले परिपूरणको फन्डमा सहयोग गर्न गाह्रो हुन सक्छ । पीडितलाई दिने परिपूरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्ने त्यति प्रचलन छैन । उनीहरू यसमा सकारात्मक त देखिएका छन् तर भोलि उनीहरूको सहयोग प्राप्त होला भन्ने आधार म धेरै देख्दिनँ । किनभने परिपूरणको दायित्व राज्यको हो । 

राज्यले यसको दायित्व लिनुपर्ने भएकाले उनीहरूले यसमा प्राविधिक सहयोग मात्र गर्न सक्छन्, जुन हाम्रा निम्ति त्यति उत्साहप्रद अवस्था हुनेछैन । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने आयोगको सञ्चालन खर्चदेखि अन्य प्राविधिक कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायनले सहयोग गर्न सक्छ, तर परिपूरणको हकमा सहयोग नगर्न सक्छ । यसमा के खतरा छ भने परिपूरणको कुरा मानव अधिकार पीडितले कम पाउने अनि द्वन्द्व प्रभावितमा मात्र जाने हुन्छ कि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । हामीले नै कानुनमा परिपूरणको हकदार मानव अधिकारका पीडितबाहेक अन्य द्वन्द्व प्रभावितलाई पनि बनाएर सिर्र्जना गरिदिएका छौँ । त्यसैले लक्षित वर्गमा परिपूरणको सहयोग कसरी पुर्‍याउने भन्ने ठुलो चुनौती छ । यस कारण परिपूरणको सिफारिस पीडितको हकमा मात्र गर्ने काम आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुन मुद्दा अभियोजनमा जान्छन्, त्यसको कसरी अभियोजन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । किनकि ठुलो संख्यामा अभियोजनमा जान सक्छन्, त्यसका लागि स्रोतदेखि जनशक्तिसम्म त्यही स्तरको आवश्यक हुन्छ । तत्कालीन समयमा बेपत्ता भएका वा गाडिएका व्यक्तिहरूको लासहरू भेटिँदैन । शवहरूको उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले खर्च जुटाउन जरुरी छ । डाटा बनाउनेदेखि डीएनए परीक्षणसम्मका कुरा आउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा पनि ठुलो खर्च हुने देखिन्छ । 

त्यस्तै अभियोजन नै गर्दा पनि भएका जनशक्तिको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधमा हुने अपराधमा डिल गर्न अनुसन्धानकर्ताको क्षमता पनि विस्तार गर्नुपर्छ । त्यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशहरूको क्षमता पनि विस्तार गर्नुपर्छ । 

नेपालका लागि यो नयाँ प्रकृतिको काम हो । यी मुद्दा सुन्न गठन हुने विशेष अदालतका न्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्म त्यही स्तरमा सक्षम हुन जरुरी छ । न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा पनि धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीति घुस्यो भने त्यसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै असफल बनाउँछ । यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । पीडितको अपेक्षालाई सुरुदेखि नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया प्रायः देशमा त्यहाँको सांस्कृतिक पक्षले गाइड गरेको देखिन्छ । चाहे त्यो साउथ अफ्रिकामा होस्, चाहे केन्या वा कोलम्बियाको कुरा होस् । जहाँसुकै त्यहाँको कल्चरल फिलोसफीले गाइड गरेको देखिन्छ । कम्बोडियामा हेर्ने हो भने त्यहाँको बुद्धिस्ट फिलोसफीले काम गरेको देखिन्छ । त्यसको पोजेटिभ र नेगेटिभ दुवै असर परेको छ । 

त्यसैगरी बोस्निया हर्जगोभिनामा हेर्न हो भने त्यहाँ छुट्टै फिलोसफीले काम गरेको थियो । साउथ अफ्रिका र कोलम्बियामा क्रिस्चियानिटी फिलोसफीले काम गरेको थियो । तर हाम्रो सन्दर्भमा हिन्दु र बुद्धिस्ट भ्यालुलाई कसरी मिलाएर लैजान्छौँ भनेर वर्क आउट गर्न जरुरी थियो । यो हामीले गरेका छैनौँ । यसले ठुलो काम गर्ने थियो । 

(पूर्वकानुनमन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ बन्दीसँग दुर्गा दुलालले गरेको संवादमा आधारित ।)