काठमाडौँ ।  दश वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन आजभन्दा १८ वर्षअघि (२०६३ मंसिर ५ गते) विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । 

तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादी पक्षबिच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमतित्रमा हस्ताक्षर भएसँगै देशमा एउटा राजनीतिक माहौल आयो र जनता जागेर राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई परास्त गरेपछि विस्तृत सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन सात दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षरमा भएको शान्ति सम्झौताकै जगमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यद्यपि आजसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

शान्ति सम्झौतामा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । सम्झौता भएको आठ वर्षपछि (२०७१ माघ २७ गते) सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (यसपछि बेपत्ता छानबिन आयोग लेखिनेछ) र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (यसपछि सत्य निरूपण आयोग लेखिनेछ) गठन गर्‍यो । 

त्यतिबेला सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिक नियुक्त भएका थिए । सुरुमा दुवै आयोगलाई दुई वर्षको कार्यविधि दिइएको थियो । पुनः दुई वर्ष थप गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत म्याद थप पनि भयो ।

दुवै आयोगबाट उक्त कार्यकालमा उजुरी लिनेबाहेक केही काम हुन सकेन । सत्य निरूपण आयोगमा ६० हजार उजुरी परे भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा तीन हजार उजुरी परे । यी दुवै आयोगले पूरा कार्यकाल त बिताए तर कानुन अभाव, आपसी विवाद, सक्षम कर्मचारीको अभाव, सरकारको असहयोग जस्ता धेरै कारणले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी काम गर्न सकेनन् । 

सरकारले दोस्रोपटक (२०७६ साल माघमा) गणेशदत्त भट्टको नेतृत्वमा सत्य निरूपण आयोग र युवराज सुवेदी नेतृत्वमा बेपत्ता आयोग गठन गर्‍यो । यतिबेला दुवै आयोगले करिब दुई वर्ष काम गरे । यसपछि दुवै आयोग गठन हुन सकेका छैनन् । 

यतिबेला सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति (सर्च कमिटी) बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले पदाधिकारीका लागि आवेदन संकलन गरेको छ । यद्यपि सिफारिस समितिलाई दिइएको अन्तिम म्याद आजै (मंसिर ४) गते सकिएको छ । सरकारले समितिलाई दुई महिनाको मात्र समय दिएकाले अबको एक महिनाभित्र आयोगले आफ्नो काम सक्नुपर्नेछ । 

‘आयोगले आफ्नो समय सीमालाई ख्याल गर्दै तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ,’ सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीले रातोपाटीलाई भने, ‘अब सर्ट लिस्ट गर्दै एउटा सूची बनाउने र त्यसमा पनि सुझाव लिएर परिमार्जन गर्दै पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ 

कानुन समेत संशोधन भइसकेकाले अब आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्ने पूर्वकानुनमन्त्री एवं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयका जानकार गोविन्द बन्दी बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा अहिलेको राजनीतिक तहमा यसलाई टुङ्ग्याउने इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो,’ उनले भने । 

शान्ति सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । यी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरेका थिए । यो अवधिमा सेना समायोजनको काम सम्पन्न भई संविधानसभाबाट संविधान बनेर देशले एउटा निकास पाएको छ । यद्यपि द्वन्द्वपीडितले घाउमा मलम पाएका छैनन् । 

शान्ति सम्झौतामा सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र ठेगाना सम्बन्धित परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख थियो । 

• सुरुवाती चरण

सुरुवाती चरणमा शान्ति प्रक्रियाको काम थाल्न शान्ति मन्त्रालय खडा गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयमा १५ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाले । तत्कालीन माओवादी पार्टीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्य पहाडी, विश्वनाथ शाहले मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रालय सम्हाल्नेमा रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवी यादव थिइन् । यद्यपि मन्त्रालयले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने खासै आधार दिएन । 

शान्ति सम्झौताको आठ वर्षसम्म ऐन बनाउने सुरसार गरिएन । जब २०६९ माघमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परे अनि सरकारलाई चासो हुन थाल्यो । 

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएसँगै ऐन मस्यौदा भयो तर यहीबेला संविधानसभा विघटन भएकाले पछि सरकारले अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्‍यो । 

उक्त अध्यादेशले कुनै पनि घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त अध्यादेश खारेज गरी नयाँ निर्माण गर भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस नेता सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्‍यो । माओवादीको समर्थनमा रहेको कोइराला सरकारले ऐन जारी गर्नेदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि बढाएर केही आशा जगाएको थियो ।

‘शान्ति प्रक्रियाको विषयमा नेल्सन मन्डेलाले त पूर्णरूपमा चित्त बुझाउन सकेनन् र अहिले पनि दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चदेखि देशभित्र कुरा उठ्ने गर्छ । त्यसैले विश्वका कुनै पनि देशमा यो पूर्ण सफल छैन, तर अधिकाशलाई सहमत गराएर टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।’

जारी ऐनमा अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । आयोगले आफ्नो काम भने रोकेन । २०७१ फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्‍यो । यता चार वर्ष समयसीमा समाप्त गर्दै आयोग पदाधिकारीविहीन भयो, तर आयोगले सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएको भनी आरोप लगायो । 

सरकारले गत भदौमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । यसले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन ठुलो आधार दिएको सरोकारवाला बताउँछन् । 

• अन्तिम अवसर 

२०७६ सालमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा चौतर्फी रूपमा असन्तुष्टि थियो । पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानव अधिकारकर्मी विरोधमा थिए भने सरकारले कानुन संशोधन नगरी राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्दै विरोध भएका थिए । पीडितले त आयोग गठन गर्दा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन पनि संशोधन नगरिएकाले विश्वास नरहेको भनी सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पीडितहरूकै पक्षमा उभिएको थियो । 

यतिखेर अवस्था र परिस्थिति दुवै बदलिएको छ । अहिले पीडितदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मले यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । पूर्वकानुनमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीको विचारमा अहिले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने उपयुक्त समय हो । 

‘अहिले संक्रमणकालीन न्यायका सबै पक्ष— पीडित, मानव अधिकारकर्मी, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सकारात्मक छन् । यतिखेर कानुन पनि छ,’ बन्दीले भने, ‘लामो समयको आन्दोलनपछि सबै पक्ष यो प्रक्रिया अब टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा पुगेका छन् ।’ 

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गरेका अधिवक्ता काशीराम ढुङ्गाना पनि यतिबेला शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सहज हुने बताउँछ । 

‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि पीडितको पनि चाहना यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले जसरी कानुन बनायो, अब नियुक्तिमा पनि टावरिङ व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्छ,’ ढुङ्गानाले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक भागबन्डा वा कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने सोचबाट सरकार र दलहरू माथि उठ्नुपर्छ ।’ 

• समाधान

शान्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय । त्यसका लागि सर्वप्रथम द्वन्द्वपीडितको निरूपण हुन आवश्यक छ । र, पीडितलाई न्याय दिँदा अन्याय गर्नेलाई सजाय हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसैले यो विषय जटिल बन्दै आएको छ । 

शान्ति प्रक्रियाको विषय तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी, सत्ता पक्ष (कांग्रेस, राजाको प्रत्यक्ष शासन लगायत) र सेना–प्रहरीका हाकिमसँग जोडिएको छ । द्वन्द्वकालमा सत्तामा रहेको कांग्रेस र सत्ता बाहिर रहेको एमालेको शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोण आ–आफ्नै छन् । उजुरीहरु माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वदेखि सेना र प्रहरीका हाकिमतिर सोझिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई त हेग पुर्‍याउनेसम्मका चर्चा चल्ने गर्छन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको विषयमा कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले आफू जोगिने र आफ्नालाई जोगाउने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको बताइन्छ । 

अर्कोतिर, द्वन्द्वको चपेटामा आफ्ना कार्यकर्ता वा समर्थक परे पनि तत्कालीन समयमा आफू सत्तामा नरहेकाले एमालेले शान्ति प्रक्रियाप्रति उति चासो देखाएन, उसले श्रेय मात्रै लिन खोजेको देखिन्छ । 

यस्तो पृष्ठभूमिका बिच शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर फाइदा कसैलाई छैन । यस विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न गरिरहनेछ, छिद्र खोजिरहनेछ । यो परिस्थितिमा शान्ति प्रक्रिया कसरी टुङ्गोमा पुग्ला ? 

• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार बन्दी ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया आफैँमा जटिल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हालसम्म पर्फेक्ट समाधान भएको उदाहरण बिरलै भेटिने’ बताउँछन् ।

‘शान्ति प्रक्रियाको विषयमा नेल्सन मन्डेलाले त पूर्णरूपमा चित्त बुझाउन सकेनन् र अहिले पनि दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चदेखि देशभित्र कुरा उठ्ने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले विश्वका कुनै पनि देशमा यो पूर्ण सफल छैन, तर अधिकांशलाई सहमत गराएर टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।’ 

उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा हामीकहाँ दक्षिण अफ्रिका र कोलम्बियाको अभ्यासलाई चर्चा गरिन्छ ।

यो पनि

शान्ति प्रक्रिया किन बिथोलियो, अब कसरी टुङ्गिन्छ ?

द्वन्द्वपीडितलाई झन् पीडित र निराश नबनाइयोस्

अफ्रिकामा रंगभेदी शासन अन्त्यपछि नेल्सन मन्डेलाको अग्रसरतामा स्थापित सत्य निरूपण आयोग केही सफल भएको मानिन्छ । उक्त आयोगमा रंगभेदविरोधी युद्धका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका १४ हजार घटना दर्ता भएका थिए ।

आयोगले ती घटना अनुसन्धान गरी विभिन्न सशस्त्र समूहमा संलग्न आठ सय जनामाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उक्त आयोगलाई रंगभेदविरुद्ध संघर्षमा भएका अपराधमा माफी दिन सक्ने अधिकार थियो, जुन विनासर्त भने थिएन । त्यहाँको आयोगसमक्ष माफी माग्नेको संख्या ६ हजार २४१ भए पनि एक हजार १६७ ले पूर्ण र १४५ ले आंशिक माफी पाएका थिए । 

यस्तै, कोलम्बिया सरकार र वामपन्थी फार्क विद्रोहीबिच सन् २०१६, २३ नोभेम्बरमा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको थियो । कोलम्बियाको सहर कार्टजेनामा फार्क विद्रोहीका तर्फबाट नेता तिमोसेन्को र कोलम्बियाका राष्ट्रपति हुवाँ म्यानुअल सान्तोसले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि कोलम्बियामा ५२ वर्षदेखि जारी गृहयुद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भएको थियो । यस सम्झौतापछि युरोपियन युनियनले कोलम्बियाका फार्क विद्रोहीलाई चरमपन्थी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो । 

कोलम्बियामा ५२ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धका क्रममा साढे २ लाख मानिसको मृत्यु भयो भने ६० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । 

फार्क विद्रोही र कोलम्बिया सरकारबिच चार वर्ष चलेको वार्तापछि क्युबाको राजधानी हवानामा स्थायी शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौता गराएको भन्दै कोलम्बियाका राष्ट्रपति सान्तोसलाई सन् २०१६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइयो ।

सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधमा मुद्दा चलाउन विशेष अदालतहरू गठन गरिएका थिए । आउँदा दुई चुनावहरूमा कोलम्बियाको संसदमा फार्क विद्रोहीलाई दश–दश स्थान दिने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो ।

कोलम्बियाको यो शान्ति प्रक्रियालाई आलोचकले गलत भएको भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उक्त सम्झौतामा विद्रोहीलाई धेरै छुट दिइएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसरी आलोचना गर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति अल्भारो उरिबे लगायत छन् । तर त्यहाँको सरकारले शान्तिका लागि अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।