काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयको माहोल अहिले परिवर्तन भएको छ । बजेट बनाउनभित्र मात्र होइन, बजेटकै विषयलाई लिएर मन्त्रालय बाहिर बसेर गफ गर्ने जमातको पनि लर्को लाग्थ्यो । मेरो कार्यक्रमलाई बजेटमा पारिदिनुप¥यो भनेर मन्त्रालयका ढोका ढकढक्याउनेको भीड  अहिले हटेको छ ।

आइतबार दिउँसो १ बजेको छ तर अर्थमन्त्रालय बाहिर मानिसहरूको आवजावत निकै न्यून छ । यसअघि बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय यस्तो सुनसान कहिले देखेको थिइनँ, अर्थ मन्त्रालयमै विगत सात वर्षदेखि बजेट निर्माणको माहोललाई बाहिरबाट नियालिरहेका मन्त्रालयका एक कर्मचारी टङ्क भुसालले भने । सरकारले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्थ्यो साँच्चै पुगेछ कि क्या हो ? खै मानिहरूको चहलपहल बढेकै छैन, उनले भने । अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणको बेला आफ्नो योजना र कार्यक्रम लिएर जानेहरूको भीड नै हुन्थ्यो । अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणको समयमा निकै चहल पहल देखिन्थ्यो तर अहिले खै त तपाईंहरूले नै देख्नुहुन्छ नि, हेर्नुस् न कोही छैनन्, उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालय बाहिरै रहेर पनि मन्त्रालय वरिपरिका माहोल नियालिरहेका मन्त्रालयका अहिलेका प्रवक्ता झक्कप्र्रसाद आचार्य पनि इतिहासमा यतिको सुनसान पहिलो पटक देखिएको बताउँछन् । अहिलेको बजेटले देशको दीर्घकालीन समृद्धिलाई समेट्ने भएकाले ससाना खुद्रे आयोजना र कार्यक्रम लिएर आउनेहरू कम भएको बताउँछन् ।  पहिला छोटो समयका लागि सरकार बन्ने भएकाले पनि उनीहरूले बनाउने बजेट बढी लोकप्रियता उन्मुख हुन्थ्यो ।  चुनावमा हारिने डरले साना साना कार्यक्रमहरू पनि लबिङ गराएर बजेटमा समेट्थे । अहिले अर्थमन्त्रीले स्पष्टसँग भनिदिनुभएको छ, ठूला र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बजेट छुट्याइन्छ भनेर । त्यसैले अहिले मेरो कार्यक्रम बजेटमा पारिदिनु प¥यो भन्दै आउँदैनन्, उनले भने । उनले अगाडि थपे, भीडभाड हुनु र लबिङ गरेर आफ्नो योजनालाई बजेटमा समेट्न लगाउनु कानुन विपरीत थियो ।  अब खुद्रे आयोजना लिएर अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्ने दिन छैनन् । 

आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाबाहेक ससाना आयोजना तथा परियोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारकै जिम्मामा छन् । यसकारण पनि मन्त्रालय धाउनेहरू कम भएका हुन्’ । 

आजै (सोमबार) राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदमा पढ्दैछिन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।  तर सधैँ बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न योजना लिएर अर्थमन्त्रालय पुग्ने नेता तथा कार्यकर्ता र  सरकारका नजिकका मान्छेहरूको भीड देखिँदैन । अहिले देशमा सात सय ६१ वटा सरकार छन् । जनताको समस्या सुनिदिने जनप्रतिनिधि आफ्नै वारिपरि भएपछि मन्त्रालय धाउन छाडेका छन् । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा बजेट पेस गर्ने छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट पेश गर्नेछन् । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनले असार १ गते प्रदेश अर्थमन्त्रीले राजस्व र आम्दानीको आय–व्यय अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
 
वृद्धभत्ता एकै पटक बढ्दैन : प्रवक्ता आचार्य
वाम गठबन्धनले आफ्नो चुनाव जित्ने आधारको रूपमा घोषणापत्रमा सशक्त रूपमा उठाएको विषय हो सामाजिक सुरक्षा भत्ता । घोषणापत्रमा भनेजस्तो अहिले नै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार नपु¥याउने भएको छ । यो सरकारको म्यान्डेड ५ वर्ष भएकाले ५ वर्षभित्र घोषणापत्रमा भनेअनुसारको पु¥याउने तर अहिले नै धेरै बढाउने अवस्थामा सरकार नरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले बताए ।  उनले सरकार अहिले ठूलाठूला कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास र संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर बजेट बनाइरहेको उल्लेख गरे । साथै अहिलेको बजेटले करको दायरा बढाउन सक्नेतर्फ पनि उनले इङ्कित गरे ।