काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद मिलाएर एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएको बद्री केसी पक्षले असहयोगको नीति लिएको छ । 

हाल बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको केसी पक्षले पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालयमा प्रवेश नदिएको हो । मंगलबार घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति कार्यालयमा पुग्दा कार्यालय बन्द रहेको पाइएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए । ‘कार्यालय बन्द छ, हामीलाई सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको हो । तर, बैठकको मिति तय भइसकेको अवस्थामा कार्यालय बन्द हुनु निन्दनीय हो’, उनले भने । उनका अनुसार आफूहरू कार्यालयमा आइसकेको भएपनि सम्पर्क गर्दा बद्री केसीसहित कसैसँग पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन । 

जबकि केसी पनि समितिको सदस्य रहेका छन् । उनले ३ बजे बैठक बस्ने तय भएको जानकारी दिँदै त्यो अवधिमा पनि कार्यालय खुला नभए बाहिरकै हलमा बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए । 

यता केसी पक्ष भने रणनीतिक कार्यक्रम बनाउन बनाउन भन्दै कर्मचारीसहित बुढानीलकण्ठको एक होटलमा पुगेको छ । घलेलाई असहयोग गर्ने नीतिअनुसार नै एकाएक कार्यक्रम बनाएर बुढानीलकण्ठमा रणनीतिक बैठकको नाममा सबै कर्मचारीसहितको भेला गरिएको एक पदाधिकारीले बताए । 

तर केसी पक्षका उपमहासचिव सोम सापकोटाले भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै कर्मचारीसहित बैठकमा सहभागी भइएको बताए । उनले बैठकमा वर्षभरको समीक्षा, आगामी रणनीतिसहित संस्थालाई सक्रिय बनाउन आवश्यक सबै विषयमा पदाधिकारी र कर्मचारीबिच छलफल हुने बताए । सोही छलफलका लागि कार्यालय नै बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

झन्डै तीन वर्षयता जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ मा घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । तर, त्यसपछि अदालत गएको केसी पक्षलाई पनि सर्वोच्चले काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । त्यससँगै आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएको केसी पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन पहिलो बैठक राख्दा कार्यालय नै बन्द भएको हो ।  हाल एनआरएनएमा केसी पक्ष, विनोद कुँवर पक्ष र आरके शर्मा पक्ष रहेको छ । 

उच्चस्तरीय बैठक बस्न जाँदा कार्यालय बन्द भएपछि शेष घलेले भने– नसोचेको भयो