काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताका लागि उच्चस्तरीय समितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ । पूर्वअध्यक्ष तथा समितिका संयोजक शेष घलेको अध्यक्षतामा दिउँसो ३ बजे संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा बैठक बस्न लागेको हो । 

बैठकबाट सबै पक्षबीच एकताको आह्वान गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एकताको १० औँ महाधिवेशन गर्नका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिने गरी अघि बढ्ने घलेको तयारी छ ।

समितिकी सदस्य रविना थापाले विदेशमा रहेका सबै नेपालीको चाहना, भावना र अपेक्षा अनुसार एनआरएनएलाई अघि बढाउन सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताइन् । 

घलेले अघिल्लो मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बालुवाटारस्थित संघको कार्यालयमै बैठक राखेसँगै बैठकमा सहभागी हुन केही सदस्य काठमाडौँमा आइसकेका छन् भने आउन नसक्नेहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनेछन् । 

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा १३ जना रहेका छन् । जसमा सदस्यहरू डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन् ।

समितिका सदस्य विनोद कुँवरले अब एकताको महाधिवेशन गर्न घले अघि बढिसकेको भन्दै असहयोग गर्नेहरूलाई सबैले चिन्ने र एनआरएनए बिगार्ने को रहेछ भन्ने स्पष्ट हुने बताए । उनका अनुसार विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको चैत २१ मा भएको फैसलाले गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने छ । एकताको महाधिवेशन गर्नकै लागि गत कात्तिक १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघ र घलेलाई पत्राचार गरेको थियो ।  एनआरएनएमा हाल विनो कुँवर, बद्री केसी र आरके शर्मा गरी तीन वटा समूह रहेको छन् । तिनवटै समूहलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने दायित्व घलेमाथि रहेपनि बद्री केसी समूहले सर्वोच्चको अर्को फैसलाले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफूहरुले आधिकारिकता पाएको दाबी गर्दै आएको छ । 

केसी पक्षको शुक्रबार सम्पन्न १०२ औँ आईसीसी बैठकले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको अगस्त २०२४ को पछिल्लो फैसला नम्बर–११५७ ले गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औँ महाधिवेशनलाई स्वायत्त, सार्वभौम, र २–२ वर्षमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वैधानिक अधिवेशनका रूपमा मान्यता दिएकोमा वर्तमान कार्यसमितिले यस निर्णयलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संघको एकता र प्रगतिका लागि दृढ प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछ।’

अदालतको सो फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वायत्त तथा सार्वभौम स्वीकार गरेको, आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्ने र प्रत्येक २–२ वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले वर्तमान कार्यसमिति सबैलाई सम्मान र संवादको माध्यमबाट विश्वासमा समेट्दै एकताबद्ध संस्थाका रूपमा अघि बढ्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार बैठकले वर्तमान कार्यसमितिको स्वायत्तता तथा सर्बभौमतामा प्रतिकुल असरगर्ने प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षहरुलाई सचेत समेत गराइएको छ । 

एकातिर घलेले एकताका लागि बैठक बोलाउने र केसी पक्षले दोस्रो फैसला देखाएको अवस्थामा संघलाई मिलाएर लैजान चुनौती रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् । 

सर्वोच्चले चैत २१ मा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट विवादका बिच नेतृत्वमा आएको बद्री केसी पक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कामकाज रोक्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रविरुद्ध पक्ष अदालत जाँदा सर्वोच्चले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यससँगै पुनः काममा फर्किएको बद्री केसी पक्षले आफू आधिकारिक रहेको बताउँदै आएको छ । 

२०७८ चैतमा एनआरएनएको छुट्टाछुट्टै १० औँ महाधिवेशन भएपछि आधिकारिकताको माग गर्दै कुँवर पक्ष सर्वोच्च गएको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले कसैलाई आधिकारिकता नदिई एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।  १० औँ महाधिवेशनबाट कुँवरका साथै संस्थापन भनिएको पक्षबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । 

यही विवादकै बीच ११ औँ महाधिवेशन हुँदा बद्री केसी अध्यक्ष चुनिएका थिए । तर, अध्यक्षका प्रत्यासी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरेका थिए भने उनीहरुले शर्माको नेतृत्वमा गतिविधि गर्दै आएका छन् ।