सरकारलाई आयोगको सात बुँदे निर्देशन : राजमार्गको यातायात व्यवस्थापनदेखि मदिरा नियन्त्रणसम्म
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनको सुरक्षाबारे सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति सिफारिस अनुसार स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट आयोगमा पेस भएको सुरक्षा प्रबन्ध सहितको उपनिर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गरी उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा मंसिर मा हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सो सम्बन्धित जिल्लाहरूमा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था अवलम्बन गरी सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
आयोगले मतदानका दिन मतदान सकिएपछि सोही दिन मतपत्र सहितका मतपेटिकाहरू सुरक्षित तवरले मतगणना स्थलसम्म ढुवानी र आवश्यक सुरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचार प्रसारका लागि पनि समयावधि तोकेको छ । मंसिर १३ गते राती १२ः०० बजेदेखि लागु हुने उपनिर्वाचन प्रचार प्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंसिर ५ गतेदेखि १६ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना सम्पन्न नभएसम्म उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहभित्र मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरण तथा सेवनमा नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै निर्वाचनका दिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग जोडिएका राष्ट्रिय राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको आवागमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने आयोगले निर्देशन दिएको आयोग प्रवक्ता नीता पोखरेलले जानकारी दिइन् ।