काठमाडौँ । जनमत पार्टीले सांसद गोमालाभ सापकोटालाई पदबाट हटाउने भन्दै २०८० फागुन २७ मा पत्राचार गरेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएर पार्टीले सापकोटालाई पदबाट हटाउने विषयमा जानकारी गराएको थियो ।

तर‚ हालसम्म पार्टीको सिफारिस बमोजिम सापकोटालाई सांसद पदबाट सभामुखले निलम्बन गरेका छैनन् । यो बिचमा सापकोटालाई कारबाही गर्न भन्दै जनमतले ४ पटक पत्र पठाएको छ । जनमत पार्टीले पठाएका पत्रमाथिको सुनुवाइ हालसम्म भएको छैन ।

जनमत पार्टी संसदीय दलका उपनेता तथा पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानले पनि पार्टीले सांसद सापकोटालाई अनुशासनको कारबाही गरेको जानकारी दिए ।

‘पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ । हामीले सबै डिटेल खुलाएर पत्र सभामुख समक्ष पठाएका छौँ । हामीले कानुन अनुसार सबै रित पुराएर कारबाही मात्र गरेका हौँ । सबै प्रक्रिया बारे जानकारी गराए पत्र पठाएका हौँ‚’ उनले भने ।

सभामुख घिमिरे काठमाडौँ बाहिर भएको कारणले सूचना टाँसमा समय लागेको भन्दै उनले सभामुख घिमिरे काठमाडौँ आएपश्चात् कारबाहीको सूचना टाँस हुने जानकारी आफूहरूलाई आएको बताए ।

‘सभामुख बाहिर जानुभएको छ । उहाँ काठमाडौँ आएपछि सूचना टाँस गर्ने जानकारी सभामुखज्यूको सचिवालयबाट आएको छ‚’ उनले भने‚ ‘सूचना सदन सुचारु भएपछि त्यहाँ पनि जानकारी गराउनुहुन्छ । उहाँ प्रक्रियामा जानुहुन्छ भन्ने सूचना उहाँको सचिवालयबाट आएको छ ।’

पहिलोपटक फागुनमा पत्र पठाएपश्चात् ८ महिनाको अवधिमा सांसद सापकोटालाई हटाइदिन भन्दै ४ पटक पार्टीले सभामुखलाई पत्राचार गरेको छ । तर‚ सभामुखले उचित सुनुवाइ नगरिदिएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष सीके राउत सभामुखलाई भेट्न कानुन व्यवसायीसहित पुगेका थिए ।

जनमत पार्टीले दोस्रो पटक साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको सूचनासहित संसदीय दलको कार्यालयबाट २०८० चैत १ पत्र पठायो । यस्तै सांसद सापकोटालाई पार्टीले कारबाही गरेकाले त्यसअनुसार सूचना टाँस गरिदिन सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गर्दै २०८१ भदौ २७ मा तेस्रो पत्र पार्टीले पठाएको थियो ।

चौथो पत्र भने २०८१ कार्तिक २७ गते पार्टीले संसद् सचिवालयमा पुर्‍याएको छ । जसमा सांसद सापकोटालाई कारबाहीको सूचना टाँस गर्न माग गरिएको छ ।

यसैबिच संसद् सचिवालयले पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि सांसदलाई कारबाही नगरिएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष राउतले सभामुख घिमिरेसँग पनि छलफल गरेका छन् । कानुन व्यवसायीसहित पुगेर केही दिन अघि उनले सभामुखसँग छलफल गरेका हुन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसद सापकोटाको विषयमा जनमत पार्टीले चौथो पटक पत्राचार गरेको हो । पार्टीले कारबाही गरेकाले कानुन बमोजिम सांसद पदबाट हटाउन जनमत पार्टीले पत्राचार गरेको उनले बताए । उनले कानुन बमोजिम संसद् सचिवालयले काम अघि बढाउने पनि जानकारी दिए ।  

‘कार्तिक २७ गते दर्ता भएर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा छ । यो उहाँहरूको चौथो पत्र हो‚’ गिरीले भने‚ ‘उहाँ (सीके राउत) आएर आफूले पठाएको पत्रको बारेमा र पार्टीले गरेको निर्णयको विषयमा सभामुखज्यूलाई जानकारी पनि गराउनुभएको हो ।’

सापकोटा महोत्तरीबाट समानुपातिक प्रणालीबाट २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन् । उनी पार्टीमा खसआर्य कोटामा सांसद बनेकी हुन् । पार्टीले भने सांसद सापकोटाले पार्टी अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ । पार्टी नीति र अनुशासनविपरीत काम गरेकाले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन गरेको जनमतले बताएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै सापकोटालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । त्यस निर्णयका आधारमा जनमत पार्टीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ उल्लेख गरेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो । पार्टीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम पदमुक्त भएको जानकारी सभामा सुनाउन माग गरेको हो ।

विवादको मूल जड भने स्वकीय सचिव राख्ने विषयमा रहेको बुझिएको छ । पार्टीले भनेबमोजिम सांसद सापकोटाले स्वकीय सचिव नराखेपश्चात् आफूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको सांसद सापकोटाले बताउने गरेकी छन् ।

तर‚ खान भने यसलाई अस्वीकार गर्दै भन्छन्‚ ‘व्यक्तिगत केही कुरा होइन । पार्टीले नियम र कानुन संगत आफ्नो काम गर्न पाउँछ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी २०७३  ऐनमा सांसद पद मुक्त हुने गरी कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १८ मा अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अनुशासनात्मक कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिने तथा कुनै सदस्यलाई कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना दिनु पर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै दफा ३५ मा सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ ‚‘(१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।’

सोही दफाको उपदफा २ सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसे पछि त्यस्तो ब्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३६ मा सभामुखले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ । साथै उपदफा २ अनुसार सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।