अहिले नेपालको समग्र सहकारी क्षेत्र तरङ्गित छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, नेता तथा अभियन्ता र विश्लेषकहरूको भाषणमा सहकारी क्षेत्रबारे केही न केही प्रवचन आइरहेको पाउँछौँ । खासमा सहकारी क्षेत्रमा अहिले यति धेरै समस्या किन आयो ? यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् ।

सहकारी अभियानमा लागेको मेरो ३० वर्षको अनुभव र केही सहकारी सञ्चालनसमेत गरेको हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले देखा परेको समस्याको पहिलो कारण भनेको कानुन, नियमको फितलो कार्यान्वयन नै हो । २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो, नियमावली २०४९ सालमा आयो । त्यहीमार्फत सहकारी अगाडि बढ्दै गएको थियो । ०६२/०६३ को दोस्रो आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । त्यसपछि सहकारी अरू उर्बर भएर आए । त्यसअघि सहकारी क्षेत्रमा यस्तो छाडापन थिएन । त्यसबेला संख्या पनि कम थियो । केही डर पनि थियो । केही नियमनकारीले पक्रिन्छ कि भन्ने कुरा थियो । त्यो कुरा दोस्रो जनआन्दोलनपछि हरायो । समाज अर्को दिशामा गयो । त्यसपछि सहकारीको संख्या बढ्यो । चाहिनेभन्दा बढी सहकारी खुले । नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्नै सकेन । जसका कारण सबै सहकारी सामुदायिक हुनुपर्नेमा निजी हुन पुगे । त्यसबिचमै सहकारीभित्र सबैभन्दा बढी बेथिति र समस्या सिर्जना भए ।

२०७४ को ऐनमा अलिक कडा व्यवस्था गरियो । सहकारीमा भ्रष्टाचार भयो, अपचलन भयो, जोबाट सहकारीमा समस्या आएको छ, त्यो मान्छेलाई कानुनी बन्देजमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कडा कानुनी व्यवस्था गरियो । त्योभन्दा अगाडि कानुनमा कारबाहीको कुरा थिएन, त्यो भइदिएको भए बेथिति बढ्दैन थियो । त्यस्तै निजी ढंगले सञ्चालन गर्ने, बचतलाई निजी उद्योग, कल कारखाना, व्यापार–व्यवसायमा लगानी गर्ने, जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्ने काम भयो । त्यो व्यवसाय चलायमान नहुँदा सहकारीमा पुँजीको अभाव हुन थाल्यो । कतिले त राम्रै आशयले पनि गरेका थिए होलान् । धेरैचाहिँ आशय गलत भएका निस्किए । तिनका कारणले सहकारीमा समस्या देखिन सुरु भयो ।

सुरुमा समस्या देखिने ओरिएण्टल सहकारी हो । त्यसले देशैभरि हल्लिने अवस्था आयो । ओरिएण्टल सहकारीको सुधिर बस्नेत भन्ने मान्छे काठमाडौँ बेसको हो । तर, उसले बैंक सञ्चालन गरेजस्तो देशभर सहकारी सञ्चालन गर्‍यो । राज्यले रोकेन । राज्य चुकेको त्यहाँ हो । विराटनगरमा शाखा, इटहरीमा शाखा, भद्रपुर, दमकमा शाखा, देशभर शाखा चलाएको थियो । सुधिर बस्नेतले बचतको पैसा लगेर हवाईजहाज किने । जग्गाको प्लटिङमा हाले । आवास निर्माणमा हाले । हवाईजहाज पनि चलेन, जग्गा पनि बिक्री भएन अनि उनी पनि डुबे र बचतकर्तालाई पनि डुबाए । अहिले आएर ठुलाठुला सहकारीहरू समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसले कहाँ पुर्‍यायो भने सांसद इच्छाराज तामाङ, राष्ट्रिय सहकारी बैंककै अध्यक्ष केबी उप्रेतीदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेसम्म जेल बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।

केही सहकारीले दुर्नियत राखेरै काम गरेकाले समस्या आएको हो । केही सहकारीहरू हुलदंगामा लपेटिए । माहोलले लपेटिए । अहिले त सहकारीप्रति आम मान्छेको विश्वास हराउँदै गयो । परिणामस्वरुप एउटा मान्छेले कुनै सहकारीमा गएर बचत फिर्ता माग्दा पाएन भने डुबेछ भनेर प्रचार गर्‍यो । त्यसपछि सबैले बचत फिर्ता माग्न गएपछि सहकारीले धान्न सकेन । त्यस्तो अवस्था त बैंकले पनि धान्न सक्दैन भन्ने उदाहरण केही समय अगाडि एनआइसी एसिया बैंकमा बचतकर्ताको भिड लागेको हेर्न सक्छौँ । बैंकको पछि राष्ट्र बैंक थियो र बच्यो । तर, सहकारीको पछि कोही पनि थिएन । गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन । त्यही भएर डुब्दै गएका छन् । अझै कति डुब्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

कार्यक्षेत्र विस्तार जति माग्यो त्यति दिनु सरकारको गल्ती भयो । सहकारी भनेको बैंकजस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने चिज होइन । सानो–सानो पुँजी र सानो बचत जम्मा गर्ने हो । सहकारीमा लगेर करोडौँ बचत गर्ने, लाखौँ सेयर हाल्ने पनि होइन । लाभांश माग्ने पनि होइन । सहकारीमा एकै किसिमका मानिस, एकै किमिसमा भूगोलका मानिसको सानो सेयर हालेर, बचत राखेर, सानो कर्जा लिएर, सानो उद्यम व्यवसायको काम गर्ने हो । तर, हामीले त्यसो गरेनौँ । हामीले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले सहकारीलाई अगाडि लगेको परिणाम अहिले देखिएको हो ।

२०७४ पछिको सङ्घीयताको सिस्टमले पनि सहकारीलाई अर्को समस्या थप्यो । संविधान अनुसार सहकारीको नियमन र नियन्त्रण पालिकामा सर्‍यो । पालिकामा सहकारी बुझेका कर्मचारी थिएनन् । जनप्रतिनिधिले पनि सहकारी बुझेका थिएनन् । ऐन, कानुन, नियम, सहकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन प्रणालीबारे जानकारी राख्ने त्यो लेबलको कर्मचारी पनि थिएन । अहिले पनि कतिपय पालिकामा सहकारी हेर्ने निकाय नै खडा भएको छैन । पहिले सहकारी विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय हुँदा सहकारीले मासिक रिपोर्ट बुझाउनु पर्थ्यो । वर्षमा प्रतिवेदन दिनुपर्थ्यो । साधारणसभा गर्न, लेखापरीक्षण गर्न स्वीकृति ल्याउनु पर्थ्यो । यसले अनुगमन र नियन्त्रणमा भूमिका खेलेको थियो । त्यसले सहकारीका सञ्चालकहरू सचेत थिए । तर, पालिकामा आएपछि त्यो चेन टुट्यो । रिपोर्ट बुझाउनु पनि परेन, लेखा प्रतिवेदन स्वीकृत पनि गर्नु परेन । वार्षिक साधारणसभा पनि गर्नु परेन । यो सबै हरायो ।

सहकारीको नियमन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पालिकामा पत्तो नै भएन । त्यसपछि सहकारी झन् छाडा भए । कुनै पालिकाले राम्रो व्यवस्थापन पनि गर्न खोजेको हो । तर, त्यसबेला पनि राजनीतिक नेताहरूले अहिले नगर्नुहोस्, पख्नुहोस् भनेर समस्यालाई तन्काइयो ।

सहकारी बिग्रनुमा सहकारीलाई दलीय रूपमा सञ्चालन गर्नु पनि एउटा कारण हो । सहकारी संस्थामा राजनीतिक भागबण्डाबाट सञ्चालक छान्ने गरियो । यो त सामुदायिक र व्यावसायिक संस्था हो । तर, आ–आफ्ना दलका मानिस सञ्चालक समितिमा पुर्‍यायौँ । क्षमतावान मानिस हो कि होइन भन्ने पनि विचार गरेनौँ । दलको झोला बोक्नेलाई नै सञ्चालक समितिमा पुर्‍यायौंँ– सानो प्रारम्भिक संस्थादेखि केन्द्रको महासंघसम्म । त्यसले सहकारीहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा चल्न थाले । त्यहाँ सरकारले नियमन गर्न पनि सकेन । कडा खालको मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गर्न पनि सकेन । त्यहाँ राजनीतिक लबिङ भयो । विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर सहकारी विभागले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सहकारी अभियानका नाममा त्यसलाई रोक्न कोसिस भयो ।

अहिले राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन गर्ने कुरा आएको छ । त्यो सम्भावना म देख्दिनँ । अर्कै प्राधिकरण सरकारले बनाउनु पर्छ । अर्को कुरा, सहकारीका संख्या घटाउनु पर्छ । नचलेका, नियम कानुनभित्र नरहेकालाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यसको दायित्व र सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नीति बनाउनु पर्छ । छेउको अर्को राम्रो सहकारीमा लगेर मिसाइदिने हो कि ! अर्थात् कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति बनाएर जानुपर्छ ।

सहकारी संघलाई नै नियमन, अनुगमन र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर, अहिले कै परिस्थिति र अहिलेकै संस्कारबाट यदि सहकारीको नियमन गर्ने काम सहकारी संघलाई दियो भने सहकारी क्षेत्र अरू ध्वस्त हुन्छ । यहाँ जिल्ला सहकारी संघको पनि अध्यक्ष, प्रदेश सहकारी संघको पनि अध्यक्ष र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पनि समितिमा हुने, राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पनि सदस्य एउटै व्यक्ति रहेको उदाहरण हामीसँग छ । त्यो व्यक्तिले के हेर्ने ? कुन हेर्ने ? राजनीतिक भागबण्डा र लबिङको आधारमा दोहोरो, तेहरो, चौहरो जिम्मेवारीमा एक व्यक्ति देखिन्छ । पहिलो कुरा, सहकारी ऐनको व्यवस्थाको बर्खिलाप अहिले नै त्यो व्यक्तिले गरिरहेको छ । कानुनमा एउटा व्यक्ति दोहोरो पदमा हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । विभागले ५–७ महिना अगाडि कडाइका साथ यो व्यवस्था ल्याउन खोज्यो । तर, अहिले हरायो । त्यहाँ राजनीतिक दबाब भयो । त्यतिबेला दोहोरो पदमा बसेकाहरू धेरैले राजीनामा दिनुपर्ने भयो । त्यही भएर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन ।

अब सहकारी नियमन गर्ने अधिकार संघलाई दियौँ भने के होला ? संघमा त्यो किसिमको संरचना छ ? नियमन गर्न को जाने सञ्चालक समितिको सदस्य जाने ? त्यो सम्भव छ ? अनि योग्य कर्मचारी छन् त्यहाँ ? राजनीतिक रुपमा भर्ती केन्द्रजस्तो गरेर दलहरूले कब्जा गरेको संघलाई त्यो हिसाबले जिम्मा दिनु उपर्युक्त हुँदैन । पहिलो कुरा, नेपालमा यो संघ नै धेरै भयो । जिल्ला संघ, प्रदेश, केन्द्रको छुट्टाछुट्टै संघ किन चाहिने ? जिल्ला संघले जिल्लाको अवस्थाबारे हेर्छ । प्रदेश संघले के गर्ने ? अनि केन्द्रीय संघले के गर्ने ? यो संघ नै आवश्यक छैन । चाहिने भनेको केन्द्रीय संघ एउटा बनाउने अनि प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रको कार्यालय राख्ने गर्नुपर्दछ ।

अहिले सहकारी संस्थालाई जिल्ला सहकारी संघमा पनि सेयर हाल्नुपर्ने, बचत गर्नुपर्ने, प्रदेश सहकारी संघमा पनि सेयर हाल्नु पर्ने र बचत गर्नुपर्ने, केन्द्र सहकारी संघ त्यहाँ पनि छुट्टै सेयर हाल्नुपर्ने र बचत गर्नुपर्ने किन ? तीन ठाउँ किन कारोबार गर्नुपर्ने ? जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ एउटा घरमा कार्यालय राख्ने र बचत तथा ऋणको काम गर्ने । अर्कोतिर केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको कार्यालय राख्छ र आफैँ मातहतको जिल्ला संघसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अनि कुनमा जाने प्रारम्भिक संस्थाहरू ? यस्तो संरचनाले हुँदैन । केन्द्रीय संघ बन्ने उसको जिल्ला कार्यालय बन्ने हो । सञ्चालक समिति भनेको केन्द्रमा मात्रै हुनुपर्‍यो । नेता जन्माउन सहकारीका पनि राजनीतिक दलको जस्तो संरचना बनाउनु हुँदैन । कृषि, बचत तथा ऋण, दुग्ध लगायत थुप्रै प्रकृतिका सहकारीपिच्छे फरकफरक संघ बनाउनु हुँदैन ।

सेवा केन्द्र खोल्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्छ । सहकारी झापाबाट सुनसरी आउने होइन । त्यहाँ सुनसरीमै भएका सहकारीले आ–आफ्नो पालिकामा सेवा दिने हो । खासगरी बचत तथा ऋणका सहकारीका ठुलो सेवा केन्द्र भएका सहकारीलाई आफ्नो सेवा केन्द्र व्यवस्थापन बन्द गरी सीमिततामा लानुपर्छ । व्यावसायिक संस्थाका सेवा केन्द्रचाहिँ खोल्न पाउनु पर्छ । जस्तो कामधेनु सहकारीले दुध संकलन गर्न इलाम पुग्छ, संखुवासभा पुग्छ, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, झापा, सुनसरी जानसक्छ । त्यस प्रकृतिका सहकारीलाई सेवा केन्द्र खोल्न दिनुपर्छ । तर, बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्नका लागि कुनै सेवा केन्द्र स्थापना गर्न दिनुहुँदैन ।

जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार मात्रै गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो भए ती सहकारी बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्ता सहकारीलाई कि नाम फेरेर बचत तथा ऋण बनाएर सीमित कार्यक्षेत्रमा राखिनुपर्छ, कि मर्ज या खारेज गर्नुपर्छ ।

बचत फिर्तामा पनि संकट छ । कतिपय राम्रा सहकारीलाई पनि नियतबस कोल्याप्स गरिँदैछ । त्यस्ता राम्रा सहकारीको संरक्षण गर्नुपर्छ । एनएमसी राम्रो सहकारी हो । तर, मानिसले चाहे भने कोल्याप्स गर्न सक्छन् । अन्य राम्रा सहकारी पनि कोल्याप्स गराउन सक्छन् । केही गर्नै पर्दैन । एउटा अनलाइनले समाचार लेखिदियो भने डुब्छ । त्यस्ता सहकारीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । अहिले पनि दैनिक १–२ वटा सहकारी डुबिरहेको त सुनेकै छौँ । जो साँच्चै कानुन, नियम छोडेर मनपरी गरेका छन् भने त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ । नियम कानुन अनुसार चलेका सहकारीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । ठुला बचतकर्ताभन्दा साना बचतकर्ताको पैसा फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठुला बचतकर्ताले ब्याजको लोभले बचत गरेका हुन् । ती लोभीहरूलाई बचत फिर्ता नदिँदा पनि हुन्छ । जसले दुःख गरेर बचत गरेको छ, त्यो अध्ययन गरेर छुट्ट्याएर बचत फिर्ता तत्काल गर्नुपर्छ । नियतबस खराब ढंगले सहकारी सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिका सबैको सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ता गर्नुपर्छ ।

(सहकारी अभियन्ता वनसँग रातोपाटीका लागि अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)