देशका कतिपय सहकारी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायकै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सो क्षेत्रमा ‘जीबी राई’प्रवृत्ति जन्मिएको छ । अहिले चिया, चौतारोदेखि, सडक, संसद् र सरकारसम्म सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र भावी सङ्कटको विषयमा छलफल र बहस चलिरहेको छ ।

कतिपयले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन र निगरानीको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने भनिरहेका छन् भने कतिपयले छुट्टै निकाय आवश्यक पर्ने बताइरहेका छन् । तर, सहकारी क्षेत्रका एक जना अभियन्ता भने सहकारीहरूको नियमन, निगरानी, अनुगमन र कारबाहीको जिम्मा सहकारीको छाता संघलाई नै दिनुपर्ने बताउँछन् ।

सहकारीका अभियन्ता तथा कोशी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डिल्ली पोखरेलका अनुसार अहिले पनि सहकारी क्षेत्र सशक्त छ । थोरै समस्यामा परेका सहकारीको विषयमा बढी प्रचार भएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीमा देखिएका सङ्कट र यस क्षेत्रका चुनौतीबारे केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि अर्जुन आचार्यले प्राध्यापक पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• नेपालको सहकारी आन्दोलनमा कोशी प्रदेश अग्रणी स्थानमा छ । काठमाडौँको सहकारी क्षेत्र सङ्कटमा गएकोजस्तो देखिन्छ । कोशी प्रदेशको सहकारी क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाचाहिँ के हो ?

कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लाभित्र लगभग ५ हजारको संख्यामा सहकारी संस्था छन् । पछिल्लो चरणमा सहकारी संस्थाको एकीकरण अभियान चलाउँदा करिब ५ सय सहकारी घटेका छन् । यसरी हेर्दा प्रदेशमा ४५ सय हाराहारीमा सहकारी छन् । त्यसमध्ये झापा र मोरङमा संख्या र कारोबारको हिसाबले सहकारी संस्था धेरै छन् ।

अहिले सहकारीप्रति नकारात्मक धारणा देखा परेको छ । सहकारी संस्थाले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिरहेको कुरा छ । त्यसमा कोशी प्रदेशमा त्यत्रो ठुलो संख्या र कारोबारको हिसाबले पनि ठुलो सङ्कट परेको छैन । यद्यपि केही सहकारी संस्थामा समस्या देखा परेको छ । यहाँ भयावह अवस्था, सहकारीप्रति पूर्ण रूपले नकारात्मक धारणा राख्नुपर्ने वा विश्वास नै नगर्नुपर्ने अवस्था कोशी प्रदेशमा छैन ।

• कतिपय सहकारीले सटर बन्द गरेर भाग्दै गरेको, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता नभएको, सहकारीको अभियानमै जोडिएका मानिसहरू पनि सहभागी भएको भन्ने कुरा त आइरहेकै छ । यसलाई ‘समस्या कम छ’ भन्न सकिएला र ?

– मैले तुलनात्मक रूपले कोशीमा समस्या कम छ भनेको हो । खासगरी बागमती प्रदेशको तुलनामा हाम्रोमा कम छ । यसलाई हामीले अर्कै हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी गतिशील समाजमा छौँ । स्वाभाविक रूपले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि भएको छ । हरेक घटना, दुर्घटना सुन्ने, देख्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । त्यसो हुँदा अन्यत्र भएको नकारात्मकताले हाम्रो प्रदेशलाई पनि छोएको हो ।

अन्य प्रदेशमा भएका सहकारीका केही सञ्चालकले गरेको नकारात्मक कामले पनि हाम्रो प्रदेशका सहकारीमा समस्या आएको हो । दोस्रो कुरा भनेको पछिल्लो चरणमा आर्थिक मन्दी भयो । खासगरी संस्थागत पुँजी नभएको तर, सर्वसाधारणको बचत जम्मा गरेको पैसाबाट आफू परिचालित हुने सहकारी संस्थामा समस्या आयो । जसले गर्दा पैसा उठ्ने क्रम रोकियो तर, भुक्तानी निरन्तर हुँदा तरलताको अभाव भयो र समस्या सिर्जना भयो ।

तेस्रो पाटो भनेको केही सहकारी संस्था उत्पादन क्षेत्रमा लागेका थिए । खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबारमात्रै गरेनन्, अन्य कारोबार पनि गरे । कोरोनाको कारण बजार २ वर्ष ठप्प भयो । त्यस्ता सहकारीले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री भएन । बिक्री भएको बजारबाट पैसा आएन । जसले गर्दा उनीहरूले सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न सकेनन् र समस्या सिर्जना भयो ।

केही संस्थाहरूको बद्नियत पनि देखिएको छ । नियतबस नै समस्यामा पार्ने या सहकारीलाई त्यो किसिमको दुरुपयोग गर्ने नियत पनि देखिएको छ । पाँचौँ कारणमा केही मानिसहरूले लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने हल्ला गरेर पनि समस्या सिर्जना भएको छ । अधिकांश सहकारीका सदस्यले आफूले लिएको कर्जालाई समयमै भुक्तानी नदिएको कारणले पनि समस्यामा परेको देखिएको छ । सहकारी संस्थाको वित्तीय संस्थाको, बैंकको कर्जा तिर्नुपर्दैन, व्याज मिनाहा, ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने अभियान पूर्वबाटै सुरु भएको कारणले त्यसको प्रभाव पनि सहकारी क्षेत्रमा परेका छन् । त्यसकारण केही समस्या यहाँ पनि छ । यद्यपि भयावह अवस्था भने छैन ।

• अहिले सामाजिक सञ्जालमा, नेताहरूका मुखमा, केही अर्थशास्त्री पनि सहकारी क्षेत्रमा ठुलो समस्या आयो, अब सहकारी क्षेत्र धराशायी बन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् नि ? तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

– म सहकारी क्षेत्रको अभियन्ता पनि हो । म अर्थशास्त्रीको विद्यार्थी पनि हो । म अर्थशास्त्रको प्राध्यापक पनि हो । जसरी केही मिडियामा अब सहकारी संस्था या अभियान धराशायीतर्फ गयो, नकारात्मकतर्फ जान्छ र यो उठ्न सक्दैन भन्ने किसिमको समाचार, विश्लेषण आइरहेका छन्, मलाईचाहिँ त्यस्तो लाग्दैन ।

किनभने त्यस्ता कुरालाई तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दैन । तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने अहिले पनि यो मुलुकमा ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । कुल वित्तीय कारोबारको २१ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार ती सहकारीले आजको दिनमा पनि गरिरहेका छन् । किन गरेका छन् भन्दा जुन सहकारी राम्रोसँग चलेका छन्, समाजमा स्थापित छन्, विश्वास आर्जन गरेका छन्, आज ती सहकारी संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ । कहाँ लैजाउँ भन्ने भइरहेको छ । केही सहकारीमा समस्या आएको होला । तर, राम्रा सहकारीमा त्यसको दोब्बर बचत बढेको छ ।

तथ्याङ्कलाई हेर्दा पहिलेको तथ्याङ्क भन्दा १.५ प्रतिशत बढीले सहकारीबाट कर्जा प्रवाह भएको छ । सदस्यता आवद्धताको अवस्थालाई हेर्दा पनि अहिले ७४ लाख सहकारीका सदस्य छन् । एक जना पनि सदस्य घटेको छैन । त्यसकारण अहिले सबै आकडा हेर्दा पनि सहकारी क्षेत्र धराशायी हुने कुरा सकारात्मक, सही र निष्पक्ष विश्लेषण होजस्तो लाग्दैन ।

सहकारी किन धराशायी हुँदैन भने हामीले बागमती प्रदेश या काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै सहकारीको क्षेत्र मान्नु हुँदैन । केही २०–२५ वटा सहकारीमा समस्या आयो भन्दैमा देशभरका सहकारीमा समस्या आएको हो र ? यहाँ त सीमान्तकृत क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका मानिसहरू सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध छन् । त्यहाँको आर्थिक परिचालन सहकारीले गरेको छ । अहिले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेको ठाउँमा शतप्रतिशत वित्तीय कारोबार सहकारीले गरेको छ । मानिसको चेतना अभिवृद्धि गर्ने, महिला सशक्तिकरण गर्ने काममा पनि सहकारी लागेको छ । त्यसको कारण वित्तीय हिसाबले र सामाजिक उत्थानको हिसाबले सहकारीलाई विश्लेषण गरौँ । त्यसकारण धराशायी हुन्छ भन्ने मलाई सही हो जस्तो लाग्दैन ।

• तर पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या त आयो नि, होइन ?

– यो त हो । सहकारी क्षेत्रमा केही न केही समस्या आएको छ । त्यो समस्यालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । यो सहकारी संस्थाहरूमा जति समस्या आएको छ, त्यो समस्याको प्रचारप्रसार बढी भयो । बढी हुने कारण के हो भने सहकारी क्षेत्रभित्र राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूको संलग्नता देखियो । उनीहरू पनि संलग्न भएको देखियो । जसले गर्दा स्वाभाविक हिसाबले बढी सामाजिक, राजनीतिक चासोको विषय बन्यो । यसले प्रचारको महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो । त्यसकारण यो यथार्थभन्दा बढी प्रचार भएको छ भन्ने लागेको छ ।

• सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको कुरा तपाईंले स्वीकार गरिसक्नुभयो । अब त्यसको समाधानचाहिँ के हो त ? कतिपयले राष्ट्र बैंक अन्तर्गत लानुपर्छ भन्छन्, कतिपयले छुट्टै निकाय चाहिन्छ भन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?

– खासगरी नियमनको पाटोमा हामी चुक्यौँ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यो हुनुको कारण के हो भन्दा ऐन, नियममा भएको प्रावधानहरूलाई राज्यले समयमै कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेन । उदाहरणका लागि राज्यले सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने भनेको छ, सरकारले अहिलेसम्म त्यसो गरेन । त्यो गरिदिएको थियो भने अहिलेको समस्या आउँदैन थियो । हामीले एउटा कोष बनाएको थियो भने समस्या आएको सहकारीलाई त्यो कोषमार्फत सहयोग गर्न सक्थ्यौँ । त्यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ७ वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यो सूचना केन्द्र स्थापना भएन । यदि त्यो आएको थियो भने कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या आउँदैन थियो ।

त्यसैगरी थुप्रै प्रावधान छन्, जसलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यसले पनि समस्या आयो । त्यस्तै सहकारी अभियन्ताहरू पनि चुकेको अवस्था छ । संविधान जारी भएपछि सहकारीलाई तीन वटै सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था भयो । पहिले चलिरहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाको अनुगमन हुन्थ्यो । त्यतिबेलासम्म राम्रै थियो । तर, जब फाइलहरू तीन सरकारमा वितरण भयो र तीनै सरकारले ट्र्याक लिन समय लाग्यो । अहिले पनि कतिपय पालिकामा सहकारीको निकाय हेर्ने छुट्टै निकाय, विभाग गठन गर्न सकेको छैन । त्यसकारण पनि हामी समस्यामा प¥यौँ ।

कानुन, नियम भनेको अपराध गर्नेका लागि हो । त्यसो हुँदा आफैँ सच्चिनु जरुरी छ । सहकारी संस्थाहरूले सच्चिनु जरुरी छ । सहकारी ऐन, नियम र कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । दोस्रो कुरा, ऐन कार्यान्वयनको क्रममा जे जति समस्या आएका छन्, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी राज्यले समयानुकूल ऐन नियम परिवर्तन गरिदिनुपर्छ ।

त्यस्तै अर्को कुरा, मलाई राष्ट्र बैंक वा अन्य कसैलाई सहकारी क्षेत्र नियमनको जिम्मा दिन आवश्यक नै छैनजस्तो लाग्छ । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यतालाई हेर्दा पनि हामी आफैँले स्वनियमनमा बाँधिएर चल्ने हो । त्यसकारण स्व–नियमनमा बस्ने नबस्नेलाई कानुनी हिसाबले बाध्यकारी बनाउने गरी जानुपर्छ ।

• राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमजोरी ग¥यो । अभियानकर्मी पनि चुके । सम्बन्धित सहकारी पनि चुके । तपाईं सहकारी संघको कोशी प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । सहकारीको छाता संगठनहरूले पनि त राम्रारी भूमिका खेल्न सकेनन् कि ?

– यसमा दुई वटा कुरा छ । हामी नेपालको इतिहास हेर्दा सहकारी संस्थाहरू २०१३ सालमा स्थापना भए पनि सहकारी अभियान भने ०४९–५० सालदेखि सुरु भयो । त्यसपछि यो संख्यात्मक हिसाबले र सदस्यता आबद्धता हिसाबले तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो । त्यो समयमा सहकारीको प्रचारात्मक अभियानको रूपमा रह्यो । त्यही भएर सहकारी संस्थाहरू गाउँगाउँमा खुले । राज्यले पनि नीति नियम ल्यायो । खुला छोड्यौँ । अब जति खुले र जति आबद्धता बढ्यो, त्यसको व्यवस्थापनको समय अहिले आएको छ ।

अब जहाँसम्म सहकारी संघहरूको कुरा छ, संघहरूले त्यही प्रचारात्मक गर्ने कुरा ग¥यौं । अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पछिल्लो चरणमा हुँदैथ्यो । सहकारी ऐनमा सहकारी संघहरूलाई धेरै अधिकार दिएको छैन । हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई सकेसम्म अनुगमन गर्ने हो, तालिम दिने हो, उनीहरूलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने हो । नियम कानुन के छ भनेर बुझाउने र उपलब्धता गराउने हो । त्यो धेरै ठाउँमा गरिएको छ । त्यो नगरेको भए अझै ठुलो समस्या आउन सक्थ्यो । संघ संस्थाले केही नगरेको होइन, गरेको छ । बरु, मलाई के लाग्छ भने सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिने या अर्कोलाई दिने भन्दा अनुगमन, नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनेजस्तो अधिकार दिएर संघलाई बलियो बनाउनु पर्छ । संघहरू तानाशाही हुनुपर्छ भन्ने होइन, यिनीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने र कानुनी अधिकार दिने हो भने अहिलेको समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ र आएका समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न संघहरू बढी परिचालित गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

• सहकारी अभियानमै जोडिएका ठुलादेखि सानासम्म अभियन्ताहरू पक्राउ परेका छन् । यो दुःखद कुरा होइन ? अभियानमै लागेका मानिसहरूकै कारण पनि त सहकारी समस्यामा देखिएको छ नि ? संघमा पनि राजनीतिकरण भयो । राजनीतिक दलहरूको छुट्टाछुट्टै प्यानल खडा गर्ने काम पनि त सहकारीको सिद्धान्त विपरीत भयो नि ?

– सबै राज्यको तर्फबाट मात्रै कमी कमजोरी भएको कुरा मैले भनेको छैन । हाम्रो अभियानको तर्फबाट पनि केही कमजोरी भएको छ । हामी जहाँ चुकेका छौँ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । अभियन्ता नै पक्राउ परेको विषय एउटा पाटो हो । तर, समग्रमा सिङ्गो सहकारी अभियानले जुन हिसाबले ट्र्याकमा लानुपर्ने थियो, त्यो हिसाबले लान नसकेको सत्य हो । सदस्यको हिसाबले र अभियानको हिसाबले पनि सहकारी संस्थामा साढे ३ लाख त सञ्चालक सदस्य नै छन् । यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा काहीँ यस्ता समस्या आउनु हुँदैन थियो । तर, आउनुलाई एकदमै आश्चर्य मान्नु पनि त्यति उचित हुँदैन । ती आएका समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । जानेर, नजानेर भएका गल्ती, कमजोरीलाई पनि सच्याउँदै जानुपर्छ ।

• सहकारी क्षेत्र समस्याका बाबजुद नियमित चल्छ भन्नुभयो । अहिले सदन, सडक, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारी निकायहरूमा सहकारी सङ्कटकै विषय चर्चामा छ । चिया चौतारामा पनि सहकारीको समस्याबारे चासो र सरोकारका विषय आइरहेकै छन् । राज्यको अहिलेको संयन्त्रले यो समस्या समाधानका लागि केही पहल गरिरहेको छ ?

– हरेक कुराको समस्या समाधान भनेको हामीले नै गर्ने हो । हाम्रै राज्य संयन्त्रभित्र, हाम्रै कानुन, हाम्रै देशभित्र रहेर समस्याको समाधान गर्ने हो । एकातिरबाट हेर्दा सहकारीमा आएको समस्याको अति धेरै प्रचार भएको छ । अर्कोतिरबाट हेर्दा प्रचार ठिकै पनि छ । किनकि सहकारी क्षेत्रमा चिया, मकै बेच्ने, ठेला, रिक्सावालादेखि मन्त्रीहरूसम्म जोडिएका छन् । आम मानिस जोडिएको विषयमा यति धेरै चासो हुने कुरा हुने नै भयो ।

एउटा सहकारी संस्थामा समस्या आउनु भनेको १ हजार मानिस प्रभावित हुनु हो । एउटा उद्योग बन्द भयो भने धेरै चासोको विषय बन्दैन । किनकि त्यो सम्बन्धित उद्योगको मालिक र श्रमिक जोडिएका छन् । तर, सहकारी क्षेत्रमा त सञ्चालक समिति र सिङ्गो सदस्य जोडिएका छन् । सीमान्तकृत मानिसहरू धेरै जोडिएको कारण पनि प्रचार भयो । सबैभन्दा धेरै त राजनीतिकरणको कारणले पनि प्रचार भयो । यही कारण पछिल्लो चरणमा राज्य पनि गम्भीर देखिएको छ । किनकि यो समस्याको समाधान जसरी भए पनि गर्नैपर्ने अवस्था छ । यसका लागि अभियानले मात्रै सम्भव छैन । सहकारी संस्थाले मात्रै गर्न सक्दैन । यसको सहजीकरण राज्यले गर्नुपर्छ । राज्यका निकायहरू पनि लागिरहेको कारण समाधान उन्मुख छ जस्तो लाग्छ । तर, जुन गतिमा राज्यले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भने गरेको देखिँदैन ।