विराटनगर । सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै विभिन्न ठाउँमा बचतकर्ता सडकमा उत्रिए पनि मोरङ, कटहरीका बब्लु मिश्रले तीन वटा सहकारीमा दैनिक रूपमा रकम बचत गर्दै आएका छन् ।

विराटनगरस्थित मुख्य बजारमा क्यान्टिन चलाएर बसेका उनी बैंकको तुलनामा सहकारीमा कारोबार गर्न सहज हुने बताउँछन् । बैंकमा पैसा बचत गर्न सम्बन्धित शाखामै पुग्नुपर्ने झन्झट हुने तर सहकारीका कर्मचारी घर वा पसलमै आएर बचत रकम लिएर जाने गर्दा कारोबारमा सहज भएको उनको भनाइ छ ।

मिश्रले तीन वटा सहकारीका कर्मचारीलाई प्रतिदिन क्रमशः ७ सय, ५ सय र २ सयका दरले बचत रकम बुझाउँछन् । ‘कामले गर्दा दैनिक रकम जम्मा गर्न बैंकसम्म जान भ्याइँदैन । सहकारीका कर्मचारी बचत रकम लिन यहीँ आउँछन्,’ उनले भने, ‘आफूलाई चाहिएको बखत बचत रकम पनि निकालेर यहीँ ल्याइदिन्छन् । ऋण खानुप¥यो भने पनि कागजपत्र यही लिएर आउँछन् र ऋण दिन्छन् ।’

मिश्रलाई बैंकमा गएर लाइन लाग्नु र सारा प्रक्रिया पूरा गर्नुभन्दा सहज सहकारी नै लाग्छ । अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेर डुबिरहेका सहकारीबारे उनलाई खासै चासो छैन । ‘तपाईंले कारोबार गरिरहेका सहकारीचाहिँ डुब्दैनन् र ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी अवाक छन् । यद्यपि, तीन वटा सहकारीमा गरी दैनिक उनले १४ सय रुपैयाँ बचत गर्दै आएका छन् ।

मिश्रजस्तै विराटनगर–३ का अविनाशकुमार निधि पनि सहकारीमा नियमित बचत गर्छन् । उनले सहकारीमै बचत गर्नुको कारण भने बेग्लै छ । उनी सहकारीका सदस्य पनि हुन् । त्यसैले आफू सदस्य रहेकै सहकारीमा उनले नियमित बचत गर्दैै आएका छन् ।

‘आफ्नै सहकारी हो । आफ्नै पहलमा स्थापना गरेको र आफैँले निर्वाचित गरेको कार्यसमिति छ,’ निधिले भने, ‘बेइमान गर्नेहरू हाम्रोमा छैनन् । ऋण लिने, दिने, बचत गर्ने, फिर्ता गर्ने प्रक्रिया नियम अनुसार भएको छ । त्यही भएर बचत डुब्दैन भन्ने विश्वास छ ।’

उनीहरू प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । उनीहरूजस्तै धेरै बचतकर्ता अहिले पनि सहकारीमै रकम जम्मा गर्छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले अहिले पनि सहकारीमा जनताको विश्वास कायमै रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । ‘तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने आजको दिनमा पनि देशको कुल वित्तीय कारोबारमध्ये सहकारी संस्थामा मात्रै २१ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यति धेरै कारोबार किन भएको छ भन्दा राम्रोसँगले सहकारीहरू चलेका छन् । समाजमा स्थापित छन् । विश्वास आर्जन गरेका छन् ।’

राम्रोसँगले चलेका ती सहकारी संस्थामा तरलता थुप्रिएको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘केही सहकारीमा समस्या आएको होला । तर, राम्रा सहकारीमा त्यसको दोब्बर बचत बढेको छ । पहिलेको तथ्याङ्कभन्दा १.५ प्रतिशत बढीले सहकारीबाट कर्जा प्रवाह भएको छ,’ उनले भने, ‘सदस्यता आबद्धताको अवस्थालाई हेर्दा पनि अहिले ७४ लाख सहकारीका सदस्य छन् । एक जना पनि सदस्य घटेको छैन ।’

पोखरेललाई सहकारी क्षेत्र धराशायी हुने कुरा सकारात्मक, सही र निष्पक्ष विश्लेषण होजस्तो लाग्दैन । ‘२०–२५ वटा सहकारीमा समस्या आयो भन्दैमा देशभरका सहकारीमा समस्या आएको हो र ? यहाँ त सीमान्तकृत क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका मानिसहरू सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँको आर्थिक परिचालन सहकारीले गरेको छ । सहकारी र नेपाली जनमानस भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तो भइसकेको छ ।’

त्यसकारण धराशायी हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको पोखरेलले प्रस्ट पारे ।

सहकारी क्षेत्रका जानकार तथा पूर्वप्रशासक लिलाबल्लभ चापागाईको नजरमा सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्या राज्यले नियमन नगर्दाको परिणाम हो । ‘१० रुपैयाँको टिकट टाँसेर प्रमाणपत्र दिइयो । तर, नियमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति र चासो भएन,’ उनले भने, ‘त्यही कारण समस्या आएको हो । अब कानुनको पालनामा जोड गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रले पनि आफ्नो समस्या पहिचान गरी समाधान गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।’

पोखरेल सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा ५ कारण रहेको बताउँछन् । केही सहकारीमा देखिएको समस्याको प्रचार अत्यधिक हुँदा थप सङ्कट भएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो चरणमा भएको आर्थिक मन्दी, खासगरी संस्थागत पुँजी नभएर सर्वसाधारणको बचतबाट मात्र परिचालित हुने सहकारी संस्थामा समस्या आएको उनले बताए । पैसा उठ्ने क्रम रोकिने तर, भुक्तानी निरन्तर हुँदा तरलताको अभाव भएर समस्या सिर्जना हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

पोखरेलका अनुसार तेस्रो कारणका रूपमा केही उत्पादनको क्षेत्रमा लागेका सहकारीहरू कोरोनाको कारण समस्यामा परे । यस्तै, चौथोमा केही व्यक्ति सहकारी क्षेत्रमा बद्नियतपूर्ण ढंगले लागेका कारण पनि समस्या भयो । पाँचौँ कारणमा उनले केही मानिसले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने हल्ला गरेर पनि समस्या सिर्जना भएको जिकिर गरे ।

पोखरेलले भने, ‘त्यसकारण केही समस्या भयो । यद्यपि भयावह अवस्था भने भएको छैन ।’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले सहकारीको अनुगमन र निरीक्षणको काम राम्ररी हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘प्रदेशले १०७७ वटा सहकारी हेर्नुपर्नेमा ५ सय वटामात्रै हेरिरहेको छ । १८–१९ जना कर्मचारी र त्यो संरचनाले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको तथ्याङ्कमा ५७७ वटाको त के छ, के छ ? अझै तथ्याङ्क आएको छैन । यो गम्भीर विषय हो ।’

उप्रेतीले सहकारीको नियामक निकायको कमजोर संरचना, सदस्यहरूमा हुने उच्च प्रतिफलप्रतिको महत्त्वाकांक्षा, कर्जा, बचत तथा सेयरमा हुने केन्द्रीकरणको जोखिम, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको बताए ।

यो पनि

कसरी डुबे सहकारी ?

‘सहकारी हेर्ने छुट्टै निकाय नै चाहिँदैन’

सहकारीमा उदाहरणीय छ ‘एनएमसी’

हाल प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयमा निमित्त रजिष्ट्रार १, अधिकृतस्तरको जनशक्ति ५, अन्य कर्मचारी १३ जनामात्रै छ । यति जनशक्तिले प्रदेश मातहतका र १३७ स्थानीय तहमा रहेका ४ हजार ९१३ सहकारीको नियमन गर्न वा हेर्न नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

कोशी प्रेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय इनरुवाका निमित्त प्रमुख हरिबहादुर खत्रीका अनुसार सहकारीहरू सुदखोर जस्ता भएका छन् । ‘सहकारीमा सुदखोरहरूको पैसा राख्न दिनुहुँदैन । अहिलेसम्म सहकारीवालाले पनि सुदखोरको पैसा राखिदिए । कालोधन लुकाउन सहकारी माध्यम भए । कस्तो पैसा राख्ने, कस्तो नराख्ने भन्ने उनीहरूले थाहा नै पाएनन्,’ खत्रीले भने ।

आज सहकारीमा सङ्कट किन आयो भन्ने कुरा सहकारीकै सदस्यहरूलाई थाहा नभएको खत्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘संस्थामा नीति बनाउने, विधि, बजेट र कार्यक्रम बनाउने कुरामा सदस्यहरूको भूमिका नै कमजोर भयो ।’

खत्रीले सहकारी क्षेत्र प्यारालाइज जस्तो हुँदै गएको बताए । ‘अब त सहकारी प्यारालाइज भयो । साधरणसभामा विषय प्रवेश नै हुँदैन । भव्य उद्घाटन ग¥यो, भाषण गरेर साधारणसभा सकिन्छ,’ उनले भने, ‘२ सय, ३ सय भत्ता लिन सेयर सदस्यहरू लोभिन्छन् तर, लाख डुबेको विचार नै गर्दैनन् ।’

खत्रीका अनुसार सहकारीको आत्मा छँदैछैन । ‘सहकारीको आत्मा भएको भए यस्तो समस्या नै हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणदेखि नै सहकारीको आत्मा मरेको छ ।’

कोशी प्रदेशमा १ अर्बमाथि सम्पत्ति र दायित्व भएका सहकारीको संख्या १२ छ । तीमध्ये ११ वटा सहकारी झापामा मात्रै छन् । यस्तै प्रदेशमा ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने १३ वटा, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने ३१ वटा र ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या ९७ छ ।

कोशी प्रदेश अन्तर्गत नियमन हुने सहकारी एक हजार ७८ वटा रहँदा स्थानीय सरकार अन्तर्गत ३ हजार ६५१ वटा सहकारी छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका एक हजार ७८ सहकारीमा मात्रै १२ लाख १५ हजार ३४४ सदस्यको १३ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८ हजार सेयरपुँजी र बचतकर्ताको ६५ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बचत छ । ती सहकारीको ऋण लगानी भने ८१ अर्ब १३ करोड ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ ।

सहकारीको जम्मा कोष ९ अर्ब ३३ करोड ८२ लाख १८ हजार र कुल सम्पत्ति दायित्व १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड २१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ ।

कोशी प्रदेशमा भएका सबै सहकारीमा २१ लाख ७८ हजार ५०३ सेयर सदस्यको कुल सेयर पुँजी २१ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख ८२ हजार ८२२, कुल बचत ९२ अर्ब २५ करोड ५९ लाख ७९ हजार ३२८ रुपैयाँ छ । यस्तै, कुल कोष ११ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख ७५ हजार ८१३, कर्जा प्रवाह १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड १८ लाख ९८ हजार ७१३ गरी जम्मा सम्पत्ति र दायित्व १ खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड ३७ लाख ४१ हजार ४८ रुपैयाँ छ ।

सहकारीमा १४ हजार २५२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले दिएको विवरणमा कतिपय सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने खालको रहेको प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नै बताउँछ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने सहकारीको संख्या १ दर्जनबढी पुगेको छ । पालिकास्तरमा कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क अझै आएको छैन ।

मन्त्रालयले गत वर्ष र यो वर्ष गरी २३ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन पाएको छ । ती अनुगमन प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालकहरूले मनोमानी किसिमले लगानी गरेको, साधारणसभा कागजमा मात्रै भएको, नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति नभएको, सर्वसाधारणले गरेको बचत फिर्ता नगरेको र ऋण असुली गर्न नसकेको जस्ता समस्या देखाइएको छ ।

यस्तै धितोको बढी मूल्याङ्कन गरेर पनि ऋण प्रवाह भएको, ऐन–नियम पालना नगरेको, आजै सदस्यता दिने, आजै ऋण दिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । राम्ररी अझै अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश सहकारीमा समस्या छ । तिनीहरूले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिनै नसक्ने अवस्थामा रहेको चापागाईं दाबी गर्छन् ।

यद्यपि, कतिपय सहकारी भने अहिले पनि निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । सहकारी ठगीका कयौँ उदाहरण सतहमा आइरहँदा पनि कयौँ सहकारीप्रति बचतकर्ताले विश्वास जनाइरहेका छन् ।