विराटनगर । २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै आन्दोलित बनेका पहिचानवादीको आन्दोलन २०८१ वैशाख १५ गते सम्पन्न इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा पुगेर टुङ्गिएको थियो । त्यसको ७ महिनापछि पुनः आइतबार विराटनगरमा पहिचानवादीहरूको प्रदर्शन सुरु भएको छ । पहिचान पक्षधरहरूले आइतबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । 

प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा विराटनगरको भृकुटी चोकबाट जनआन्दोलन चोकसम्म पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन गरे । उनीहरूले कोशी प्रदेश खारेज गरी पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै निकालेको ¥याली जनआन्दोलन चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भयो ।

नाम खारेजीको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले नाम परिवर्तनको पहल गर्ने सहमति र वैशाख १५ को उपनिर्वाचनमा पुगेर सुस्ताएको थियो । आइतबार पहिचानवादीको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर विराटनगरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । आइतबारको कार्यक्रममा पहिचानवादीले हजारौँ सर्वसाधारण उतार्ने तयारी गरेको भए पनि अपेक्षाकृत सहभागी नभएको आयोजककै कतिपय नेताले बताएका छन् । यद्यपि पहिचानवादीहरूले माओवादी केन्द्रसहितका कतिपय पार्टीका नेतालाई भने कार्यक्रममा ल्याएर सम्बोधन गराउन भने सफल भएका छन् । 

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचान पक्षधरले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उक्त विरोध, आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी हालसम्म पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भयो भने १५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । 

आइतबार आयोजित कोणसभामा बोल्दै पहिचानवादी नेताहरूले पहिचानको लागि एक ढिक्का भएर लड्नुपर्ने दिन आएको बताएका छन् । उनीहरूले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेज गरी २०८४ सालको निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरलाई जिताउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

कोणसभामा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्पा भुसालले माओवादी जहिल्यै पहिचानको पक्षमा रहेको बताइन् । ‘माओवादीसँग दुई तिहाइ भए पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने थियो । तर, माओवादीसँग पर्याप्त संख्या नभएको कारणले पहिचानको आधारमा नामकरण हुन नसेको हो,’ उनले भनिन्, ‘माओवादी प्रदेशको नामकरण पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।’ 

एकीकृत समाजवादी नेपालका उपमहासचिव राजेन्द्र राईले आफू र आफ्नो पार्टी सुरुवातदेखि पहिचाको पक्षमा रहेको बताए । ‘प्रदेशको नामकरणको विषय उठाउँदै गर्दा पहिचानको पक्षमा उभिएको थिएँ । म मुख्यमन्त्री भएको बेलामा त्यसबेलामा कोशी प्रदेश नाम पास गर्न खोजिएको थियो । त्यसबेला मैले कडा प्रतिवाद गरे । पहिचान विरोधी नाम राख्नुहुन्छ भने म चुरोटको खोलमा लेखेर भए पनि संसद स्थगित गर्छु भनेको थिए । नेकपामा भएको बेला पनि कोशी नाम पास गर्न खोजिएको थियो । त्यसबेलामा पनि कोशी नाम पास गर्न दिएको थिइँन । पार्टीले भोली घाटी नाक्यो भने के गुर्नहुन्छ सम्म भन्ने । जुन दिन पहिचानको विपक्षीमा पार्टीले निर्णय गर्छ त्यस दिन पार्टीबाट अलक हुने अडान कायम राखेका थिएँ,’ पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राईले भने । 

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पहिचान विरोधीहरुलाई सधैँको लागि बहिस्कार गरेर लैजानुपर्ने बताए । ‘जनताले पनि आउँदो दिनमा पहिचान विरोधी चिन्नुपर्छ । जे रोप्यो त्यही फल्ने हो । त्यसैले हामीले निर्वाचनमा पहिचान विरोधी चिन्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘उत्पीडनमा परेका जनताले अधिकार ल्याउन पहिचान पक्षधरहरूलाई जिताएर लैजानुपर्दछ ।’

जसपा नेपालका सहअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङले प्रदेश १ मा पहिचानको आधारमा नामकरण नभएसम्म पहिचानको आन्दोलन जारी रहने बताए । पहिचानको लागि अन्तिमसम्म लडाइ गर्ने उनले बताए । ‘भाषा, संस्कृति र इतिहाससँग जोडिएकाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘पहिचानको लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि हामी तयार रहेका छौं ।’

कोणसभामा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल (आहुती)ले  पहिचानको आन्दोलनलाई मिथिला, मगरात, भोजपुर, नेवा, ताम्सालिङ, स्वाधीन मदेश जनअभियान लगायतका जातीय संस्थाहरूले आफ्नो हक हितको लागि लड्न बाटो खुलेको बताए । उनले पहिचानको आन्दोलनलाई थप कडा बनाएर लैजानुपर्ने बताए । 

जसपा नेपाल केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जयराम यादवले कोशी प्रदेश नाम खारेजी गरी पहिचानको आधारमा पुन ः नामांकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्य बाँकी ६ वटा प्रदेश लाई पनि पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने बताए । पहिचानवादी नेता कुमार लिङदेनले आफू २० वर्षदेखि आफ्नो पहिचानको लागि लडेको र अहिले पनि पहिचानको लागि बलिदान दिएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले अहिलेको लाचर सरकारले पहिचानको आन्दोलनलाई फुटाउन नसक्ने बताए । ‘यो आन्दोलने कोशी प्रदेश खारेज गरेर छोड्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिचानको आधारमा नाम नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।’