काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा मन्दी निरन्तर छ । आन्तरिक माग नहुँदा आयात–निर्यातको अनुपात घटेको छ । स्वदेशी उद्योगहरू कम क्षमतामा चलेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको आम्दानीमा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन–कात्तिकको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । चार महिनाको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड आम्दानी गरेको छ भने ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड खर्च गरेको छ । यसको अर्थ सरकारी ढुकुटी घाटामा छ । 

सरकारको चार महिनाको यो आम्दानी राजस्व, अनुदान र अन्य गरेर  प्राप्त भएको हो । चार महिनामा सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि अनुदान प्राप्त भएको छैन । चालु आवमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । 

सरकारले साउन–कात्तिक महिनामा २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड चालु खर्च गरेको छ । यही अवधिमा ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख पुँजीगत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । यी तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व १६.८४ ले र अन्य प्राप्ति समेतको कुल राजस्व ११.२८ ले बढेको छ ।

कार्तिक २०८१ मा मात्र २०८० को कार्तिक महिनाको तुलनामा राजस्व ३०.३४ ले बढेको छ । त्यसैगरी सरकारी खर्च चालु आवको चार महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १६.७ ले बढी हो । पुँजीगत खर्च अघिल्लो आवको चार महिनाको तुलनामा १५.१४ ले बढेको छ । 

सरकारी खाता घाटामा भए पनि अर्थतन्त्रका यी प्रमुख सूचकहरूमा देखिएका केही सकारात्मक परिवर्तन हुन् । के यसलाई अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको मान्न सकिन्छ ? अर्थशास्त्रीहरू यी मात्रै तथ्यांकलाई हेरर सरकारी अर्थव्यवस्था ठिक भन्न नसक्ने बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक डा. भरत न्यौपानेका अनुसार सरकारी खाता नै घाटामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्न सकिँदैन । ‘राजस्व र खर्चमा थोरै सुधार आएको देखिन्छ । अहिले बाह्य क्षेत्र पनि बलियो छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर आन्तरिक तर्फका अधिकांश सूचकको अवस्था नाजुक छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र सन्तुलित छैन ।’ 

न्यौपानेले भनेजस्तै यतिबेला वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, शोधानान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स लगायतका सूचक सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब २२ खर्ब पुगेको छ । शोधानान्तर स्थिति झण्डै २ खर्बले बचतमा छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह १५ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । तर अधिकांश आन्तरिक सूचक भने सकारात्मक छैनन् । बैंकमा अत्यधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । 

व्यवसायीहरू दसैँ, तिहारजस्ता ठुला चाडमा समेत बजारमा माग बढ्न नसकेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार उद्योगहरू ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । ‘उद्योग, कलकारखाना कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत क्षमतामा चले भने प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । तर अहिले मुस्किलले ४० प्रतिशतमा चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तरलता थुप्रिनु, विदेशी सञ्चिती आवश्यकताभन्दा बढी हुनु, विकास निर्माण सुस्त हुनुजस्ता सूचकले आर्थिक अवस्था मन्दीमै रहेको देखिन्छ ।’ अग्रवाल यतिबेला मुलुकको बाह्य अवस्था ठिकठाक जस्तो देखिए पनि आन्तरिक अवस्था भने निकै सुस्त रहेको बताउँछन् । 

अव्यवहारिक सरकारी नीति  

व्यवसायीका अनुसार बजारमा माग नभएकै कारण आयात समेत घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि गत आवको तुलनामा अहिले आयातको अवस्था खस्किँदो छ । निर्यात पनि ओरालो लागेको छ । विभागका अनुसार अहिले आयात ४ र निर्यात ६ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । माग नै नभएपछि व्यापार व्यवसाय सुस्ताएको छ । खुद्रा व्यापार र उत्पादनमा व्यापक असर गरेको छ । व्यवसायीहरू यसलाई भन्सारबाट हुने चोरीनिकासी, युवाको विदेश पलायन र सरकारले लिएको आर्थिक नीतिलाई मुख्य कारण मान्छन् । 

कोभिड–१९ महामारी लगत्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिती निकै तल झरेको थियो । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न सरकार र राष्ट्र ब्यांकले आयात नियन्त्रणदेखि ब्याजदर बढाउने र कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहन गर्नेसम्मका नीति लिएका थिए । तर अहिले ती सबै पुराना नीति फेरबदल भइसकेका छन् । यसको प्रभाव भने अहिलेसम्म कायम रहेको व्यवसायीको दाबी छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘आफूले लिएको नीतिले बजारमा यति लामो समयसम्म असर गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यसलाई म अव्यवहारिक निर्णय भन्छु ।’ सरकारले लिने नीतिगत निर्णयले व्यापार व्यवसाय बढाउनुको साटो उल्टै बजारमा खाडल निम्त्याएकाले यसलाई आफूले ‘पोलिसी फेलियर’को रुपमा बुझेको अग्रवालको भनाइ छ । 

अग्रवालको भनाइमा सरकारी नीतिका साथै युवाको विदेश पलायन र भन्सारको चोरीनिकासीले पनि आन्तरिक बजारमा प्रभाव पारेको छ । चोरीनिकासी गरेर सामग्री भित्र्याउँदा सरकारले आम्दानी मात्रै गुमाएको छैन, व्यापार व्यवसायमा पनि असर गरेको छ । अग्रवाल भन्छन्, ‘भन्सार छलीको सामान सस्तो हुने नै भयो । उस्तै सामान सस्तोमा छ्यापछ्याप्ती पाएपछि कसले महँगो हाल्छ ?’ यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले भन्सार नाका र सीमानमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

युवाको विदेशगमनले पनि बजारमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । खानपान गर्नेदेखि नयाँनयाँ लगाउने सबै युवापुस्ता नै हो । त्रिविका सहप्रध्यापक न्यौपाने भन्छन्, ‘बजारमा माग बढाउने एउटा सिंगो पुस्ता नै विदेशमा भएपछि स्वदेशी बजारमा खुम्चिने नै भयो । यसको पनि अर्थतन्त्रमा चेन इफक्टे परेको जस्तो लाग्छ ।’